फैसला स्वीकार नगर्नु संविधान र कानुनलाई अस्वीकारेको ठहरिने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले भाषणको क्रममा बोलेका कुरालाई अदालतको अवहेलना मान्न नसकिने ठहर गरेको हो।

२०८० पुस २० मा अदालतको अवहेलनामा दर्ता भएको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। अदालतको फैसला भने हालै सार्वजनिक भएको हो। २०७३ साल असार मसान्तमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष रहेका दाहालले भाषणको क्रममा अदालतको विषयसँग सम्बन्धित कुरा बोलेका थिए।

‘अदालतको जात छुट्याउने, अदालतले षडयन्त्र गयो, संवैधानिक प्रक्रिया भाँड्न खोज्यो भन्ने जस्ता कुराहरू कल्पनातित कुरा हुन्। त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक खपतका लागि गरिएका अभिव्यक्ति भनी मान्न पनि सकिन्छ’ सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत व्याख्या गरेको छ। किनकि दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडेर अदालतप्रति लक्षित गरिएको भाषणपछि त्यसलाई नै आधार मानेर अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। अदालतमा प्रवेश गरेका विवादको संविधानसम्मत् रूपमा निरूपण गरेर न्यायालयले संविधानवाद र विधिको शासनको नै प्रर्बद्धन गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो।

‘अदालत कुनै प्रकारको पडयन्त्र गर्ने वा षडयन्त्रका लागि प्रयोग गरिने निकाय होइन। अदालतका काम कारबाही खुला, पारदर्शी, संविधान, कानुनद्वारा निर्दिष्ट तवरबाट भएका हुन्छन्’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस अवस्थामा अदालतबाट भएका फैसला स्वीकार नगर्ने भनियो भने स्वयं संविधान र कानुनलाई अस्वीकार गरेको परिणाम निस्कन पुग्छ। यसलाई अपेक्षित र शोभनीय विषय मान्न सकिँदैन।’

सर्वोच्चले समयमा संक्रमणकाल न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा टुंगाउने जिम्मेवारी पनि अदालतको भएको व्याख्या गरेको छ।

‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका सत्य निरूपण, मेलमिलाप जस्ता उपायबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाको उचित, वाञ्छित समय–सीमाभित्र तार्किक र न्यायोचित रूपमा समाधान हुन नसकेको अवस्थामा नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गरिनु अनिवार्य विषय बन्न जान्छ,’ अदालतले भनेको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हुन् वा अरू सबै विषय संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र दायराभित्र पर्ने अदालतको निष्कर्ष छ। ‘सत्य निरूपण, मेलमिलाप, शान्ति प्रक्रियाजस्ता कुराहरू केवल द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहजीकरणका लागि अपनाइएका वैकल्पिक मार्ग वा उपायहरू हुन्’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यसलाई साधन वा माध्यम भन्न सकिन्छ। साधन, माध्यम वा प्रक्रियाले मूल साध्य (न्याय प्रदान गर्ने तथा न्याय प्राप्त गर्ने) लाई परास्त गर्न सक्तैन।’

लामो समयसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्नुलाई पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ। १८ वर्षको अवधि निकै लामो भएको भन्दै सर्वोच्चले संविधानसम्मत पुनरवलोकनको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेको छ।

‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि १७÷१८ वर्षको अवधि अपेक्षाकृत लामो अवधि हो। लामो समयसम्म द्वन्द्वकालीन विषयको टुंगो नलागेको परिवेशमा न्यायालयले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको न्यायिक आत्मसंयमको कुरामा संविधानसम्मत् तवरबाट पुनरावलोकन गर्न भने अब आवश्यक भइसकेको छ।’

न्यायपालिकाको आदेश वा निर्णय कुनै व्यक्ति, समूह आदि कसैको स्वीकार्यता वा अस्वीकार्यताबाट निर्देशित वा नियन्त्रित रहन नसक्ने अदालतको ठहर छ। ‘धम्कीको भाषा, त्रासमा पार्न खोज्ने चेष्टा, अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक चुनौती, जनमानसमा भ्रम पैदा हुने खालका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति दिने वा प्रकाशन गर्ने कार्यबाट कोही कसैको पनि वैधानिक हितको संरक्षण हुन सक्तैन।’

न्यायालय स्वभावले आफै प्रतिक्रियात्मक नबन्ने र कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राखेर काम नगर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। ‘अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्यगत व्यहोरालाई प्रतिवादीले स्वीकारेको देखिँदैन। त्यस प्रकारका अभिव्यक्ति प्रत्यर्थी पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको थियो भन्ने विश्वसनीय तथ्यगत आधार वा प्रमाण पेस हुन आएको समेत पाइएन,’ अदालतले भनेको छ, ‘समाचारपत्रहरूमा यदाकदा भ्रामक, असत्य, अनुमानित र विषयलाई अतिरञ्जनापूर्ण बनाउने किसिमबाट पनि समाचारहरू प्रकाशित हुने गरेका कुराहरू अहिले अपवादको रूपमा मात्रै रहेका छैनन्। समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारको कुरालाई नै निर्णायक विश्वसनीय आधार मानेर न्यायिक धारणा निर्माण गर्नु मनासिव देखिंदैन।’

दाहालले ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फैसला आफूहरूले स्वीकार नगर्ने, ‘...न्यायलयले परिवर्तनको प्रक्रियालाई आत्मसात गर्नुपर्छ, ... द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नियमित घटनामा जसरी फैसला सुनाउने कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य छैन,’ ‘शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुराउन नदिनका लागि अदालतलाई सक्रिय बनाउन काम गरिएको, ..माओवादीविरुद्ध अदालतलाई तयार पारिँदैछ, अदालतले दिउँसै रात पार्ने काम गरिरहेको छ...’ यिनै शब्दमा भाषण गरेका थिए। उनले गरेको भाषण अदालतको अवहेलना हुने खालको भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।

‘अदालतको मर्यादा एवं निश्ष्पक्षता माथि गम्भीर आघात पुग्न गएको, धम्कीको भाषा प्रयोग गरी अदालतलाई गम्भीर त्रासमा पार्न खोजिएको एवं अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक चुनौति दिएर न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध पार्न खोजिएको दाबीसहित निवेदन दिएका थिए।

दाहालको अभिव्यक्तिले अदालतको निष्पक्षता संवैधानिक भूमिका, विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आघात पुगेको निवेदकको दाबी थियो।

राजनीतिक दलको प्रमुख एवं सत्तारुढ दलको नेता भएकाले हदैसम्मको सजाय मागदाबी निवेदनमा गरिएको थियो। अदालतले भने त्यस खालका भाषण र पत्रपत्रिकामा छापिएका विषयले कामकारवाहीमा असर नपुग्ने भन्दै अवहेलना मान्न सकिने ठहराएको हो।

निवेदकले दाहालले बोलेका कुरा नागरिक दैनिक र राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको प्रमाणको आधारमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। अदालतबाट कुनै खास मुद्दामा भएको आदेश वा फैसलालाई सन्दर्भ बनाएर अभिव्यक्ति दिइएको र समाचार प्रकाशन भएको नदेखिएको अदालतको ठम्याइ छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०८० ०३:३५ आइतबार