२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका पिता गोवर्द्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख, मुख्यमन्त्री पोखरेलकै पिताको नाममा दमौली अस्पतालमा रहेको ‘गोवर्द्धन शर्मा मेमोरियल आँखा उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्र’बारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि भन्दै थप १० लाख, प्रदेशकै शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको माता स्व.धनकुमारी श्रेष्ठ र पीता पुननारायण श्रेष्ठको नाममा खोलिएको ट्रष्टको लागि र भवन निर्माणको लागि भनेर फरक-फरक दुई वटा शिर्षकमा ५०/५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।
'मानिस पैदल हिँड्नुपर्छ भने खच्चडबाट खाद्यान्न, निर्माण सामग्री ढुवानी गरिन्छ। एक हप्तादेखि खच्चड आउन सकेको छैन, मान्छे हिड्ने बाटो पनि छैन’ उनले भने ‘पहिरोकै कारण म १० गतेदेखि वडा कार्यालय जान पनि सकेको छैन।’
‘हालै सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूहलाई फेरि थप कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौँ। सञ्चारमाध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र तन्केर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले ३ बुँदे सहमति गरेर हिंसाबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएका थियौँ।'
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनु आफैँमा सकारात्मक घटनाक्रम हो।
राजनीतिक दलभित्रका आपसी खिचातानी, आरोप/प्रत्यारोप, दिनानुदिन बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथितिका समाचारहरूले सर्वसाधारणका मनमा एकातिर प्रश्नहरूका तगारो बढ्दैछ भने अर्कोतर्फ अन्धभक्तिबाट निस्की सुसूचित हुँदै राजनीतिक दलप्रतिको अन्ध आस्था भन्दा माथि उठी सोच्नलाई समेत प्रेरित गर्दैछ।
‘इन्टरनेशनल छानविन गरौं। यो देशविरुद्धको अपराध हो। देशको अर्थतन्त्र माथिको गम्भीर अपराध हो। जनताले राजस्व तिर्नुपर्छ। उद्योग, व्यवसाय यहाँ चलाउनुपर्नेछ। व्यवसायीको घाटी निमोठिएको छ। केही औद्योगिक घराना पोस्नका लागि देशको उद्योग र अर्थतन्त्रलाई जानीजानी धराशायी पार्ने अपराध गरिएको छ। मामुली कुरा हो यो? आइन्दा सच्याउला भन्ने कुरासम्म पनि छैन।'
मुलुकको राजनीतिक क्रान्ति र व्यवस्था परिवर्तनमा अहोरात्र लड्दै आएका दलित समुदायमाथिको भयावह आर्थिक असमानता र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्यप्रति उच्च जातीवादी राज्यसत्ता सधैंजसो संवेदनहीन बन्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री खोज्न देश/विदेश दौडाहामा कुदेको छ। यो भन्दा लज्जाजनक लोकतन्त्र के हुन्छ त? हो त्यो चिजबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि जनता जागरुक हुुनुपर्छ। जनमत गुमाएकाहरुले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा लोकतन्त्रको कुरा होइन। लोकतन्त्र भनेको जनमत भएकाहरुले शासन गर्ने प्रणाली हो। हो यहीँ मान्यताको पैरवी गरिएको हो।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीसहित पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका नेता लागिपरेका छन्।
ताप्लेजुङका दुई सामुदायिक विधालयहरुमा आइतबारबाट एकसाथ राष्ट्रिय सेवा दल(एनसिसी)को तालिम सुरु भएको छ।
‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन।’
संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार बहुमत प्राप्त दलको र संसद् विपक्षीको भन्ने गरिएको छ। संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले पनि त्यही मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।
‘यसैलाई बोकिरहन चाँही अब उपयुक्त हुँदैन। यही सरकार बोकेर हिँडनु, एउटा हदसम्म बोक्नु पर्छ। तर निष्प्राण भयो। त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन। हानिकारक छ भने झन बोक्नु हुँदैन। यसले हैजा फैलाउँछ। गठबन्धन देशका लागि यो मृत भइसक्यो।'
