सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउने गरी जारी गरेको ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८०’ तत्काल सच्याउन नेपाल मिडिया सोसाइटी लगायतका संस्थाले माग गरेका छन्।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार र नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाले सूचनाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको बताउँदै संशोधन गर्न माग गरेका हुन्।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्नुनपर्ने नीति बनाएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। सरकारले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका–२०८०’ जारी गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउने गरी जारी गरेको ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८०’ तत्काल सच्याउन नेपाल मिडिया सोसाइटी लगायतका संस्थाले माग गरेका छन्।
सूचना प्रणाली कमजोर र इन्टरनेट इमेलको पहुँच पनि राष्ट्रभरि कायम हुन नसकेको परिप्रेक्षमा सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्र टेण्डर सूचना केवल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंको वेबसाइटमा राख्ने र प्रचलित कानुन अनुसार राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित गर्ने प्रचलनलाई रोक लगाउने काम निर्देशिकाले गरेको छ। कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारबीचको सिण्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयासले यसो गरिएको तिनले बताएका छन्।
विद्यमान ऐन कानुन परिमार्जन गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर एकलौटी रूपमा केही निहीत फर्म र व्यतिmलाई पृष्ठपोषण गर्ने गरी आएको निर्देशिका प्रति नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल, र नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीसँग सेवा लिन बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमअन्तर्गत पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले सम्बन्धित कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सञ्चालित वेबसाइटमा राखे पुग्ने भएको छ।
यसरी सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाएको हो। नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको मौलिकहकको ग्यारेन्टी गरेको भन्दै सरकारले लहड, अपरिपक्व, अव्यवहारिक तवरबाट ल्याइएको यो निर्देशिकाले सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दूरगामी असर पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीसँग सेवा लिन बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमअन्तर्गत पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै आएको थियो।
वेबसाइटमा राखेका सूचना तथा जानकारी छोटो वा लामो समयसम्म हेर्न नसकिने बनाउने, एकपटक राखेको जानकारीमा पछि कुनै पनि समयमा फेरवदल गर्ने जस्ता कार्य हुने गरेकाले अहिलेको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताइएको छ।
कम्प्युटर साक्षरता दर अति न्यून रहेको र इन्टरनेटको पहुँच पनि कम रहेको मुलुकमा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद आशयपत्र, बोलपत्र, टेण्डर सम्बन्धी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारीलाई कुनै कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखेर कर्मकाण्डी ढंगबाट कुनै अमुक संस्थालाई फाइदा पु¥याउन नमिल्ने ती संस्थाले जनाएका छन्। सरकारको कदम तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८० ०२:१० शुक्रबार
