काठमाडौं – संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ठहर गरेको छ। स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्नेका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गलत भएको उल्लेख छ। शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यास कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्न नमिल्ने बताइएको छ। ‘विधेयकलाई नेपालको संसदले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार बताएको छ।
नेपालको नागरिक समाजको व्यापक आलोचना निम्त्याउँदै प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल लगायतका अनलाइन सामग्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइएको छ। ‘कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इश्र्या गर्थे। अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको छ किनभने मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने, ‘सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य सबै विधेयकहरूलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नेगरी अन्तराष्ट्रिय कानुन र मापडदण्डअनुरूप संशोधन गरिनुपर्दछ।’
प्रकाशित: ३ माघ २०७६ ०२:०९ शुक्रबार
