आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिका वर्षका लागि कम्तीमा २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई सुधार गर्न आगामी आर्थिका वर्षका लागि कम्तीमा २० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था छ।
अदालतका न्यायाधिस श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले आइतबार जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको श्रेस्तेदार तिर्थराज भट्टले नागरिकलाई जानकारी दिए। ‘जिल्ला न्यायाधिस श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले तीन जनालाई जनही ५० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ,’ उनले भने।
निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको विषम परिस्थतिका कारण कर्जा ग्राहकहरुको व्यवसायिक कारोबार बन्द रहेको तथा कर्मचारी कामदारहरुको रोजगारी गुमेको कारण नगद प्रवाहमा प्रतिकुल असर परेको बैंकले जनाएको छ।
निजामती स्कुलको अवधारणा सबैका लागि शिक्षा र समान व्यवहार भन्ने संविधानको मान्यताविपरीत छ।
दोस्रो लहरको कोभिड–१९ संक्रमणका बेला नागरिकलाई सहुलियत दिन इलाम नगरपालिकाले विभिन्न शुल्कमा छुट दिएको छ । नगरले खानेपानी शुल्क, भ्युटावर र सटर/पसलको भाडामा छुट दिने घोषणा गरेको हो ।
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले बिमालेखको विलम्ब शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ।
‘कार्यकर्ता पाल्ने बजेटले कर्णालीको काँचुली फेर्न सक्दैन। त्यसैले सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनुपर्छ।’ प्रत्येक वर्ष कर्णालीमा सुरुङ मार्ग र केवुलकार सपना छुट्दैनन् तर पूरा पनि हुँदैनन्। जसले गर्दा कर्णालीवासी अहिले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखी नभइ नेताका सपनामुखी हुने गरेको बताउँछन्।
प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद कुसुमकुमारी श्रेष्ठले कोरोनाको महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले समस्यामा परेका जनतालाई राहत दिन संघीय सरकारले ल्याएको उपभोग्य बस्तुमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था प्रदेश १ मा पनि लागु गर्न माग गरेकी हुन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय गोरखाले पाँच प्रकारका चामल २० प्रतिशत छुटमा बिक्री सुरु गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सरकारले दिएको २० प्रतिशत छुट बिहान मात्र दिने भएको छ। शुक्रबारदेखि सिमित वस्तुमा मात्र २० प्रतिशत छुट दिएको कम्पनीले आजदेखि बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म खाद्यान्नमा छुट दिन लागेको हो।
‘डेलिमेल’ अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइनमा नेपालमा उत्पत्ति भएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप रेसिस्टेन्स भएको कोरोना भेरियन्टको कारण वैदेशिक बिदा प्रभावित भएको समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले खण्डन गरेको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै करको दायरा वृद्धि र दर घटाउने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रलाई रिझाउन करदेखि दस्तुरसम्म छुट दिएका छन्।
दुई वर्षयता बजेट छुट्टिँदै फिर्ता भएको छ। एक वर्ष कोरोना कहर रह्यो। ०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन हुन पुग्यो। तीन महिना पूर्ण रूपमा लकडाउन भयो। त्यसपछि खुकुलो हुँदै गए पनि खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा परिषद्ले टेन्डर गर्नै सकेन।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय निर्देशक समिति बनाइएको छ। ‘बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अहिलेकै संरचनाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने देखिएकाले प्रदेशदेखि जिल्ला तहसम्म छुट्टै युनिट तयार पारेका हौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने।
उपत्यकासँग सीमा जोडिएको काभ्रेले ‘निर्माण सामग्री ढुवानीमा छुट दिने प्रावधान’ राखेर निषेध आदेश जारी गरेको छ। काभ्रेमा कोरोना संक्रमण दैनिक वृद्धि हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले आइतबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी आंशिक निषेध आदेश जारी गरेको हो।