युद्धको विभीषिकाबाट संसारलाई मुक्त गर्ने आदर्श बोकेर सन् १९४० को दशकमा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघ यतिबेला सातौँ दशकको यात्रामा छ। युद्धबाट आक्रान्त विश्वमा शान्ति कायम गरी विकास, मानव अधिकार र समग्रमा मानव जातिको प्रगति उन्नतिका लागि तत्कालीन ५१ मुलुक सहमत भई यस संस्था स्थापना भएकामा हाल यसको सदस्य १९४ पुगेका छन्। 

नेपालले ६८ वर्षअगाडि (सन् १९५५ डिसेम्बर १४) आजकै दिन संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिएको हो। नेपालसँगै अन्य १५ मुलुकले एकैपटक सदस्यता पाएका थिए। नेपाल यसको सदस्य भएदेखि नै संयुक्त राष्ट्र संघका तीनवटै खम्बा (सुरक्षा तथा राजनीतिक कार्य, मानव अधिकार र आर्थिक तथा सामाजिक विकास) मा सक्रियरूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। यस लेख विशेषगरी सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको सहभागिता तथा गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ।

७८औँ महासभामा सहभागिता

सन् २०२३ नेपालको सहभागिता तथा भूमिकाको हिसाबले महत्वपूर्ण वर्षका रूपमा रह्यो। सर्वप्रथम त ७८औँ महासभामा नेपालले सरकार प्रमुखको तहमा सहभागिता जनायो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले गत २१ सेप्टेम्बर २०२३ मा महासभाको जनरल डिबेटलाई नेपालको तर्फबाट संबोधन गरेका थिए।

संबोधनमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसित मुलुकहरूमा पारेका प्रभाव र त्यसका निराकरणका उपायहरू, हिमाली राष्ट्रहरूका समस्या, दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूका समस्याहरूलाई स्पष्टरूपमा राखिएको थियो।  

नेपालको संबोधनमा अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूका समस्याहरूप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने तथा ती राष्ट्रहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयलाई समेत समावेश गरिएको थियो। 

न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्रीले १८ सेप्टेम्बर २०२३ मा दिगो विकाससम्बन्धी शिखर सम्मेलनलाई तथा २० सेप्टेम्बर २०२३ का दिन जलवायु एम्बिसन समिटलाई अति कम विकसित राष्ट्रहरूको हैसियतमा सम्बोधन गरेका थिए। जसमा अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई हरित जलवायु कोष, लस एन्ड ड्यामेज कोष, अनुकूलन कोषलगायतमा पहुँचका लागि आवाज बुलन्द गरेको देखिन्छ।  

रोम खाद्य सम्मेलनमा सहभागिता

गत २४ देखि २६ जुलाइ २०२३ सम्म इटालीको रोममा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली सम्मेलन प्लस दुई स्टकटेकिङ्ग मोमेन्ट (युएनएफएसएस प्लस दुई) मा प्रधानमन्त्रीबाट सहभागिता जनाइएको थियो। अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीबाट उक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई संबोधन गर्नुका साथै सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा पनि संबोधन भएको थियो। त्यसैगरी रोममा अवस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीहरूका प्रमुखहरूसँग भेटघाट र छलफल भएका थिए।  

कोप–२८ मा उपस्थिति

यसै वर्षको अन्ततिर २९ नोभेम्बरदेखि ३ डिसेम्बर २०२३ सम्म दुबईमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायुसम्बन्धी फ्रेमवर्क महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी सहभागिता जनाइएको थियो। उक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्र तथा उच्चस्तरीय लिडर सत्र, उच्चस्तरीय राउन्डटेबललगायतका महत्वपूर्ण र उच्चस्तरका कार्यक्रमलाई संबोधन गर्नुका साथै नेपाल स्वयं पनि साइड इभेन्ट आयोजना गर्न सफल भएको थियो। त्यस क्रममा नेपालले आफ्नै पेलिलियन राखेको थियो। 

नेपालले २ डिसेम्बर २०२३ का दिन आयोजना गरेको हाइलेबल राउन्डटेबल ‘अन कल फर द माउन्टेन: हु सेभ अस फ्रम द क्लाइमेट क्राइसेस’ नामक शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकहरूमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणका लागि तत्काल पहल गर्न आवाज उठाउन र विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल भएको थियो। नेपालको कार्यक्रमलाई मुख्य वक्ताका रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले संबोधन गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले अघिल्लो महिना नेपाल भ्रमण गरी आफ्नै आँखाले देखेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई उल्लेख गरेका थिए।  

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण

यसै वर्ष अक्टोबर/नोभेम्बरमा ४ दिनसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव महामहिम एन्टोनियो गुटेरसले नेपालको भम्रण गरेका थिए। यस भ्रमणले नेपाल–संयुक्त राष्ट्र संघको सम्बन्धमा ठूलो अर्थ राख्छ। 

