प्रदेश प्रहरी र ऐन अघि बढाउन केन्द्रीय सोच मुख्य बाधकः सांसद पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
उनले ऐनमै त्यस्ता विषय निश्चित मितिमा बनाई लागू गर्ने भनी किटानी हुनुपर्ने औँल्याइन्।
उनले ऐनमै त्यस्ता विषय निश्चित मितिमा बनाई लागू गर्ने भनी किटानी हुनुपर्ने औँल्याइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद राईले छ वर्षे अवधिको संसदीय अनुभव सुनाउँदै नेतृत्वमा अठोटको अभावले जनतामा राजनीतिप्रति नै विश्वास गुम्दै गएको टिप्पणी गरे।
आयोगले शुक्रवार सूचना जारी गर्दै माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो।
देशभर बढ्दै गइरहेको अवस्था विरुद्धको माहौलले अहिलेको व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिँदैछ। यस अन्योलमा आ–आफ्नो दाउ पर्खिँदै छन् विभिन्न नयाँ–पुराना राजनीतिक दल।
भूकम्पले भत्किएका संरचना र अस्थायी आवास निर्माणका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता खटिइरहेका छन्।
१६१६ सालमा गोरखाका राजा द्रव्य शाहले शासन गरेदेखि वर्तमान गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तृतीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्म आइपुग्दा नेपालमा राजनीतिक घटना/परिघटनाहरूले प्रशस्त ठाउँ पाए ।
बदनाम र विवादित पात्रहरूलाई पार्टीमा आश्रय र संरक्षण दिनुमा दलका नेताको पनि आफ्नै स्वार्थ देखिन्छ।
मानवअधिकारवादी अभियन्ता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले केही एकाध नेताको कार्यशैली र प्रवृत्तिले गर्दा ‘लोकतन्त्र’ जोखिममा परेको टिप्पणी गरेका छन्।
सुरक्षा निकायले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आह्वान गरेको आजको कार्यक्रम स्वयं उनकै नियन्त्रणमा नहुने आँकलन गरेका छन्।
नेपाल संवत्को नयाँ वर्ष ११४४ का अवसरमा नेपाल संवत्लाई विक्रम संवत्सरह नै सरकारी दस्ताबेजहरूमा पनि प्रयोगमा ल्याउने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवी लामिछानेले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितको अवस्था निकै दयनीय रहेको भन्दै राजनीतिक दलहरूको ध्याकर्षण गराएका छन्।
शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प जाँदा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का गृह जिल्ला सुर्खेतमा थिए।
शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दू बनाएर भुकम्प जाँदा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का गृह जिल्ला सुर्खेतमा थिए।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जहिल्यै पनि शान्तिको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उनको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले दबाबमूलक प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो ।