नेपालको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न, संविधान कार्यान्वयन तथा नागरिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि गैरसरकारी तथा नागरिक संगठनहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव समसामयिक, वस्तुनिष्ट र सही रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले यही कात्तिक ३० गते बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग शिष्टाचार भेट र विश्वविद्यालयमा ‘समावेशी लोकतन्त्र, दिगो विकास र सामाजिक न्यायः नेपालमा आर्थिक विकासका निम्ति नयाँ दृष्टिकोण’ विषयमा प्रवचन दिनेछन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको महाभियोग प्रस्तावलाई लिएर विभाजित देखिएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको पक्षमा बहस नगर्ने भएको छ। सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवार उक्त कार्यालयले महाभियोगलाई 'व्यक्तिगत कार्यशैलीका कारण खेप्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था' भन्दै सरकारी निकायका प्रमुख भए पनि कार्कीको पक्षमा बहस नगर्ने घोषणा गरेको हो।
डोनाल्ड ट्रम्प र हिलारी क्लिन्टनबीचको तेस्रो प्रत्यक्ष बहस बुधबार राति सम्पन्न भएको छ। तर यो बहस हिलारीका लागि भन्दा पनि ट्रम्पका लागि महत्वपूर्ण थियो किनकी सर्वेक्षणमा ट्रम्प लगातार हिलारीभन्दा पछाडि थिए र यो मात्र अन्तिम मौका थियो जसलाई उपयोग गरेर उनले जनताबीच आफ्नो पल्ला भारी बनाउन सक्थे। तर विश्लेषकहरुको टिप्पणी अनुसार ट्रम्प फेरि हिलारीभन्दा सम्पूर्ण मुद्दामा पछाडि रहे।
यो ऐन व्यावहारिक बन्न सक्यो भने नेपालको दिगो विकास र समृद्धिको जगको काम गर्न सक्छ। भोक, गरिबी र विभेद घटाउन सकिन्छ। यसले उपलब्ध भूमिलगायतका स्रोतलाई कसले, कहिलेसम्म र कुन सर्तमा प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।
केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गर्ने क्रममा संसद्मा भएका चर्का छलफलमा प्रधानमन्त्री पदका तत्कालीन दाबेदार पुष्पकमल दाहालले भने– ‘राष्ट्रवादको समयसापेक्ष परिभाषाको आवश्यकता देखियो।’
अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति चुनावका लागि सोमबार भएको पहिलो प्रत्यक्ष टेलिभिजन वसह भएको छ । सो बहसमा धेरै मतदाताले डेमोक्रयाटिक पार्टीकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई मन पराएको विभिन्न सर्वेक्षणहरुले देखाएका छन् ।
चितवन जिल्ला अदालतमा अढाइ वर्षअघि दायर भएको गोरखा फुजेलका कृष्ण अधिकारी हत्या सम्बन्धि मुद्दाको फैसला समय लम्बिएको छ। सो मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतमा आइतबार, सोमबार र मंगलबार पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। बहसपछि अदालतले अन्तिम फैसला नसुनाएर कानुन व्यवसायीलाई लिखित बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको छ।
सभ्य/भव्य, लगनशील र मेहनती नेपालीहरु बस्ने अर्गानिक/आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने वैकल्पिक विचारसहितको बहसमा सहभागी बनौं। सम्भव छ– हाम्रै पालामा समृद्ध नयाँ नेपाल।
मुद्दाको चरण पार गरेर आफ्ना विषयलाई सहीरूपमा उठान र स्थापित गरिसकेपछि भने महिला लेखनले नयाँ आयाम पक्रन सक्नेछ। महिला लेखनमा मात्र हैन, समग्र नेपाली साहित्य नै सामाजिक यथार्थको दबदबाबाट उठ्न नसकेको अवस्थामा फ्यान्टासी लेखनका साथै साइन्स फिक्सन निकै टाढा लाग्छन्। यथार्थको ज्वरोले विस्तारै छाड्ने क्रममा महिला लेखन विषय र शैली दुवैका हकमा अलि बढी एक्सपेरिमेन्टल हुन सक्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
नेकपा एमालेले संविधान संशोधनले नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै अहिले भइरहेको बहसलाई निरर्थक र आपत्तिजनक भनेको छ। कुनै पनि देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सरकारका अधिकारीले विदेशी भूमि (भारत) मा यस विषयमा छलफल गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ।
चितवन जिल्लामा स्थानीय तहको पुनःसंरचना कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा त्यहाँका थारू अगुवाहरुसँग २०७३ साउन २८ गते छलफल भयो । त्यसबाट प्राप्त जानकारीलाई आधार मानेर बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा बनेको स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगबाट प्रस्तावित खाकामा पुनरावलोकन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगन थापाले डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितको विषयलाई छलफल गराउनुपर्ने भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