महासचिवले नेपाल भ्रमणका क्रममा सगरमाथा तथा अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरी जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावको प्रत्यक्ष अनुभव गरी त्यहाँका प्रभावित बासिन्दासँग भलाकुसारीसमेत गरेका थिए। त्यसैगरी महासचिवबाट लुम्बिनीको भ्रमण गरी विश्व शान्तिको सन्देश दिँदै इजरायल–प्यालेस्टाइनमा जारी द्वन्द्वको समाधान तथा युद्व विरामका लागि लुम्बिनीबाट आह्वान गरेका थिए। 

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवहरूको नेपाल भ्रमणको क्रममा लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने परम्परालाई समेत निरन्तरता दिएकाले यसले लुम्बिनीको महत्वलाई थप उचाइमा पुर्‍याएको छ। महासचिवको चार दिने नेपाल भ्रमण हुनु र नेपाललाई प्राथमकितामा राखेर नेपाल आउनु नेपालीका लागि गर्वको विषय पनि हो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमासमेत बढाएको छ।  

अति कम विकसित मुलुकको विश्वव्यापी अध्यक्ष

गत अप्रिल २०२३ देखि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत अति कम विकसित मुलुकहरूको आगामी ३ वर्षका लागि विश्वव्यापी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको छ। यसले विश्वव्यापीरूपमा नेपाल र नेपालको उपस्थितिलाई थप मुखरित बनाउन अवसर प्रदान गरेको छ।  

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित

गत जुन २०२३ मा न्युयोर्कमा भएको ५४ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्यमा आगामी ३ वर्ष (२०२४–२०२६) का लागि नेपाल विजयी भएको छ।  

अन्य महत्वपूर्ण सहभागिता तथा गतिविधि

त्यसैगरी नेपालले मानव अधिकार परिषद्को सदस्यका रूपमा निर्वाह गर्दै आएको लगातार दुई कार्यकाल यही डिसेम्बरमा पूरा हुँदैछ। यो अवधिमा नेपालले ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषद्मा सफलतापूर्वक विवादरहित रहेर जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। यसले नेपाललाई आगामी दिनमा थप अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिन हौसला र अनुभव मिलेको छ।  

सन् २०२३ को मार्चमा कतारको दोहामा सम्पन्न अति कम विकसित मुलुकहरूको पाचौँ सम्मेलनमा नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाएको थियो । उक्त सम्मलेनको उपलब्धि दोहा प्रोगाम अफ एक्सन (डिपिओए) मा नेपालको ठूलो योगदान छ। यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघका मन्त्रिस्तरीय र अन्य कार्यमक्रममा लाइन एजेन्सीहरूबाट समेत निरन्तर नेपालको सहभागिता भएको छ।  

अर्को महत्वपूर्ण भूमिका भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको झण्डामा रहेर विश्व शान्तिका लागि विभिन्न द्वन्द्वरत क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न निरन्तर योगदान गर्नु हो। नेपाल हाल शान्ति स्थापनाका लागि सेना तथा प्रहरी संख्या उपलब्ध गराउने मुलुकमा बंगलादेशपछि दोस्रो स्थानमा छ। नेपाल सन् १९५८ पछि निरन्तररूपमा विश्व शान्तिका लागि योगदान पुर्‍याइरहेको छ। विगतमा दुई पटकसम्म सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको जिम्मेवारीसमेत सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेको इतिहास पनि हामीसँग छ।  

अन्त्यमा

परराष्ट्र मन्त्रीबाट ११ र १२ डिसेम्बर २०२३ मा जेनेभामा आयोजना भएको ‘मानव अधिकार–७५’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागिता भई मानव अधिकारप्रतिको नेपालको अटुट प्रतिबद्वता र प्राथमिकतालाई व्यक्त गरिएको छ। 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७५औँ वर्षगाँठका अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जेनेभामा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपालको सहभागिताले विशेष अर्थ राख्छ भने नेपालले मानव अधिकार परिषद्को लगातार दुई कार्यकाल सम्पन्न गरेकामा आफ्नो कार्यकालका उपलब्धि र अनुभव साटासाट गर्ने अवसर र मानव अधिकारप्रति नेपालको अटुट विश्वास र प्रतिबद्वता रहेको विश्व समुदायलाई दर्शाउन पनि यसमा नेपालको उपस्थिति अनिवार्य थियो।  

समग्रमा सन् २०२३ मा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा यसका विभिन्न संयन्त्रमा नेपालको उपस्थिति उपलब्धिमूलक देखिन्छ। आगामी वर्ष पनि नेपालको बहुपक्षीय उपस्थिति थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान र नेतृत्वदायी भूमिका लिनका लागि हरेक अवसरलाई समयमै पहिचान गरी सही आकलनसहित अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०८० ००:३२ बिहीबार