सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सरोकारवाला मन्त्रीहरूविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतले यस अघि गरेको फैसला कार्यान्वयन किन नगरेको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री लगायत सबै विपक्षीलाई आज कारण सोधेको हो।
जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन तथा न्यूनिकरण गर्न छुट्टै कानुन बनाउने भन्ने सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको पुस ५ मा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाल, वन तथा वातावरण मन्त्री, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखलाई विपक्षी बनाउँदै निवेदन दर्ता गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीले १५ दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन नगर्नुको कारण लिखित रुपमा दिनुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन तथा न्यूनिकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानून निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । ‘जलवायु परिवर्तनलाई समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी भएकोले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि एकीकृत कानून यथाशिध्र निर्माण गरी लागू गर्नु गराउनु’ भन्ने परमादेशको आदेश थियो।
‘वर्षौंदेखि विपक्षीहरूले कार्यान्वयन नगरी बसेकाले अदालतको फैसला अवज्ञा गरेको हकमा अवहेलनामा हदैसम्मको कैद तथा जरिवानासमेत गरी आजसम्म फैसला कार्यान्वयन नभएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाऊँमा आदेश समेत जारी गरी पाऊँ’ निवेदनमा भनिएको छ।
संविधानले सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला वा कुनै पनि आदेश सबै निकायहरुको लागि बाध्यकारी हुन्छ।
प्रकाशित: १७ पुस २०८० १०:२३ मंगलबार
