आयोजना निर्देशनालयले नारायणघाट–बुटबल सडक खण्डको ठेकेदार कम्पनीलाई सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा समष्टिगत भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत नभएको खण्डमा ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ।
सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कम्पनीले भने सडक निर्माणमा बारम्बार आलटाल गर्दै आइरहेको छ।
आयोजना निर्देशनालय र सडक विभागले बारम्बार ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिए पनि अहिलेसम्म ठेक्का तोड्ने हिम्मत भने जुटाउन सकेका छैनन्। सुरुआती ठेक्का सम्झौताअनुसार यो सडक खण्डको ठेक्का २०७९ साउन २२ गतेभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो तर सो अवधिमा पनि सडक निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि दोस्रो पटक थप गरेर २०८१ को साउनसम्म म्याद थप गरिएको छ। आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) अनुसार यो खण्डको सडकको समष्टिगत भौतिक प्रगति मुस्किलले ४० प्रतिशत पुगेको छ।
आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणमा सोचेअनुरूपको काम नगरेकाले पनि अपेक्षित गतिमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए।
‘ठेकेदार कम्पनीले जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने थियो। सोही अनुसारको काम नगर्दा पनि यो सडक योजनाको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको छ।’
यो सडक खण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुले निकै सकस बेहोर्दै आइरहेका छन्।
आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक ढकालले ठेकेदार कम्पनीसँग पर्याप्त मात्रामा नगद प्रवाह नहुँदा पनि सडक निर्माणको कामले गति लिन नसकेको दाबी गरे। आयोजना निर्देशनालयले पछिल्लो पटक दुई पल्टसम्म मिसन पठाएर योजनाको काम अघि बढाउन ठेकेदार कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गर्दै आइरहेको छ।
‘चिनियाँ कम्पनीले निकै सस्तो मूल्यमा निर्माण सामग्री खोज्ने र सस्तोमा नपाएको भन्दै निहुँ खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पूर्वी र पश्चिमी खण्डमा ३६/३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ।’
सरकारले २०७५ सालमा एसियन डेभलेपमेन्ट बैंक (एडिबी) सँग ऋण लिएर नारायणघाट-बुटबल सडक खण्डको स्तरोन्नतिको लागि काम अघि सारेको थियो।
यो सडक खण्डअन्तर्गत नारायणघाट बुटबल सडक खण्डमा एक सय १३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाउँदै आइरहेको छ। यो आयोजना अन्तर्गत एक सय १३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो।
नारायणघाट-बुटवल सडकको पूर्वीखण्डमा ६४.४२५ किलोमिटर र पश्चिमखण्डमा ४८.५३५ किलोमिटर सडक पर्छ। आयोजना निर्देशनालयका अनुसार पूर्वी खण्डको भौतिक प्रगति ४१.७५ प्रतिशत र पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशत भएको छ। आयोजनाको लागत १६ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ हो। यो आयोजना भेरिएसनसहित यसको लागि १७.०२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
आयोजना निर्देशक ढकालले पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि अपेक्षाकृत ढंगले प्रगति नभएकाले पनि ठेकेदारमाथि दबाब बढाउँदै आइरहेको बताए।
‘अहिलेसम्म दुईपटक म्याद थप भइसकेको छ तर ठेकेदार कम्पनीले सोचेअनुरूपको काम गर्नै सकेका छैनन्।’
उनले स्थानीय तहले पनि निर्माण सामग्रीको उत्खनन् लगायतका काममा सहजीकरण नगर्दा समस्या भएको बताए। ‘सडक निर्माणाधीन क्षेत्रका स्थानीय तहले पनि निर्माण सामग्री उत्खनन् लगायतका कार्यमा सहजीकरण नगर्दा पनि निर्माण सामग्रीको चर्काे अभाव भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन स्थानीयतहसँग पहल गरिरहेका छौं तर प्रक्रियागत झन्झटको कारणले पनि विभिन्न खालका समस्या भइरहेका छन्।’
आयोजना निर्देशक ढकालले ठेकेदार कम्पनीले चाहने हो भने चालु आवको अन्त्यसम्म निर्माणको करिब ७० प्रतिशत काम गर्न सकिने दाबी गरे। ‘निर्माण कम्पनीले इमानदार भएर काम गर्ने हो भने चालु आवको अन्त्यसम्मको अवधिमा करिब ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दाउन्नेको उकालोबाहेकको दुई लेनको सडक कालोपत्रे गरेर तयार पार्न बारम्बार अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं।’
प्रकाशित: ८ मंसिर २०८० ०३:०४ शुक्रबार
