मिडियालाई नियमन गर्ने सरकारकापछिल्ला कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लगेका छन्। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केहीहदसम्म संकुचन गर्दै संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई लागु भइसकेको छ।
सुरुवातीको समयमा छलफलमा आएको भन्दा केहीहदसम्म लचकदार मानिएको विधेयक दुवै सदनबाट पास हुँदा जुन प्रावधानका आधारमा सार्वजनिक भएको छ, त्यसले केही न केही रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरेको छ। संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संसद्का सदनहरूबाटै संकुचन गरिनुले प्रश्न सार्वजनिकरूपमा उठ्न थालेको छ।
तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको सो ऐनमा कुनै गलत कुरा प्रकाशन, प्रशारण वा प्रदर्शन गरिएमासजायको भागीदार गराइएको छ।अप्रत्यक्षरूपमै भएपनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामासंकुचन गर्ने कतिपय अवस्था हालै कार्यान्वयनमा आएको सो ऐनले सिर्जना गरेको छ। सजायको डरका कारण पनि कतिपय व्यक्तिस्वतन्त्रताको उपभोग गर्न डराउने भएकाले अप्रत्यक्षरूपमा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको उक्त ऐनले कुनै कुरा प्रकाशन, प्र्रशारण वा प्रदर्शन गरे वा गराएमा हदैसम्मको जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।ऐनको दफा २५ (४)र (५) मा स्पस्टरूपमा कुनै सम्पादकले ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा सजायको भागीदार हुने व्यवस्था गरिएको छ। सम्पादक नै सो मिडिया मालिक भएमा भने त्यस्तो सम्पादकलाई ऐनको कुनै कुराले पनि सजाय गर्न नरोक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
ऐनले विभिन्नखालका सेवा तथा सामग्री बिक्री वितरण र सार्वजनिक प्रदर्शनलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। खासगरी जुवा, सट्टेबाजी, सार्वजनिक नैतिकताविरुद्धका सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रदर्शन र हातहतियार एवं लागु औषधको विषयमा प्रकाशन र प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ।
पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेको समाजमा कस्तो सामग्री छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निर्णय मिडिया सम्पादकले तय गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले संविधानको धारा १९ ले जुनसुकै सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने सुनिश्चित गरिएको छ। कुनै विज्ञापन छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निक्र्यौल पनि सो मिडियाले नै गर्छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, संघीय एकाइहरूबीचको सुमधुर सम्बन्ध, नेपाली राष्ट्रिय झण्डा तथा राष्ट्रिय गानको अपमान, राष्ट्रिय विभूति तथा नेपालको लोगो वा नक्सा, देशद्रोह, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, लैंगिक विभेदका लागि दुरुत्साहन तथा छुवाछूत, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क तथा सोको प्रयोग एवं अन्य औद्योगिकसम्पत्तिको प्रयोगमाअनुमति तथा स्वीकृतिबिना गरिने कार्यलाई समेत यसमासमेटिएकोछ।
कसैले कुनै ऐतिहासिक स्थल तथा जनताको हिँडडुलको अधिकारलाई नकारात्मक असर गर्ने भएमा त्यस्तो कार्य गर्न अनुमति नदिइने व्यवस्था सो ऐनले गरेको छ भने सार्वजनिक स्थलमा अस्वाभाविकर अवाञ्छित प्रदर्शनसमेत रोक्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ। कुनैपनि विज्ञापनदातालाई स्थानीय निकायको अुनमतिमा मात्रै सार्वजनिक स्थल वा कुनैपनि होर्डिङ बोर्डमा विज्ञापन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। विज्ञापनलाई नियमन गर्नेतवरले आएको यो व्यवस्था आफैंमा सार्वजनिक मर्यादाको हिसाबले अनुचित हुन सक्दैन तर त्यसले विज्ञापनको संस्कारलाई बिस्तारै कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
ऐनमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रशारणमा समेत विज्ञापन गर्न नपाइनेगरी क्लिन फिड पोलिसीको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूबाट प्रत्यक्ष वा रेकर्डेड विज्ञापनसमेत नेपालमा प्रशारण गर्न पाइने छैन। यो व्यवस्था लागु भएको एक वर्षपछि ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेगरी निर्धारण गरिएकालेनेपाली च्यानलहरूको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। तर यस्तो व्यवस्थालाई आधार मानेर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूमाथि पनि सरकारी नियन्त्रणको बाटो खुल्ने अवस्था आयो भनेचाहिँ त्यसबाट डरमर्दाे अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन।
सरकारी निर्णयविरुद्ध बोल्न नपाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो बाधा हो भने कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नपूर्व कुनै निकायले आदेश वा निर्देशन दिने कार्य आफैँमा पूर्वप्रतिबन्ध हो।
सो ऐनबमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले कुनै वस्तु वा सेवाको प्रवद्र्धन गर्न तथा वर्तमान कानुनबमोजिम उपभोक्ताको अधिकारको समर्थनबाट विज्ञापन गर्न सक्छ। सो कानुनले स्थानीय निकायलाई कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक स्थललाई ऐतिहासिक महत्वको स्थान घोषणा गर्न तथा कुनै शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थालाई समेत विज्ञापन निषेधित स्थानका रूपमा घोषणा गर्न सक्नेछ।
यसैगरी कुनैपनि व्यक्तिले अर्काको सहमति तथा मन्जुरी नलिई मोबाइल तथा इमेलमा कुनै वस्तु वा सेवाको विषयमा विज्ञापन गर्न सक्ने छैन। यद्यपिसंघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय निकायले दैवी प्रकोपको समयमा सार्वजनिक हितका लागि सचेतनाका रूपमा सार्वजनिक घोषणा तथा जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
