‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश संविधानविपरीत’
सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्रावधान राखिएको र त्यो संविधानविपरीत भएको संविधानविद्को ठहर।
२५ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अभिव्यक्तिमा अंकुश
जातीय भेदभाव, अवहेलना, शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, धम्क्याउने, झुक्याउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।
‘गीत गाएकै आधारमा भिटेनलाई पक्रनु गलत’
‘कलाकार र सर्जकहरू जहिल्यै सरकारको प्रतिपक्षमा हुन्छन्। उनीहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्छ,’ फिल्म निर्देशक नवीन सुब्बा भन्दै थिए। बुधबार राजधानीमा आयोजित फिल्म, कला, सिर्जना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक संवादमा सहभागी भएका उनी सेन्सरसिपको विपक्षमा उभिए।
अस्थिर अभिव्यक्ति
लोकतन्त्रवादी त्यही हो, जसले कानुनको शासनमा विश्वास गर्छ। कानुनले सानो वा ठूलो भन्दैन। जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनका दृष्टिमा समान हुन्छ। यसकारण नै हामीले लोकतन्त्र अंगीकार गरेका हौं। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद आफताब आलम २०६४ सालमा निर्वाचनअघि २२ जनाको हत्या अभियोगमा यतिबेला पक्राउ परेका छन्।
अभिव्यक्तिमा आपत्ति
आफ्नो राजपाट बुझाएर सामान्य नागरिकसरह जीवन यापन गर्दै आएका पूर्वराजाले बोल्नै नपाउने हुन् र ?
राजेन्द्र महतोको विवादित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयो
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा महतोले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जोडेर विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी र कृष्णभक्त पोखरेलले नियमापत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए।
महिला सांसदलक्षित ट्रम्पको रंगभेदी भनाइको निन्दा
अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सका सदस्यहरुले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चार जना महिला सांसदलाई लक्षित गर्दै दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको सांकेतिक रूपमा निन्दा गर्दै खेद प्रस्ताव पारित गरेका छन्। संसदले पारित गरेको उक्त खेद प्रस्तावमा ट्रम्पको अभिव्यक्ति विभेदकारी भएको र त्यसले डर एवं घृणालाई वैधता दिएको भन्ने मत छ।
‘प्रहरी र निहत्था नागरिक मारिनु राम्रो होइन’
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले गरिरहेको संसद् अवरोध पहिलो र अन्तिम नभएको बताएका छन्। उनले मृत्युको व्यापार कसैको रहर हुँदैन भन्दै १० वर्ष मुलुकमा हिंसा भइरहँदा मुख्य खेलाडी को थिए भन्ने प्रश्न गरे। विषादी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पटकपटक झुक्याइने गरेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति सोधिएको प्रश्नमा बाँस्कोटाले कसैले झुक्यायो भन्ने लाग्यो भने सचेत हुनपर्ने बताए। सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भारतबाट आउने सबै तरकारी विषादीयुक्त नभएको दाबी गर्दै अनुचित दबाबले विषादी परीक्षण नरोकिएको जिकिर गरे। आइफा अवार्डले सरकारले घाटाको व्यापार नगर्ने पनि दाबी गरे। आइफा गर्नै नहुने जस्तै गरी प्रचार भएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दे उनले अवार्ड हुनसक्ने संकेत गरे।
अमर्यादित अभिव्यक्ति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाषिक मर्यादाबारे अत्यन्त चासो राख्नेमध्येमा पर्छन्। उनले असार ३ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गरेको तिमी शब्दावलीप्रति टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी छ– ‘नेपाली भाषामा त बाबुलाई तपाईं नै भन्ने चलन हुन्छ। बाबुलाई पनि तिमी, आमालाई पनि तिमी, हजुरआमालाई पनि तिमी, हजुरबाबुलाई पनि तिमी, यो त नेपाली भाषा, नेपाली सभ्यता, नेपाली संस्कृतिभित्र पर्दैन।’ बोलीचालीमा तपाईँ, हजुर भनेर संवोधन गरे पनि प्रेसले सबैलाई संवोधन गर्ने सजिलोका लागि ‘तिमी’ आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्दै आएको छ। लेखाइमा तपाईं लेखियो वा तिमी भन्नेमा समेत ख्याल गर्न सक्षम प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रयोग गरेको ‘छौँडा’ शब्दले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। कसैलाई ‘बोक्सी’ आरोप लगाउनुसमेत गैरकानुनी भइसकेको यो मुलुकमा प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख सल्लाहकारले प्रयोग गरेको भाषामा यसको प्रयोग भएको छ। यस्तो अमर्यादित भाषा बोल्ने रिमालमाथि कुनै कारबाही हुने छैन। कारण यही भाषा प्रधानमन्त्री आफैँले प्रयोग गरिसकेका छन्। उनले २०७३ साउन १४ गते ‘छौँडा’ शब्द प्रयोग गरेका थिए। उनले भनेका थिए– ‘छिमेकीले रातदिन छौँडा खेलाएर दुःख दिनु बेठीक कुरा हो।’
मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न माग
सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म बिपरित भएकाले संशोधन गर्न रुपन्देहीमा कार्यरत बिभिन्न मिडियाका सम्पादकहरुले माग गरेका छन्।
'बेलायतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पाठ सिकाउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा प्रनेश गौतमलाई थुन्न मिल्छ?'
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुलाई सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक विरुद्ध उत्रिन आव्हान गरेका छन्।
यहाँ केवल सरकारका अरिंगालहरु मात्र सुरक्षित रहन सक्छन्
'देशलाई समृद्ध बनाउन अभिव्यत्ति स्वतन्त्रताको भूमिका कतिहुन्छ भन्ने मलाइ जनकारी छ।' अक्फोर्ड युनियनमा भाषण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नु भयो। पक्कै पनि यो प्रधानमन्त्रीले बेलायतको बारे कुरा गर्न भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारले यहाँ के गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छ।
अभिव्यक्तिमाथि अत्याचार
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रावधान समातेर जसरी अहिले सिर्जनाकर्ममाथि कारबाही सुरु भएको छ, त्यसले कुनै अर्थमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मद्दत गर्दैन।
आन्दोलनमा साथ दिन सबै पत्रकारलाई आचार्यको आग्रह
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सुरु गरिएको महासंघको आन्दोलनमा साथ दिन सबै पत्रकारहरुलाई आह्वान गरेका छन्।
समयमै सोच सरकार !
आफूविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र जनता खनिएको मौका पारी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ। हालै पेस गरिएको मिडिया काउन्सिल नामक ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केही न केही बन्देज लगाउन उद्दत रहेको चर्चा चलिरहेको छ। सरकार आफू अनुकूलको काउन्सिल बनाएर त्यस माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै विरोध भइरहेको हो। पहिला, मिडिया सञ्चालनका लागि प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई सुझाव दिन्थ्यो, अहिले सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो गठन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विविध पाटोका विषयमा चर्चा चलाउनु आवश्यक छ।