लहान मेयरमा नयाँ र पुराना अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा
सत्ता गठबन्धनबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका महेश चौधरी पहिलो ‘इनिङ’ का लागि एमालेका उम्मेदवार मुनि साह सुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्र्दैछन्। साह मेयरमा तेस्रो ‘इनिङ’ का लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
सत्ता गठबन्धनबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका महेश चौधरी पहिलो ‘इनिङ’ का लागि एमालेका उम्मेदवार मुनि साह सुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्र्दैछन्। साह मेयरमा तेस्रो ‘इनिङ’ का लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-५ पुरण्य गाउँमा दैनिक उम्मेदवारको लर्को छ। चुनावको मुखमा दैनिक जसो विभिन्न दलहरु आएर भोट माग्ने आउने गरेका छन्।
देउवाले मूल्य–मान्यताको राजनीतिभन्दा व्यक्तिगत लाभ–हानिको कुरा उठाए। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्म र भावना विपरित भइरहेको गलत राजनीतिक खेलको रक्षामा बोले।
काँग्रेस र कम्युनिस्टबीचमा सधैँ एक मत हुनेछ भनेर मान्नु हाँस्यास्पद हो। यसबाट पनि मतभिन्नता र फुटको बाटो खुल्छ। यस मानेमा यो निर्वाचनले भएको व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्ने बाटो लिएको देखिन्छ ।
अहिले स्थानीय स्तरमा सबै दल र तीनका उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन। तर त्यो घोषणापत्र पार्टीको हो कि उम्मेदवारको? यसमा द्विविधा देखिएको छ। किनकी अहिले जारी गरिएको घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र बिजयी उम्मेदवारले लागु गरेनन् भने त्यसको औचित्य के? त्यसबेला पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ? वा निर्वाचित उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने अधिकार राख्छ? यो अहिले बहसको विषय बनेको छ।
एमालेले अघिल्लो पटकका योजनालाई ‘कपि पेस्ट’ गर्दै सहरका सबै योजनालाई घोषणापत्रमा समेट्यो। सत्ता गठबन्धनबाट आगामि चुनावका लागि पोखरा महानगरपालिकाको सार्वजनिक प्रतिवद्धतापत्रमा पनि महानगरको व्यस्त सडक तथा चोकमा आवश्यकता अनुसार आकाशे पुल तथा अन्डरपास–वाइपास निर्माण गरिने उल्लेख छ। पैदल सडक, बसपार्क, ओभरहेडब्रिज जस्ता पूर्वाधार बनाउन नसक्ने अवस्थामा दलहरुले भने रेल र फ्लाईओभरको सपना बाँडेर अहिले मतदाता रिझाउने प्रयास गरिरहेका छन। बसपार्क बनाउन नसक्दा बिजोग भएको अवस्थामा रेल र फ्लाईओभरको सपना दलहरुले किन मतदातालाई बाँड्छन त?
विगतका हरेक निर्वाचनमा भिन्न मत दर्साउँदै आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मतदाताले यसपटक कस्तो मत अभिव्यक्त गर्लान् ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ।
तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले पार्टीका शुभचिन्तक तथा कार्यकर्ताहरूबाट चन्दा उठाएर चुनाव खर्च जोहो गर्न सुरु गरेका छन्।
एउटै दलबाट एउटै पदमा दुई वटा उम्मेदवारी परेका कारण पनि निर्णय सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई कठिनाइ भएपछि आयोगमै पत्र पठाएका हुन्।
केन्द्रमा नेताहरूलाई गठबन्धन जोगाउने जति चटारो छ, त्यस्तै गाह्रो स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई पनि भएको छ। गठबन्धनमै लाग्दा स्थानीय स्तरको आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने समस्या तिनले देखेका छन्। चितवनकै मेयरको उम्मेदवारीलाई हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ।
आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कञ्चनपुरमा उम्मेदवारले घरदैलो अभियान सुरु गरेका छन्।
कालिकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकामा गठबन्धनले यहाँको राजनीति नै फेरिदिएको छ।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले एक अर्काविरुद्ध उम्मेदवारी दिएसँगै शीर्ष नेताहरू उनीहरूलाई फकाउन सक्रिय भएका छन्।
नेकपा (माओवादी अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाल पुत्री रेणु दाहालले फेरि पनि चितवनमा मेयरको उम्मेदवार बन्ने मौका पाएकी छन्।उनलाई दुई कार्यकाल मेयर बनाउँदा नेपाली कांग्रेसको स्थानीय आधार समाप्त हुने स्थिति आइसकेको छ।
स्थानीय तहमा प्रतिनिधि भएरमात्र दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने सोच दिवासपना मात्रै हो ।