रङरङको राजनीति
पहाडी जिल्ला बाजुरामा पुगेर शर्माले त बिपीको समाजवाद लागु गर्न किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नु र भोकमरी अन्त्य गर्नु नै आफ्नो पार्टीको धर्म रहेको विचार अघि सारे।
पहाडी जिल्ला बाजुरामा पुगेर शर्माले त बिपीको समाजवाद लागु गर्न किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नु र भोकमरी अन्त्य गर्नु नै आफ्नो पार्टीको धर्म रहेको विचार अघि सारे।
यो अपरिहार्यता विश्वव्यापी चिन्ताको विषय मात्र होइन, संस्कृति, भाषा र ऐतिहासिक जटिलताहरूको आफ्नै अनुपम मिश्रण भएको नेपालको सन्दर्भमा पनि यसले विशेष महत्व राख्छ।
सरकारले काम नदिएकै कारण एक दशकदेखि निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अवस्था अहिले भने फेरिएको छ।
नेपाली काँग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राजनीतिक दलको नेतृत्व र सरकारका मन्त्रीको अराजकताका कारण अहिलेको अवस्था खराब भनेर चित्रण भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति मङ्गलवार यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ताका लागि दिएको समय आज सकिँदै छ।
मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालयका रूपमा परिचित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो शैक्षिक संस्था हो। छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको यस विश्वविद्यालयबाट लाखौँ विद्यार्थीले आफ्नो सुनौलो भविष्य कोरिसकेका छन्।
महिलाको उद्यमशीलता विकास, उद्योग स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै महिलालाई रोजगारी सिर्जना गर्न काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण गर्न लागिएको महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क विवादमा परेको छ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले समेत गंगालाई फोन नगरी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न सक्ने अवस्था छैन।
युद्धको विभीषिकाबाट संसारलाई मुक्त गर्ने आदर्श बोकेर सन् १९४० को दशकमा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघ यतिबेला सातौँ दशकको यात्रामा छ।
संघीयताका लागि २०६३ र ६४ मा मधेसको धर्तीमा भएको विद्रोहमा मधेसका करिब दुई सयजनाले बलिदानी नै दिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै मिलेमतोमा एनसेलको स्वामित्व नेपाली नागरिकलाई हस्तान्तरण गरिएको आरोप छ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट निजी स्वार्थका लागि पदको दुरूपयोग गर्दा भएको पाइएको छ।
सरकारले ६ वर्ष अगाडि राष्ट्रिय सदाचार नीति अगाडि बढाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएन।