मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालयका रूपमा परिचित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो शैक्षिक संस्था हो। छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको यस विश्वविद्यालयबाट लाखौँ विद्यार्थीले आफ्नो सुनौलो भविष्य कोरिसकेका छन्।

पछिल्लो समय भने त्रिविको आफ्नै भविष्य अन्योलमा छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र अन्य व्यवस्थापकीय कमजोरीले त्रिविको स्वास्थ्य अवस्था दिन/प्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ। लामो समयदेखि असल नेतृत्व पाउन नसकेको त्रिविका शैक्षिक कार्यक्रमहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

विश्वविद्यालयका विभिन्न संकाय तथा अध्ययन संस्थानहरूमा हुने प्रवेश परीक्षा, भर्ना, अन्तिम परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनमा भएको लापरबाहीले त्रिविको साख राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियरूपमा दिनप्रतिदिन गिर्दै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा विद्यमान बेथिति निराकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जिम्मेवार निकाय एवं नेतृत्व पंक्ति यसलाई निरन्तरता दिन तम्सिएकाले त्रिवि प्राज्ञिक अवसानको बाटोतर्फ अघि बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

मुलुकको समग्र विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर अभिभावकत्वको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने त्रिवि पछिल्लो समय आफैँ अभिभावकबिहीन बनेको छ। कुलपतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंको रहने भए तापनि नीति कार्यान्वयन गर्ने, महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने र विश्वविद्यालयको समग्र कार्यको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी उपकुलपतिको हुन्छ। त्रिविमा हुने दैनिक क्रियाकलापहरूको अनुगमनदेखि भावी योजना निर्माणसम्मका जिम्मेवारी उपकुलपतिको काँधमा हुन्छ तर अहिले त्रिवि उपकुलपतिबिहीन छ।

विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २१ (ख) बमोजिम दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा ३ महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रावधान छ। यसै अनुरूप प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति पुष्पकमल दाहालले शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक शिवलाल भुसाललाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका हुन्।

उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाए पनि निमित्त भएको कारणले धेरैजसो नीतिगत निर्णयहरू गर्ने अधिकार भुसाललाई हुँदैन। शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका काम गर्ने अधिकार उनलाई हुँदैन। साढे पाँच लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने र १६ हजार शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत त्रिविमा तीन महिने निमित्त उपकुलपति तोक्दा आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यक्रमहरू संकटमा पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यसैगरी आगामी ९ पुसमा राजिस्ट्रार र ६ चैतमा शिक्षाध्यक्षको पद पनि रिक्त हुँदैछ। त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य पनि रिक्त छ। यी पदमा समेत कहिले र कसले नियुक्ति पाउने हो, टुंगो छैन।

त्रिविमा पूर्णकालीन उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति समयमै हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेपलाई लिने गरिएको छ। त्रिविका सबै पदमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा राजनीतिक दलहरूले बनाइसकेका छन्।

नेतृत्वदायी भूमिकामा योग्य, अनुभवी एवम् सक्षम प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई नियुक्ति गर्नुको सट्टा दलका झोला बोकेर हिँड्ने झोलेहरूलाई जिम्मेवारी दिएका कारणले त्रिविको यो हविगत भएको धेरैको बुझाइ छ। भर्खरै मात्र त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका पदाधिकारीसमेत गठबन्दन दलकै व्यक्ति भएको दाबी गरिएको छ।

यसैगरी अब नियुक्ति हुने उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार पनि अन्य दलको भागमा पर्ने बताइएको छ। यी पदहरू हात पार्ने दाउमा दल निकट पदका लालची व्यक्तिहरू अहिले नेताका घरघरमा धाउन थालेका आरोपसमेत लाग्न थालेको छ। यसले गर्दा लामो समय विश्वविद्यालयमा कार्यरत, अनुभवी, योग्य एवम् सक्षम व्यक्तिहरूले त्रिविको नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर पाएका छैनन्। यसैकारण त्रिविमा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको खडेरी पर्दै गएको छ।

