सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाएको छ। विकासका ठुला परियोजना निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी दिने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्नुनपर्ने नीति सरकारले बनाएको हो। यसले सार्वजनिक खरिदमा अपारदर्शिता बढाउने छ।

सरकारले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका–२०८०’ जारी गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीसँग सेवा लिन बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमअन्तर्गत पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले सम्बन्धित कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सञ्चालित वेबसाइटमा राखे पुग्ने भएको छ। पत्रिकामा बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्दा आमनागरिकमा सूचना पुग्छ। सूचना सबैसमक्ष पुग्दा त्यसले प्रतिस्पर्धा र जवाफदेही बढाउँछ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाएको छ। विकासका ठुला परियोजना निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी दिने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्नुनपर्ने नीति सरकारले बनाएको हो।

विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत गरिएका खरिदसम्बन्धी कार्यलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले प्रणाली व्यवस्थापकले सबैको पहुँचका लागि खरिद कारबाही सम्बन्धी प्रकाशन गर्न मिल्ने तथ्यांक, विवरण वा कागजात सूची बनाई प्रकाशन गर्न सक्नेछ भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख भए पनि यसले अपारदर्शिता बढाउने सरोकारवालाले बताएका छन्।

सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी यस्तो नीति ल्याएको भन्दै विरोध भएको छ। आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशन नगरी गुपचुप रूपमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउन लागिएको नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले बताए।

‘लोकतन्त्रमा पारदर्शिता बढाउनुपर्नेमा सूचनाहरू गुपचुप राख्ने प्रयास भएको छ,’ धितालले भने, ‘आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रकाशित नहुँदा यसले मिलेमतो बढाउँछ।’ सरकारले जारी गरेको कार्यविधि खारेज गरेर बोलपत्रसम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा छाप्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

आमसञ्चारमाध्यममा प्रकाशन नगरी गुपचुप रूपमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउन लागिएको छ।

सोमप्रसाद धिताल, अध्यक्ष,नेपाल विज्ञापन संघ

सूचनामा पहुँच नपुग्दा भ्रष्टाचार बढ्ने उनी बताउँछन्। आमनागरिक वेबसाइट हेर्न अभ्यस्त नभइसकेकाले एकैपटक भन्दा पनि क्रमशः डिजिटलतर्फ जाँदा उपयुक्त हुने सरकारका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन्।

‘सरकारले खर्च कटौतीका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘एकैपटकभन्दा पनि क्रमशः जाँदा राम्रो हुन्छ।’ यस विषयमा पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् 

प्रकाशित: ३ श्रावण २०८० ०१:३४ बुधबार