राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति २३.६१ प्रतिशत
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति २३.६१ प्रतिशत भएको जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति २३.६१ प्रतिशत भएको जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महिनामा बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ।
आरबिबी मर्चेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले कम्पनीको कार्य प्रगति प्रस्तुत गरेका छन्।
जुम्लाको सबैभन्दा ठूलो बृहत् धौलीगाड खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधि पुरा गरेको छ। प्रदेश सरकारले यस अवधिमा गरेका कार्य सम्पादनका काम र उपलब्धिबारे मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शनिबार कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
ललितपुरको ज्यापु प्रज्ञा भवनमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेगरी बैठक बोलाइएको पार्टीका केन्द्रीय प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बताए।
सायद ‘म’ यो देशको कोही होइन र मेरो ज्यान गएपनि यो देशका लागि केही हुँदैन। तर, यो देश बाँचिरहनुपर्छ। ‘म’ र म जस्ता कैयनको रगत बगेर बनेको यो देश सँधै मुस्कुराइरहनु पर्छ।
विश्वविद्यालय स्थापनका लागि डा.जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको समितिको बैठकमा मन्त्री किरातीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
नागार्जुन नगरवासीले बिरामी हुँदा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा कालिमाटीबाट रगत र रक्ततत्व लैजानु परे सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम आज यहाँ सम्पन्न भएको छ।
रगत अभावका कारण जटिल अवस्थाका बिरामीलाई सुखेर्त रेफर गर्नुको विकल्प नभएको अस्पतालका डा. संकेत विश्वकर्माले बताए।
नीतिनिर्माता, सांसद, विषयविज्ञ तथा सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूले नेपालले भोकमरी न्यूनीकरणमा गरेको प्रगति दिगो रूपमा राख्न युवा भूमिका अहम् रहने भएकाले कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षण बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आयोजना निर्देशनालयले नारायणघाट–बुटबल सडक खण्डको ठेकेदार कम्पनीलाई सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा समष्टिगत भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत नभएको खण्डमा ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ।
दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देशहरूभित्रको आन्तरिक समस्या र एकापसबीचको द्वन्द्व नै हो। विशेषगरी भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले यो क्षेत्रको प्रगतिलाई नै बाधा पुर्याउने गरेको छ।
