मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटी स्थापनाको एक मात्र उद्देश्य नागरिक अभिव्यक्तिको निर्वाध उपभोग हो । मर्यादित ढंगले सबैको आलोचना गर्न संविधानले रोकेको छैन । हिजो राजतन्त्रलाई संविधानमाथि राखिएको हुन्थ्यो । त्यसैकारण उनीहरू आलोचनाभन्दा माथि थिए ।
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्नेगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याउने तयारी गरेको छ।
सडकमा अहिले राजावादीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राख्दै आएका छन्। र, यस्ता प्रदर्शन दिनहुँजसो विभिन्न संस्थाका नाममा हुँदै आएका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई समर्थन गर्दै आएको छ।
केहीदिन यता देशभर राजाको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । ती गतिविधिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि व्यापकता पाइरहेको छ । सरकारको विपक्षमा प्रदर्शन गर्दा प्रशासनले रोक्ने प्रयास गरेपछि त्यो लोकतन्त्रविपरीत मानिएको छ ।
‘संविधानको धारा २३२ उपधारा १ अनुसार संंघीय तथा प्रदेश सरकारले सहभागिता, सहअस्तित्व तथा समन्वयका आधारमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्। प्रदेश सरकार केन्द्रको मातहत हुँदैनन्, संविधानमातहत हुन्छन्।’ - विपिन अधिकारी, संविधानविद्
सत्तपक्षीय सांसद तथा वकिल रामनारायण बिडारी र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कार घटनाबारे गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वत्र उनीहरुको आलोचना सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मस्थल पर्साको ठोरीमा रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि जनकपुरका साधुसन्त तथा हिन्दु धर्मावलम्बी निकट संघ संस्थाहरु विरोधमा उत्रेका छन् ।
क्रियाशिल दलित पत्रकार संघ (आड्जोन) ले जातिय छुवाछुत कसूर सजाय ऐन, २०६८ विपरित सामाजिक सञ्जालमा छुवाछुतजन्य अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ।
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला पन्तले विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास फैलिएको र आवश्यकत सतर्कता अपनाई रहेका बेला नेपाल सरकार भने गैरजिम्मेवार बन्दै गएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
सरकारी कर्मचारीले निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिलाई लिएर आक्रोश पोखेका छन्।
संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ठहर गरेको छ। स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्नेका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गलत भएको उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विचार अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सूचना प्रविधि विधेयकले कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन्।
पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेको समाजमा कस्तो सामग्री छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निर्णय मिडिया सम्पादकले तय गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले संविधानको धारा १९ ले जुनसुकै सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने सुनिश्चित गरिएको छ। कुनै विज्ञापन छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निक्र्यौल पनि सो मिडियाले नै गर्छ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्न खोजे कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन।
सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को समितिले कडा दण्डसजायका प्रावधान राखेर पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार पारित गरेको यो विधेयकअनुसार कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याएको वा धम्क्याएको खण्डमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ।