त्रिविका नेतृत्वदायी पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा पदमा आसीन व्यक्ति विश्वविद्यालयको समग्र विकासमा भन्दा पनि राजनीतिक दलप्रति मात्र उत्तरदायी हुने गरेका छन्। यसैकारण अनावश्यक रूपमा दलसम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई भर्ती गर्ने, आर्थिक अपचलन गर्ने, दूरगामी असर पर्ने शैक्षिक निर्णयहरू दलको स्वार्थअनुरूप गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्।

विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संघ–संगठन र प्राध्यापकहरूले समेत शैक्षिक मामिलासँग सम्बन्धित÷असम्बन्धित माग राख्दै विश्वविद्यालयमा ताला लगाउने, बन्द हड्ताल गर्ने गरेका छन्। विगत चार वर्षको अवधिमा मात्र त्रिविका विभिन्न कार्यालयमा ३५० दिनभन्दा बढी तालाबन्दी हुँदा विश्वविद्यालयको दैनिक कार्यतालिका अस्तव्यस्त बनाएको थियो।

यसैगरी शैक्षिक प्रणाली बिथोलिनुका साथै विश्वविद्यालयको छविसमेत धुमिल भएको छ। त्रिवि बन्द–हड्ताल, ढुंगामुढा, तालाबन्दी, भागबन्डामा लुछाचुँडी जस्ता अराजक गतिविधि हुने ठाउँ बन्दै गएकाले यो प्राज्ञिक थलो नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ।

मुलुकको ठूलो विश्वविद्यालय त्रिवि अहिले राजनीतीकरणको सिकार बन्दै गएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भैरहने र सरकारको नेतृत्व गरेको दलले धमाधम आफ्ना मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने गरेको देखिन्छ। उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख जस्ता नेतृत्वदायी पदहरूमा नियुक्त गर्दा कार्यकुशलता र विज्ञतालाई भन्दा राजनीतिक आस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।

 योग्यता नभए पनि थुप्रै पहुँचवाला शिक्षक र कर्मचारीलाई दल र नेताहरूको सिफारिसमा धमाधम त्रिविमा प्रवेश गराइएको छ । पछि यिनै कर्मचारीले स्थायी गराउन माग गर्दै आन्दोलन गरेकोसमेत देखिएको छ । उता त्रिवि सेवा आयोग भने विगत दुई वर्षदेखि निष्क्रिय जस्तै बनेको छ। यसले गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्रिवि सेवामा प्रवेश गर्ने मार्गसमेत थुनिदिएको छ।

 देश विदेशबाट विज्ञता हासिल गरका सयौँ युवा त्रिविमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। मुलुकबाट बौद्धिक पलायन बढ्दै जानुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो। यसैकारण त्रिवि प्राज्ञिक थलो नभई राजनीति गर्नेहरूको सिँगौरी खेल्ने ठाउँ बनेको छ।

सुशासन, अनुसन्धान, अन्वेषण, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उच्च शैक्षिक संस्था नै भ्रष्टाचार, कुशासन र चरम राजनीतीकरणको उदाहरण बनिरहेको आभास हुन थालेको छ।

केही वर्षअघिसम्म त्रिविको साख स्वदेश तथा विदेशमा सम्मानजनक थियो। विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गर्नुलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिने गरिन्थ्यो। विश्व वरियतामा समेत पाँच वर्षदेखि आठ सयदेखि एक हजारभित्रको सूचीमा पर्दै आएको त्रिवि पछिल्लो सर्वेक्षणमा भने १२ सयदेखि १५ सयको सूचीमा खस्किएको छ।

टाइम्स हाइएर एजुकेसनले सन् २०२४ का लागि गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले विगतमा भन्दा त्रिविको वरियता कमजोर बनेको देखाएको हो। वरीयता खस्कनुमा सबैभन्दा बढी कमजोरी अनुसन्धानको वातावरणमा देखिएको छ।

त्रिविले ९ वटा अध्ययन संस्थान/संकाय र ४ अनुसन्धान केन्द्रका माध्यमबाट अनुसन्धान र अध्ययनका गतिविधि सञ्चालन गरिँदै आएको जनाएको छ। तथापि अनुसन्धान केन्द्रहरूमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। बर्सेनि करोडौँ रुपियाँ बजेट विनियोजन हुने यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरूबारे कुनै पनि सरोकारवाला निकायले समेत चासो दिएको पाइँदैन। 

प्रकाशित: २८ मंसिर २०८० २३:२७ बिहीबार