१७ निर्माण व्यवसायीलाई ३० दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न म्याद
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १७ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सार्वजनिक खरिद: व्यवसायी नसुन्ने सरकार
नेपालको सार्वजनिक खरिदको कुरा गर्दा खरिदकर्ता सरकारी निकायको अवस्था त्यस्तै–त्यस्तै छ। जुन तवरले व्यवसायीहरूलाई सरकारी पक्षले व्यवहार गर्छ, त्यो पाउँदा उनीहरू ठान्छन्, अर्को ग्राहक पाउने भए यो ग्राहक छाड्ने थिएँ। अर्को शब्दमा भनौँ, उनीहरू ग्राहकरूपी सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्।
सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी २० कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएको अवधिसम्म निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कुनैपनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने पनि बताएको छ।
२४ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले २४ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
१३ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
साओमीको ‘नयाँ साल-नयाँ नोट’ अफर निरन्तर
साओमीले नयाँ वर्षको अवसरमा ‘नयाँ साल-नयाँ नोट’ अफरलाई निरन्तरता दिने भएको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् सिंहदरबार
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
‘नेसनल गेट वे’ घोटालामा पौडेल दोषी
नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल ‘नेसनल गेट वे’ खरिद घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्।
बोटसँगै बिक्री भयाे मकै
झापाका विभिन्न स्थानमा गाई फार्म सञ्चालक तथा सहकारीले व्यावसायिक रुपमा साइलेस (पौष्टिक तत्व पर्याप्त हुने घाँस) का लागि ग्रामीण क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका मकै बोटसँगै खरिद गरेका छन्।
न्यायालयबाटै अन्याय
भ्रष्टाचारका चर्चित घटनामा राज्य निर्मम बन्दै अख्तियारसमेतलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्र सुशासन कायम सम्भव छ।
दाहाल, देउवा र ओलीको भूमिकाप्रति आरोपपत्र मौन
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा करिब डेढ अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (प्रम) हरूको भूमिकाको विषयमा केही उल्लेख छैन।
इमानदार नै दण्डको सिकार !
सामान्य अवस्थामा अर्थात् लागत अनुमानभन्दा १५ प्रतिशतसम्म घटेर आफ्नो मालसामान वा सेवाको मूल्य लागत अनुमानको पाँच प्रतिशत राखे पुग्छ भने सोभन्दा बढी कम कबोल अंक भएको बोलपत्र वा दरभाउपत्र पेस गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको रकमको आधा अतिरिक्त कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने हुन्छ।
थप २ निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप २ निर्माण व्यवसायी/आफूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको छ।
न्यारोबडी जहाज खरिदबारे १५ दिनभित्र जवाफ दिन निगमलाई निर्देशन
न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेस गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन दिएको छ।
घिनाघाट–विराटचोक चार लेन सडकको काम अन्तिम चरणमा
कोशी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक चार लेन सडकको बाँकी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।