फेरि पाँच नम्बर प्रदेश विवाद
पहाडसहित वा रहितको प्रदेश–५ बन्दा खासखास राजनीतिक दल वा त्यसका नेताहरूको व्यक्तिगत महŒवाकांक्षामा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्छ होला । तर, त्यसले सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा ताŒिवक भिन्नता ल्याउँदैन ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कृष्ण हाछेथुका लेखहरु :
प्रदेश नम्बर ५ को विवाद
नेपालको संविधानले पहाडका ६ र तराईका ६ जिल्ला समेटेर प्रदेश नम्बर ५ को व्यवस्था गरेको छ । जसमा पहाडका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम जिल्ला परेका छन् भने तराईका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया समाहित छन् । यो आलेखलाई सरलीकृत गर्न यसलाई विकल्प–१ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छु ।
नागरिकता : औचित्यहीन विभेद
नेपालको सन्दर्भमा वंशज र अंगीकृत नागरिकबीच विभेदको औचित्य छैन। नवनागरिकलाई नेपालको उच्चस्तरीय पदमा पुग्न संविधानले बन्देज गरेको छैन भने अंगीकृतलाई मात्र किन छेकबार?
कामराज र विमलेन्द्र निधी
नेहरुमा भएको राजनेतापनको लेसमात्र नेपाली नेताहरुमा भेटिँदो हो त विभिन्न कालखण्डमा वेदानन्द झा, गजेन्द्रनारायण सिं र महन्थ ठाकुरले नेपाली कांग्रेस छाडी अर्कै झण्डा बोक्नुपर्दैनथ्यो होला।
फेरिँदो राजनीति र एमाले
संविधान घोषणा गर्ने बेला सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र प्रक्रियामा माओवादीले सघाए पनि यसभित्रको अन्तर्बस्तुमा एमालेको भूमिका निर्णायक रह्यो। तसर्थ नयाँ संविधानको जस र अपजसको पहिलो हकदार एमाले नै हुनेछ।
समावेशीभित्र समावेशी कसरी?
दुई कारणले समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता बोध भयो। एक, बहुमतीयबाट सामाजिक विविधता सम्बोधन हुन सकेन। दोस्रो, बहिष्करणमा परेका समुदायले प्रतिनिधित्वको अवसर पाए।
यही हो समावेशी लोकतन्त्र ?
अहिलेको २७ सदस्यीय क्याबिनेटमा ७४ प्रतिशत मन्त्री खसआर्य समुदायका हुन । क्रमभंग र छलाङ मार्ने शब्दलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने प्रधान मन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यथास्थितिको निरन्तरतालाई नै पछ्याउने संकेत दिएको छ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना बहस
चितवन जिल्लामा स्थानीय तहको पुनःसंरचना कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा त्यहाँका थारू अगुवाहरुसँग २०७३ साउन २८ गते छलफल भयो । त्यसबाट प्राप्त जानकारीलाई आधार मानेर बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा बनेको स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगबाट प्रस्तावित खाकामा पुनरावलोकन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।
नयाँ स्थानीय सरकारको रचना
७३ असार २ गते प्रकाशित अघिल्लो लेखमा नेपालको नयाँ संविधानमा रहेका विवादास्पदप्रावधानहरुमा प्रश्नहरु क्रमशः राख्दै जाने वाचा गरेकाथियौं । योे लेखनयाँ स्थानीय सरकारको गठनमा केन्द्रितहुनेछ ।