चितवन जिल्लामा स्थानीय तहको पुनःसंरचना कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा त्यहाँका थारू अगुवाहरुसँग २०७३ साउन २८ गते छलफल भयो । त्यसबाट प्राप्त जानकारीलाई आधार मानेर बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा बनेको स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगबाट प्रस्तावित खाकामा पुनरावलोकन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ ।

जाकारीमूलक बहस ?

सर्वप्रथमतः राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला समूहहरुलाई स्थानीय तहको पुनःसंरचना विषयमा कत्तिको जानकारी छ भनेर सुरु गरौं । माथि उल्लिखित छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुमा सामान्य जानकारी रहेको पाइयो कि यस जिल्लाका लागि आयोगले ८ वटा स्थानीय सरकार प्रस्ताव गरेको छ तर स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको प्राविधिक सहयोग समितिले ५ वा ७ स्थानीय सरकार हुने दुई वैकल्पिक नक्सा तयार गरेको छ । तर यो संरचना कसरी बन्यो, यो ठीक छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने हैसियत कुनै पनि सहभागीमा देखिएन । कारण स्पष्ट छ, त्यो के भने यससँग सम्बन्धित दस्तावेजबारे कुनै जानकारी छैन ।

थारू अगुवाले चितवनका लागि तयार पारेका स्थानीय सरकारको वैकल्पिक खाकामा आधारभूत दस्तावेजबारे सहभागीलाई संक्षिप्त जानकारी दिइएको थियो । तसर्थ आयोगले ल्याएको खाकामा पुनरावलोकनका लागि पहिलो आवश्यकता भनेकै जानकारीमूलक बहस हो ।   

अनभिज्ञता थारू अगुवामा मात्र सीमित छैन, त्यो राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुमा पनि देखियो । उनीहरुमा पुनःसंरचना गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन, त्यसका लागि समय दिन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने प्रश्न यसकारण पनि उठ्यो कि प्राविधिक सहयोग समितिले दलहरुसँग खाका माग्दा यसको जिम्मा स्थानीय विकास अधिकारीलाई नै सुम्पे र के भनेर पन्छिए भने पहिले प्राविधिक सहयोग समितिले नक्शाङ्कनसहित खाका बनाउनु, अनि त्यसमा राजनीतिक दलले प्रतिक्रिया दिनेछ । यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि स्थानीय सरकार बनाउने भनेको राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने तर खाका कोर्ने काम प्रशासकको । तसर्थ पहिलो आवश्यकता भनेको जानकारीमूलक बहस नै हो । यसका लागि निम्न दस्तावेज गहनरूपमा पढ्न र बुझ्न आवश्यक छः

१. नेपालको नयाँ संविधान, त्यसमा पनि यसको धारा ५६ को उपधारा ४ (गाउँपालिका र नगरपालिका) र ५ (विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र), धारा २९५ को उपधारा ३ (आयोगको गठन र कार्यक्षेत्र) अनुसूची ८ (स्थानीय तहको अधिकार सूची) र अनुसूची ९ (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची) ।
२.नेपाल सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई दिएको कार्यसर्त ।
३.आयोग आफैले बनाएको मापदण्ड ।
४.प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यसर्त तथा कार्यविधि ।
५.साउन ३ गते पे्रस विज्ञप्तिमार्फत आयोगले सार्वजनिक गरेको अधिकतम ५६५ संख्याको स्थानीय तहको खाका ।