विज्ञापन नियमनका लागि सरकारद्वारा नियुक्त आठ सदस्यीय विज्ञापन बोर्ड गठन गरिने र सो बोर्डले विभिन्न मिडियामा प्रकाशित हुने विज्ञापन नियमनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत सम्बन्धित सरकारले नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। यसबाट विज्ञापनको नियमनका नाममा मिडियामाथिसरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। विज्ञापन नियमनका नाममा कुनै दिन सरकारी बक्रदृष्टि कुनै मिडियामा पर्न सक्दैन भन्न सकिँदैन।
पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेको समाजमा कस्तोसामग्री छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निर्णय मिडियाको सम्पादकले तय गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले संविधानको धारा १९ ले जुनसुकै सामग्रीको प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने सुनिश्चित गरिएको छ। कुनै विज्ञापन छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निक्र्यौल पनि सो मिडियाले नै गर्छ।
कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गर्दा होस् वा विज्ञापन नै प्रकाशन गर्दा किन नहोस्, मिडियाले पत्रकार आचारसंहिता तथा प्रचलित कानुनको उल्लंघन नहुनेगरी गर्नुपर्छ। तर यस्तो अधिकारलाई समेत सरकारले नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, सम्पादकलाई तर्साएर स्वतन्त्रता खुम्च्याउने वा सो गर्नबाट रोक्ने काम कतैबाट गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य कदापि संविधानले अंगीकार गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअनुकूलकोमान्न सकिँंदैन।
हाम्रो संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई गंभीरताका साथ स्वीकार गरी प्रस्तावनामै अंगीकार गरिएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन हैसियत संविधानले प्रदान गरेको छ, प्रेस स्वतन्त्रताको त्यही हैसियत संविधानले स्वीकार गर्नुको अर्थ प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत विषयवस्तुमाथि कतैबाट प्रहार नगरिने सुनिश्चितता पनि हो।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समाज निर्माणको आधारका रूपमा संविधानमा स्वीकार गरिएको छ। संविधानको धारा १७(१)(क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९(१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएको छ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राजद्रोह, गाली÷बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन दिने कार्यलाई भने संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रताका सीमाका रूपमा तोकिदिएको छ। यी सीमाबाहेक पनि अन्य सीमा तोक्ने वा अप्रत्यक्षरूपमा अभिव्यक्तिलाई संकुचन बनाउने कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचनका प्रयासहुन पुग्छन्।
यी सीमाभित्र रहेर स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने क्रममा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रशारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रशारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत नगरिनेसुनिश्चित गरिएको छ।
संकटकालमा बाहेक अन्य अवस्थामा राज्यले मिडियामा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाउने र कुनै मिडिया संकटकालमा समेत जफत नगरिने व्यवस्था संविधानको धारा २७४(१०) मा सुनिश्चित गरिएबाटै मिडियामाथि सरकारी नियन्त्रणलाई संविधानले नै अस्वीकार गरिदिएको छ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९तथा राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। कतिपय अवस्थामा यी अधिकारलाई राज्यले समेत कमजोर वा संकुचन गर्न नपाउने व्यवस्था ती प्रावधानमा छ। राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने कार्य गर्न नहुने आधारभूत सिद्धान्तहरू तय गरेको छ। त्यसैले त कुनै मुलुकको शासन व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगहरुले त्यो मुलुकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार एवं न्यायालयको स्वतन्त्रता कस्तो छ भन्ने आधारमा परिभाषित गर्ने गरेका पाइन्छ।
केहीदिनअघि सार्वजनिक भएको मिडिया अनुगमन प्रतिवेदनले नेपाली मिडिया गंभीर जोखिममा परेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। मिडिया स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा कार्यरत फ्रिडम फोरमले वर्षभरि भएका घटना सार्वजनिक गर्दै केही दिनअघि नेपाली मिडिया जोखिममा रहेको सार्वजनिक गरेको हो। मिडिया स्वतन्त्रतालाई संकुचन हुनेगरी बनाइएका कानुन, मिडियाकर्मीमाथि गरिएका हातपात, आक्रमण, धम्कीबाट मिडियामाथिको जोखिम बढेको र अन्ततोगत्वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै खतरा बढेको फोरमको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको भरमा पक्राउ गरिने र लामो समय थुनामा राखिने, त्यस्तो कार्यका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको आदेश पर्खनुपर्ने सरकारी रवैया र कुनै स्थानमा विरोध वा सभा गर्न नपाइनेलगायतका सरकारी रवैया अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका खतरा हुन।
कानुनबमोजिम अपराध हुनेबाहेकको अभिव्यक्ति दिन रोक लगाउनु, अभिव्यक्तिकै आधारमा धरपकड गरिनु वा गलत सरकारी काम कारबाही वा निर्णयका विरुद्ध बोल्दासमेत डण्डा बर्साउने, तर्साउने कार्य गरिनु गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्रका व्यवहार होइनन्। सरकारी निर्णयविरुद्ध बोल्न नपाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो बाधाहो भने कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नपूर्व कुनै निकायले आदेश वा निर्देशन दिने कार्य आफैँमा पूर्वप्रतिबन्ध हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका कार्य कदापि लोकतान्त्रिक हुँदैनन्।
प्रकाशित: २३ पुस २०७६ ०५:५५ बुधबार
