सरकारले ११ सचिवको सरुवा र दुई सचिवको पदस्थापना गरेको छ। एक मन्त्रीका अनुसार हालै सचिवमा बढुवा भएका घनश्याम उपाध्यायलाई वाग्मती प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा र लक्ष्मी बस्नेतलाई गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पदस्थापना गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउने गरी जारी गरेको ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८०’ तत्काल सच्याउन नेपाल मिडिया सोसाइटी लगायतका संस्थाले माग गरेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाएको छ। विकासका ठुला परियोजना निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी दिने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्नुनपर्ने नीति सरकारले बनाएको हो। यसले सार्वजनिक खरिदमा अपारदर्शिता बढाउने छ।
परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रसाद साउदले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारलाई महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।
कृषि, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले चालु वर्षका लागि आवश्यक मलखाद खरिद गरिसकेको बताएका छन।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकेदार र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २८ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणको क्रममा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न प्रयास गरिने भएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको नियमित लबिङ र गृह मन्त्रालयको आग्रहमा सरकारले प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि बजेट छुट्याउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
नेपाली सेनाले कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) बाट हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै हिमालय बैंकले एलसी खोल्न अस्वीकार गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अस्पतालहरूमा प्रयोग नभएका र आवश्यकताभन्दा बढी भएका उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री संकलन गर्ने र बिग्रिएका भए मर्मत गरी अन्य अस्पताल पठाउने तयारी भएको बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरु अस्तव्यस्त भइरहने बताएका छन्।
स्कुलमा स्यानिटरी दिने कामले एउटा फाइदाचाहिँ गरेको छ। महिनावारी रजस्वला शब्द प्रयोग गर्दा किशोरीहरू लाजले भुतुक्क हुने स्थिति छैन।