भन्ने पुनःसंरचना, गर्ने यथास्थिति

राज्य पुनःसंरचनाको घोषित उद्देश्य भनेको राज्यका अंगहरुमा एउटै जातिको वर्चश्वको स्थिति अन्त गरी नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी बहुजातीय समावेशी राज्य निर्माण गर्ने । यसका लागि विद्यमान राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन अनिवार्य छ । तर स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगले सरल बाटो अपनायो कि नयाँ स्थानीय सरकार बनाउँदा साविकको जिल्लाको सिमाना नचलाउने । साथै निर्वाचन आयोगसँग वडागतरूपमा मतदाता नामावली भएकाले त्यसलाई मध्यनजर राखी वडाको सिमाना पनि परिवर्तन नगर्ने । अझ त्यसमा पनि चितवनका थारूमा एउटा भ्रम के रहेको पाइयो भने नगरपालिकाको सिमाना पनि हेरफेर गर्न नपाइने । तर स्थानीय विकास अधिकारीले छलफलकै क्रममा यो कसैले नियतवस गलत सूचना प्रवाह गरेको हुन सक्ने जानकारी दिए । कतिपय साविकको वडा, गाविस, नगरपालिका र जिल्लाको सिमाना कोर्दा र त्यसमा हेरफेर गर्दा वैज्ञानिक विधि अपनाउनुभन्दा पनि खासखास नेताको निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न गरेको जानकारी पाइयो । स्थानीय सरकार प्रदेशको भूमिमा बन्छ तसर्थ स्थानीय तहको सीमांकन गर्दा प्रदेशको सिमाना यथावत राख्नुपर्ने कुरा मनासिव नै हो तर जिल्लाको सिमाना पनि नचलाउने कुरा धेरै कारणले व्यावहारिक छैनः

१. हिजो एकात्मक व्यवस्थामा गाविस÷नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्लाको संरचना आवश्यक थियो तर संघीय व्यवस्थामा यो काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै हुन सक्ने भएकाले जिल्लाको संरचना आवश्यक छैन ।
२. संघीय नेपालको प्रदेशहरु निर्माण गर्दा जिल्लाको संरचना यथावत राख्नुको मूल उद्देश्य थियो– पहिचानजनित संघीयतालाई निषेध गर्नु । स्थानीय तहको संरचना निर्माणमा पनि जिल्लाको सिमाना यथावत राख्दा पहिचानले स्थानीय तहमा पनि उचित स्थान पाउँदैन । पहिचानलाई निषेध गरेर बनाएको संघीय संरचनाबाट असन्तुष्ट भएकाहरुलाई स्थानीय स्तरमा पनि पहिचानजनित राजनीतिक स्पेसबाट वञ्चित पार्नु भनेकोे उनीहरुलाई विद्रोही बन्न अभिप्रेरित गर्नु हो ।
३. जिल्लाको सिमाना यथावत राख्दा आयोग आफँैले बनाएको एउटा मापदण्ड ‘जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायको बसोबास निरन्तर हुने गरी स्थानीय तहको सीमाङ्कन गर्ने’ कुण्ठित हुन जान्छ । अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिमा एउटै जिल्लामा आयोगले तोकेको गाउँपालिकाका लागि चाहिने जनसंख्याको मापदण्ड (हिमालमा १५,०००, पहाडमा २५,०००, मधेसमा ५०,००० पुग्ने केवल तीन समूहमात्र छन्) शेर्पाको सोलखम्बुमा, चेपाङको चितवनमा र राजवंशीको झापामा । तर जिल्लाको सिमानाको पावन्दीबाट मुक्त हुने गरी स्थानीय तहको रचना गरेमा त्यस्तो संख्या अहिले प्रस्तावितभन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ । किनभने नेपालका धेरैजसो अल्पसंख्यक समुदायको बसोबास भौगोलिक र सांस्कृतिक निरन्तरता हुने गरी छिमेकी जिल्लासम्म विस्तारित छ ।
४. संविधानले स्थानीय तहमा पुनःसंरचना गर्दा आवश्यकताअनुसार जिल्लाको सिमाना नाघेर गर्न पाउने मार्ग खुला राखेको छ ।
 

