जलवायु संसद् गठनको तयारी
नेपालमा जलवायुजन्य चुनौतीसँग लड्न संसद् र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका बढाउन ‘जलवायु संसद्’ गठन गरिने भएको छ।
नेपालमा जलवायुजन्य चुनौतीसँग लड्न संसद् र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका बढाउन ‘जलवायु संसद्’ गठन गरिने भएको छ।
सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले अवसर मात्र पाउनुपर्छ, गरेर देखाउन सक्ने ल्याकत राख्छन् भन्ने मुनाल स्याटेलाइटको निर्माणले प्रमाणित गरेको छ।
केही नीतिगत विषयमा सरकारसँग मतभिन्नता बढेका कारण पनि उनले राजीनामा दिएका हुन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार खनालको राजीनामा स्वीकृत गरेको बताइन्।
नेपाल गुणस्तर परिषद्ले जुत्ताको गुणस्तर (खेलकुदमा प्रयोग हुने) मापदण्ड पारित गरेको छ।
महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरुको प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी नेपालगन्जमा सुरु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका क्रममा भएको भागबण्डाले सत्ता गठबन्धनलाई थप मजबुत भएको बताएका छन्।
नेपाल भारोत्तोलन सङ्घको आयोजनामा आज मंगलबारदेखि भक्तपुरमा २६औँ, पुरुष तथा ११ औँ महिला राष्ट्रिय भारोत्तोलन च्याम्पियनसिप सुरु भएको छ।प्रतियोगिता २६ गते बिहीबार सम्म हुनेछ।
नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको सात प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पदमा बढुवा रोकिएको छ।
हुम्लामा नेपालगन्जको जहाज कुर्दाकुर्दै एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ।जहाजको प्रतीक्षा गर्दागर्दै हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका– ५ की २३ वर्षीय अंशु बुढाको मृत्यु भएको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बिचार मिल्नेसँग बृहत मोर्चा बनाउन आह्वान गरेका छन्।
टेरामक्स प्रकरणको विवादमा मुछिएपछि खनालले राजीनामा दिएका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ।
सम्झौताअनुसार, मलेसियाली कम्पनीले प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर (करिब छ हजार रुपैयाँ) उठाउन पाउनेछ। यसरी रकम उठाउनु श्रम सम्झौता विपरीत भएको दावी संघको छ।
कृष्ण कुसुमको पार्श्वधुन पछिल्लो समय डायस्पोराबाट नेपाली साहित्यले पाएको उत्कृष्ट कृति भएको समीक्षकहरूले बताएका छन्।
गयराति दक्षिण अफ्रिकामा भएको खेलमा नेपालले दिएको २८५ रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले ४३ ओभर २ बलमा सबै विकेट गुमाएर १४९ रन मात्रै बनाउन सक्यो।
परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।