भ्रष्टाचारविरुद्ध माओवादी जनवर्गीय संगठनको खबरदारी (तस्बीरहरु)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सम्वद्ध जनवर्गीय संगठनहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सम्वद्ध जनवर्गीय संगठनहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले नक्कली शरणार्थी बनाउने र त्यससँग जोडिएर गैरकानुनी रुपमा आर्थिक चलखेल गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले अधिकतम पहल गर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका लागि यही वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचन ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्’ भने जस्तै भयो।
सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रारम्भिक नतिजाको विषयमा अहिले प्रतिक्रिया दिने बेला नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मिडियाका संस्थापक अध्यक्ष विनोदराज ज्ञवाली र निर्देशक शोभा ज्ञवालीले संयुक्त रुपमा म्यागेजिनको लोकार्पण गरेका हुन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले शान्ति प्रक्रियाको बाँकि कामलाई जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्पूर्ण कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी र वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिबीच एकता र ध्रुवीकरणको अभियानमा लामबद्ध हुन अपिल गरेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले बैंकमा जम्मा भएर बसेका रकमलाई उद्योगमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक रोक्न प्रतिपक्षी दल लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका १० दलहरूमध्ये ५ दलले मात्र मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन अपिल गरे।
सत्ता गठबन्धन दलहरूले मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन अपिल गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको सय दिन पुग्न बाँकी नै छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका राजकुमार शर्माले दोस्रोपटक सिंगो सदनबाट विश्वासको मत पाएका छन्।
विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या गर्नेलाई क्षमादान दिन नहुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी तत्काल प्रदेशसरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने जानकारी दिएका हुन्।