चालु आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महिनामा बजेटमा समावेश गरिएका अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आवको बजेटमा समावेश गरिएका ‘निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ७३ बुँदा बजेटको कार्यान्वयन’को विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन ‘बजेट वाच’ सार्वजानिक गरेको हो।

अध्ययनले बजेटमा समावेश गरिएका १२ वटा बुँदा (१६ प्रतिशत) कार्यान्वयनमा अझै पनि जान नसकेको औंल्याएको छ। परिसंघले बजेट वाच पहलका लागि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँग समन्वय गरेर अर्धवार्षिक कार्यान्वयन पक्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। सो प्रतिवेदनले ६ महिनामा ७३ बुँदामध्ये सात बुँदाहरू (करिब १० प्रतिशत) पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको देखाएको छ।

७३ बुँदामध्ये ७४ प्रतिशत (५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरू आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरिमा सिएनआइले प्राथमिकतामा राखेका ६३ मध्ये ४७ प्रतिशत बुँदा मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा थिए। शून्य प्रगति भएका बजेटका बुँदाहरू दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबद्र्धन र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरेको थियो।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्नेतर्फ सरकार जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

‘बजेटमार्फत राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो कि भन्ने महसुस हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको सात महिना पूरा हुनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ। हालसम्म २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन्।’

सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले ६ महिनाको प्रगतिको विवरण पेश गरेका थिए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले राजनीतिक नेतृत्वमा पूर्वाधारसम्बद्ध आयोजनाको उद्घाटनभन्दा पनि शिलान्यास मोह धेरै हुँदा आयोजना निर्माणमा समस्या आएको बताए।

‘हामी कहाँ आयोजनाको पर्याप्त अध्ययन नहुँदै शिलान्यास गर्न हतार गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि आयोजना निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आइरहेको छ।’

सचिव शर्माले पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्दा पनि आयोजना निर्माणमा समस्या हुँदै आइरहेको बताए।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा संस्थागत क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनमा कमजोर भएकाले पनि पुँजीगत खर्च सोचेअनुसार हुन नसकेको बताए।

 ‘पूर्वाधारलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायसँग प्रोजेक्ट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पक्षको कमजोर ज्ञानकै कारणले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता खालका विकृतिको अन्त्य गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा आएसँगै मुलुकको वास्तविक चित्र आउने बताए।

‘अबको केही समयभित्रै अर्धवार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम अघि बढ्नेछन्,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन आएसँगै मुलुककको चित्र बाहिर आउनेछ।’ विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च केही हदसम्म वृद्धि भएको बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राष्ट्रिय गौरवका र सरकारका उच्च प्रथामिकताका आयोजनालाई लक्षित गरेर छुट्टै खालको ऐनको तयारीमा जुटेको बताए।

‘हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई पनि समयसापेक्ष बनाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको केही समयभित्रै सो ऐनलाई अघि बढाउनेछौं।’

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च नहुँदा पनि विकास निर्माणको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको बताए।

‘सरकारले बजेट वक्तव्यमा जति खर्च गर्ने भनेर घोषणा गरेको हुन्छ। सोही अनुसार खर्च गर्न नसक्दा पनि पूर्वाधार क्षेत्रको निर्माण प्रभावित हुँदै आइरहेको छ’ उनले भने, ‘पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च नहुँदा पनि अर्काे समस्या आउने गरेको छ।’

प्रकाशित: २८ माघ २०८० ०८:२८ आइतबार