बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीसहित पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका नेता लागिपरेका छन्। स्वार्थ समूहलाई मन्त्रालयमै प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गर्ने कार्य आर्थिक अपराध भएको भन्दै संसद्ले छानबिन समिति बनाएको छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई कुनै प्रमाण प्राप्त नहुने वातावरण सिर्जना गरी पाँचदलीय गठबन्धनले अर्थमन्त्री शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दिने अवस्था घटनाक्रमले देखाउँदै गएको स्रोतले बताएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई अध्ययन थालेको ८ दिनसम्म सरकारका कुनै निकायबाट पनि सहयोग भएको छैन। यसले गर्दा समिति सदस्यबीच नै मतभेद देखिएको छ। समितिका सदस्यबीच सिसिटिभी फुटेजले नदेखाएसम्म आरोप लगाउन नपाउने र विगतको अभ्यास कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा मतभेद भएको छ। समितिमा पाँचदलीय गठबन्धन दलका सदस्यले सिसिटिभी फुटेजले नदेखाएसम्म आरोप लगाउन नमिल्ने र विगतको अभ्यासबारे पनि छलफल गर्न राजस्वका पूर्वसचिव र अर्थसचिवलाई बोलाउनुपर्ने माग गरेको स्रोतले बतायो।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बाहिर जे आए पनि समितिले गरेको अध्ययनमा चुरो कुरा आउन नसकेको दाबी गरे। उनले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज रिकभर भएपछि त्यसमा देखिएको दृश्यले नै प्रतिवेदनलाई निष्कर्षमा लैजाने बताए।
यस विषयमा समितिमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद भने पूर्ण सहमत छैनन्। अर्थसचिव मधु मरासिनीले सोमबार समितिमा बयान दिँदा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय अस्वीकार गरेका थिए। छानबिनका क्रममा समितिले राजस्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक लगायतसँग बयान लिए पनि उनीहरूले आरोपितलाई जोगाउन बल पुग्ने बयान दिएकाले प्रधानमन्त्रीसहित पाँचदलीय गठबन्धनको छाया समितिमा परेको एमाले सांसदले बताएका छन्।
समितिका एक सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्म कसैले पनि समितिलाई सहयोग गरेनन्। यस घटनामा पाँचदलीय गठबन्धनकै दबाब देखिँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेकै हो, कसैले पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको स्वीकार गरेनन्, जसबाट समितिले निक्र्योल निकाल्न कठिन देखिएको छ। अब सिसिटिभी रिकभर भए मात्र यसबारे स्पष्ट होला।’
असार २८ गतेदेखि संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न कागजपत्र मगाई अध्ययन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका कार्यविधि, निर्देशिकालगायत विभिन्न कागजपत्र हेरेपछि समितिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई धमाधम बयानका लागि बोलाएको थियो। समितिमा रहेका एमालेका सांसदले जसरी पनि सिसिटिभीको फुटेज रिकभर गर्ने विषयमा जोड दिएका छन्। समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘समितिले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय र करको दर हेरफेर गर्दा क–कसलाई फाइदा भएको भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।’ उनले बाहिर जे आए पनि समितिले गरेको अध्ययनमा चुरो कुरा आउन नसकेको दाबी गरे। उनले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज रिकभर भएपछि त्यसमा देखिएको दृश्यले नै प्रतिवेदनलाई निष्कर्षमा लैजाने बताए। उनको भनाइबाट पनि समितिले जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको हो या होइन भन्ने विषयमा सिसिटिभी फुटेज नहेरेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न कठिन देखिन्छ। समितिलाई प्राप्त सिसिटिभी फुटेजमा १३ दिनसम्मको घटनालाई मात्र देखाएपछि समितिले मंगलबार नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधि र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकसँग छलफल गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिले ‘डिलेट’ भएको सिसिटिभीको फुटेज ‘रिकभर’ गर्न सकिने जानकारी दिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए।
२०७९ जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीद्वारा टेबुल भएको आव २०७९/८० को आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करको दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्मा निरन्तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेको थियो। त्यसको करिब एक महिनापछि असार २२ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए।
समितिमा एमाले सांसद खगराज अधिकारी, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा, सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ, शक्तिबहादुर बस्नेत, एकीकृत समाजवादीकी सरलाकुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्रकुमार यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन्।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७९ ०२:५५ बुधबार
