केही वर्षअघि जब सरकारले “स्यानिटरी प्याड” स्कुलमा सित्तैँ दिने भनेर एक अरबको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। मैले भनेकी थिएँ-“यो कार्यक्रम सफल हुँदैन।” हरेक वर्ष एक अरबको स्यानिटरी प्याड स्कुलमा बाँढ्दा यसले अनेक समस्या गराउँछ। नभन्दै समस्या भइरहेको छ। तर यो “लोकप्रिय” कार्यक्रम अब हुँदैन वा भिन्दैरूपमा हुनेछ भनेर सरकारले भन्न सक्ने छैन।
स्कुलमा ‘प्याड’ भनेको आपत् परेको बेलामा प्रयोग गर्नका लागि हो। यसका लागि एक अरबको बजेट छुट्याउनै पर्दैन। त्यो भन्दा धेरै कम स्रोतले पुग्छ तर अहिले त स्कुलमा के विचार गर्छन् भने प्रत्येक छात्रालाई प्रत्येक चोटि महिनावारी हुँदा ५–७ दिनसम्मका लागि ‘स्यानिटरी प्याड’ स्कुलबाट नै दिनुपर्ने कार्यक्रम हो यो। यसैले छात्राहरू भएका स्कुलमा जथाभावी खरिद गरिएको छ “प्याड”। स्कुलमा “स्यानिटरी प्याड” किनेर थुपारिदिने चलन छ। यो प्रायः स्थानीय सरकारले किन्छ तर यसमा अनेक समस्या परेको पनि थाहा भएको छ। “कतिपय स्कुलमा त स्यानिटरी प्याड बढी भएर अर्थात राख्ने ठाउँसमेत नभएको” शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च पदाधिकारीले भनेका थिए।
म जिल्ला जाँदा प्रत्येक स्कुलमा गएर छात्राहरूलाई स्यानिटरी प्याडबारे सोध्छु। उनीहरू भन्छन्- स्कुलमा प्याड त छ दिन्छन् पनि तर हामी धेरै प्रयोग गर्दैनौँ किनभने यो गुणस्तरीय र राम्रो छैन। एक घण्टा भन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिन्न। फेरि स्कुलमा यो स्यानिटरी प्याड विसर्जन गर्न पनि समस्या छ। तर यस्ता समस्या कसैले वास्ता नै गर्दैन।
केही वर्षअघि जब सरकारले “स्यानिटरी प्याड” स्कुलमा सित्तैँ दिने भनेर एक अरबको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।
अहिले म ५० वटा स्कुलबाट छात्राहरूको प्याडबारे के विचार छ भनेर अनुसन्धान गर्दैछु। अछामकी पशुपति कुवरले “स्यानिटरी प्याडबारे भनिन्-यहाँका पालिकाले प्याड किन्दा नराम्रो गुणस्तरको तर “प्रक्रिया मिलाएर” किन्छन्। जुन छात्राले प्रयोग नै गर्दैनन्। विभिन्न पालिकाले घरेलु प्याड बनाउने तालिम दिएका छन्। त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गरेर महिलाबाट गुणस्तरीय ‘घरेलु प्याड’ किन्ने जोगाडचाहिँ देखाउँदैनन्। अनेक किसिमको अड्को थापेर नै नराम्रो प्याड वडा वडाले स्कुलमा राखिदिएको छ। स्कुल पनि “खाए खा नखाए घिच” भनेजस्तो मनस्थितिमा छन्।
पशुपति यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न मन्त्रालय पनि दौडधूप गर्दैछिन्। कसरी स्थानीय रूपमा महिलाले बनाएका प्याडको सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर आवाज उठाउँदै छिन्। तर समस्या सरकारको कार्यक्रममा छ। स्थानीय सरकारले स्थानीय व्यापारलाई महत्व दिनुको सट्टा बजारबाट बाहिरका प्याड किनेर स्कुलमा थुपार्छ। चाहे त्यो प्रयोग होस् वा नहोस्।
स्कुलमा स्यानिटरी दिने कामले एउटा फाइदाचाहिँ गरेको छ। महिनावारी रजस्वला शब्द प्रयोग गर्दा किशोरीहरू लाजले भुतुक्क हुने स्थिति छैन। किशोरले पनि स्यानिटरी प्याड, महिनावारी, रजस्वला, प्रजनन स्वास्थ्य आदिबारे जान्ने मौका पाएका छन्।
स्थानीय सरकारले स्कुलमा आफैँ पठाएको प्याड गुणस्तरीय नभएकोबारे छलफल हुन्छ तर शिक्षा मन्त्रालयले कति अनुगमन गरेको छ त भन्ने प्रश्न गर्नै पर्छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने-वास्तवमा गुणस्तर जाँच्ने काम त स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुनुपर्ने हो।
पशुपति यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न मन्त्रालय पनि दौडधूप गर्दैछिन्। कसरी स्थानीय रूपमा महिलाले बनाएका प्याडको सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर आवाज उठाउँदै छिन्। तर समस्या सरकारको कार्यक्रममा छ।
मैले भनेँ-“स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै स्वास्थ्यका कार्यक्रमको त अनुगमन गर्न सकेको छैन स्कुलमा के गर्छ होला?” कोरोनाको बेला स्कुलमा छात्राहरू नहुँदा यो बजेट यसै खेर गयो होला? जब कोरोना सिद्धियो अनि स्कुलमा फेरि दिइन थालेको प्याड गुणस्तरको नभएको भनेर समचार आउँदा पनि किन “स्यानिटरी प्याड” को कार्यंक्रमलाई पुनः अवलोकन गरिन्न ? यदि किशोरीहरूले स्कुलको प्याड प्रयोग गर्दैनन् भने पैसा खेर गएन र?
