टेरामक्स प्रविधि खरिद, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिदलगायत विषयमा अनियमितताको आरोप लागेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अन्ततः राजीनामा दिएका छन्। केही नीतिगत विषयमा सरकारसँग मतभिन्नता बढेका कारण पनि उनले राजीनामा दिएका हुन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार खनालको राजीनामा स्वीकृत गरेको बताइन्।

खरिद गरिएको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) जडान गर्ने, एनसेल सेयर खरिदबिक्री र दूरसञ्चार ऐन संशोधन मस्यौदामा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ऐनसेललाई फाइदा हुनेगरी राखिएका प्रावधानमा फरक मत र अडान राखेकाले सरकारसँग उनको मतभिन्नता बढ्दै गएको थियो।

खनालले टेरामक्स प्रविधिलाई जसरी पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका थिए। तर टेरामक्स खरिदमा मात्र होइन, जडानमा पनि विवाद आयो। सरकार टेरामक्स प्रविधि जडानबाट पछि हटेपछि खनालले जसरी पनि जडान गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिइरहे। यसैकारण उनी र सरकारबीच दुरी बढ्दै गयो। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदा, २०७९ मा पनि उनले गम्भीर असहमति राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयोगी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई सहयोग पुग्नेगरी दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न चाहन्थे तर खनाल त्यसमा बाधक बनेका थिए।

‘गत फागुनदेखि सरकारसँग प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको विभिन्न विषयमा मतभेद सुरु भयो। उहाँले आफ्नो समयावधि सात महिना बाँकी हुँदै राजीनामा दिनुभयो। मुख्य विवाद टेरामक्स प्रविधि जडान गर्ने र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक नै हो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खनाललाई २०७६ साउन ६ गते ५ वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उनले मंगलबार नै राजीनामा दिएका हुन्।

टेरामक्स खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि खनालले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यान्वयनमा नल्याउने भनेपछि खनाल रोकिएका थिए।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन विधेयकबाट ‘२५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने’ प्रावधान हटाएर पुनः सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको थियो। निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी मस्यौदा तयार गरिएको भन्दै उनले असहमति राखेका थिए। उनले यसरी एनसेललाई छुट दिन नहुने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारी र प्रधानमन्त्रीसँग भन्दै आएका थिए।

मस्यौदामा हालको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधिको प्रावधान खारेज गर्दै नवीकरण गर्दासम्म खारेज नहुने गरी अनन्त कालसम्मको समय दिन खोजेपछि उनले ‘यो मस्यौदा जापान र सिंगापुरमा बनाएर हुँदैन, यसमा म बस्दिनँ’ भन्दै पोल खोलिदिने धम्की समेत दिएका थिए। 

यसैकारण सरकारसँग उनको मतभेद बढ्दै गएको थियो।  टेरामक्स खरिद विवादमा परेपछि उनलाई संसद्को लेखा समितिमा बोलाइएको थियो। समितिको बैठकमा उनले जसरी पनि टेरामक्स जडान गर्नुपर्ने र यो जडान गर्दा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व आउने उनको तर्क थियो।

खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, ३ अर्बको खरिदमा डेढ अर्ब रूपैयाँ घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला लेखा समितिले पनि यस विषयमा चाँडै छानबिन टुंग्याउन भनेको थियो। 

‘अख्तियारको छानबिन लगभग टुंगिसकेको थियो, लेखा समितिबाट आएको कागजात पनि हामी हेर्दैछौैं’, अख्तियार स्रोतले भन्यो। टेरामक्स प्रविधि खरिद सम्झौतामा भुक्तानी डलरमा गर्ने उल्लेख भएको र स्थानीय मुद्रा डलरमा सटही गर्दा कम्तीमा पनि ५० करोड रूपैयाँ कर छली भएको लेखा समितिको निष्कर्ष छ। 

हालका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७४ कात्तिकमा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। त्यसपछिका सञ्चारमन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा, पार्वत गुरुङ, नैनकला थापाको पालामा यसमा कुनै काम भएन। कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्की सञ्चारमन्त्री भएका बेला खरिद प्रक्रिया टुंग्याइएको थियो। 

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि बस्नेत, कार्की, सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुन्ठप्रसाद अर्याल (हाल मुख्य सचिव), सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह (हाल सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालय), उपसचिव मुकुन्द शर्मा, शाखा अधिकृत दुर्गा लम्साल, प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल (मंगलबार राजीनामा स्वीकृत), उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलगायत छानबिनको दायरामा तानिएका छन्।

खनाल मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिद र जडान अनियमिततामा पनि मुछिएका छन्। यस प्रकरणमा अनियमितता भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छानबिन समितिले देखाएको छ। त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको रोयल्टीसँगै स्मार्ट सेलको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पनि उनी जोडिएका छन्। 

अवैध मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको एमडिएमएस खरिद र जडान प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने छानबिनले देखाएपछि खनाल समस्यामा परेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको समितिले एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएको थियो।

प्रकाशित: २५ पुस २०८० ०१:०५ बुधबार