‘अवहेलना होइन, राजनीतिक खपतको अभिव्यक्ति’
फैसला स्वीकार नगर्नु संविधान र कानुनलाई अस्वीकारेको ठहरिने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
फैसला स्वीकार नगर्नु संविधान र कानुनलाई अस्वीकारेको ठहरिने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
राम मन्दिरको गर्भगृहमा रामललाको प्राणप्रतिष्ठा पूजाको मुख्य यजमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी थिए। यजमान बन्न शंकराचार्य र साधुहरूको सल्लाहअनुसार उनी ११ दिनसम्म व्रत बसेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालमा आवश्यक बजेट नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाली आचार्य गौतम झापाको मेचीनगर निवासी हुन्। राम जन्मभूमि मन्दिरको श्रीराम सीता र लक्ष्मणको मूर्ति प्राण–प्रतिष्ठा र सम्पूर्ण मन्दिर परिसरको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्दैछन्
सर्वोच्च अदालतमा आत्मदाहको प्रयास गरेकी आरती रावल र उनका पति निलम्बनमा परेका जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीका अदालतमा मुद्दैमुद्दा छन्। दुवैले एक अर्का विरुद्ध दर्जन मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालत परिसरमा आत्मदाहको प्रयास गरेकी आरती गिरीलाई प्रहरीले मंगलबार बिहान फेरी नियन्त्रणमा लिएको छ।
सत्तरीको दशकको निकै चर्चित नेटवर्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाको वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय बदर गरिदिएको छ।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।
अदालतको उक्त फैसला पछि अब पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफ आगामी चुनावमा भाग लिन पाउने भएका छन्।
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सूचना पत्रपत्रिकामा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा देवेन्द्र ढकाल र रजिस्ट्रारमा विमल पौडेललाई नियुक्तका लागि सिफारिस गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सरोकारवाला मन्त्रीहरूविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिनुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश गरेको छ।
वीर अस्पतालमा खाजा र अक्सिजन कटौती गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
