विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका सच्याउन माग
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउने गरी जारी गरेको ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८०’ तत्काल सच्याउन नेपाल मिडिया सोसाइटी लगायतका संस्थाले माग गरेका छन्।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाएको छ। विकासका ठुला परियोजना निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी दिने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्नुनपर्ने नीति सरकारले बनाएको हो। यसले सार्वजनिक खरिदमा अपारदर्शिता बढाउने छ।