काठमाडौँ महानगरले ७७/७८ मा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न झण्डै १ करोड ४० लाख बजेट छुट्याएको थियो तर स्कुलमा गुणस्तरीय प्याड पुर्याउने काम हुन सकेन। महानगरपालिका नै प्याड खरिद गरेर दिने प्रक्रियामा कम मूल्यको, गुणस्तर नभएको प्याड किन्ने प्रक्रिया गरिएपछि प्रयोगशालामा त्यो प्याड पठाउँदा त्यसको गुणस्तर नभएको थाहा भयो। प्याड किन्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो। “सस्तो भाउ भनेर किन्नुपर्ने सरकारी नियमले गुणस्तरको खोज्दा किशोरीले सरकारले दिएको सुविधा पाएनन्। अब स्कुल स्कुलमा नै पैसा पठाउने गरे पनि स्कुलले पनि प्याड किन्न के गर्ने?
स्यानिटरी प्याड स्कुलमा बाँडेर बढी भएको हुनाले हामीलाई पनि स्कुल जाँदा प्याड दिएर पठाए-एक महिलाले केही दिनअघि मसँग भनेकी थिइन्।
किशोरीहरूको प्रजनन स्वास्थ्य राम्रो होस्। स्कुलमा महिनावारी हुँदा समस्या नपरोस् भनेर “आकस्मिक रूपमा” स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने हो स्कुलमा तर प्रत्येक छात्रालाई महिनामा १६-१६ वटा वा २०-२० वटा प्याड दिँदैमा कार्यक्रम सफल भने भएको छैन।
आवश्यकता भएर भन्दा जथाभावी दिइने ‘प्याड’ किन्दा दुरूपयोग भएको छ। सरकारी नियमले गर्दा “सस्तो प्याड” किन्ने ठाउँमा किशोरीहरूले प्रयोग गर्न नचाहने ‘प्याड’ किनेर के फाइदा? ५ वर्षमा ५ अरब खर्च गर्ने पैसाले त उच्च स्तरको स्यानिटरी प्याड बनाउने कारखाना र किशोरी र महिलाले सहजै किन सक्ने “प्याड बनाउन” सकिन्छ। पुनः प्रयोग गर्न सकिने प्याडलाई बढावा दिन सकिन्छ र यसका लागि एक अरबको रकम खर्च गर्नै पर्दैन। तर यस्तो काम केही भएको छैन। स्थानीय रूपमा बनेको गुणस्तरीय र पुनः प्रयोग गर्न सकिने प्याड किनियो भने यसले पैसा र वातावरण दुवै बचाउँछ।
किशोरीहरूको प्रजनन स्वास्थ्य राम्रो होस्। स्कुलमा महिनावारी हुँदा समस्या नपरोस् भनेर “आकस्मिक रूपमा” स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने हो स्कुलमा तर प्रत्येक छात्रालाई महिनामा १६-१६ वटा वा २०-२० वटा प्याड दिँदैमा कार्यक्रम सफल भने भएको छैन।
अब के गर्ने त?‘ प्याड’ को जरुरत परेको बेला कोसँग माग्न जाने भनेर छात्राहरूलाई थाहा हुनै पर्छ। स्कुलमा प्याडको जिम्मेवारी प्रायः शिक्षिकालाई दिइएको पाइन्छ। यदि उनी नआएको दिनमा छात्रालाई आकस्मिक रूपमा प्याड चाहिए कोसँग माग्ने भनेर पनि थाहा दिनुपर्यो नि। तर घरमा महिनावारी भइन्छ अनि चाहिन्छ भनेर लैजाने होइन भन्नुपर्छ। “स्यानिटरी प्याड” छात्राका लागि अति चाहिने वस्तु तर आकस्मिक प्रयोग गर्न मात्रै स्कुलबाट माग्ने हो। घरमा लगेर अरूलाई दिनका लागि होइन भनेर किशोरीहरूलाई बुझाउनुपर्छ। तर के यस्ता कुरा सिंहदरबारमा बसेका कर्मचारीले बुझ्लान् त? स्यानिटरी प्याड आकस्मिक प्रयोग भन्ने कुरा व्यवहारमा लागु गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउला वा चलिरहेको छ किन रोक्ने भन्ला सरकार?
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८० २३:५४ बिहीबार