अव्यावहारिक मापदण्ड

चितवन जिल्लाका लागि प्राविधिक सहयोग समितिले बनाएको स्थानीय सरकारको नक्साले पनि आयोगबाट निर्मित जनसंख्याको मापदण्ड व्यावहारिक नभएको पुष्टि गर्छ । पहाड र मैदान भूभाग मिश्रित चितवन जिल्लामा पहाडी भूभागका लागि बनाइएको २ गाउँपालिकामध्ये एउटा गाउँपालिका (जहाँ चेपाङको उपस्थिति ७२% हुनेछ) को कुल जनसंख्या २१,०३८ छ । अर्थात पहाडी भेगमा बन्ने गाउँपालिकाका लागि आयोगले तोकेको २५,००० जनसंख्याभन्दा कम संख्याको गाउँपालिका चितवनको सन्दर्भमा आवश्यकतावोध गरेको छ । त्यस्तैे साविकको ४ गाविस मिलाएर गत साल घोषणा गरिएकोे मादी नगरपालिकाको जनसंख्या ३७,६८३ जुन आयोगले मैदानी भागका लागि बन्ने गाउँपालिकाका लागि तोकिएको ५०,००० जनसंख्याभन्दा कम छ । जनसंख्या कम भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गर्दा जिल्लाको अन्य भूभागबाट अलग्ग हुन गएकोे मादी क्षेत्रका लागि एउटा स्थानीय सरकार भौगोलिक आवश्यकता हो ।
अल्पसंख्यकको राजनीतिक स्पेस ?

चितवन जिल्लाको मैदानी भूभागका लागि प्राविधिक सहयोग समितिले तयार पारेको नक्साअनुसार त्यहाँ एक नगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका र एक महानगरपालिका हुनेछ जसमा थारूको संख्या क्रमशः २०%, १८% र ४% मात्र हुने देखिन्छ । माथि उल्लिखित छलफलले खोजेको के थियो भन्ने चितवन जिल्लामा गरिने स्थानीय सरकारको संरचनामा थारूको पहिचानले मूर्तता पाउने गरी थारू बाहुल्य गाउँपालिका वा नगरपालिका बन्न सक्छ कि सक्दैन ? चितवनको आदिवासी जनजातिको हैसियतले थारू स्वायत्त क्षेत्र बन्न सक्छ कि सक्दैन ?
  

यथास्थितिमा अर्थात स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगले अपनाएको आधार (सामथ्र्यमात्र), जनसंख्याको मापदण्ड र जिल्लाको सिमाना यथावत रहने भए त्यो सम्भव छैन । तर पहिचानलाई पनि स्थानीय निकाय रचनाको एउटा आधार मानेर पुनरावलोकन गर्ने हो भन्ने चितवनमा थारू बाहुल्य स्थानीय एकाइ बन्ने सम्भावना देखिए । माथि उल्लिखित छलफलको दोस्रो चरणमा समूहगत छलफलबाट पूर्वी चितवनमा एउटा नगरपालिका, पश्चिम चितवनमा एउटा गाउँपालिका र माडी क्षेत्रमा अर्को एउटा गाउँपालिका गरी यस जिल्लामा तीनवटासम्म थारू बाहुल्य स्थानीय निकाय बन्न सक्ने निचोड निकालिए । यसका लागि चितवन जिल्लामा स्थानीय एकाइको संख्या प्रस्तावित ५–८ लाई बढाएर १२–१३ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। चितवनका थारूले जुन अभ्यास गरे त्योे अन्य आदिवासी जनजातिका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ ।

विशेष संरचना किन आवश्यक छ ?

के चितवन जिल्लामा थारू स्वायत्त क्षेत्र बन्न सक्छ त ? संविधानमा व्यवस्था भएको विशेष संरचना (विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र) लाई आयोगले अनावश्यक ठानेको छ । बरु निश्चित मापदण्ड (भूगोल र जनसंख्याको पर्याप्तता) मा बन्ने खासखास गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै विशेष क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको रूप दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यस विषयमा निम्न कुरा मननीय छः

१. गाउँपालिका र नगरपालिका भनेको प्रशासनिक–राजनीतिक एकाइ हो भन्ने विशेष संरचना मूलतः जातीय÷सांस्कृतिक—राजनीतिक भूगोल हो । यी दुवै संरचनाको आआप्mनै छुट्टै विशेषता र महत्व छ, तसर्थ मिसाउनु हुँदैन ।

२. प्रशासनिक—राजनीतिक एकाइ निमांणका लागि निश्चित जनसंख्या एउटा अनिवार्य मापदण्ड हो तर विशेष संरचना निर्माणको मूल आधार लक्षित जातिको ऐतिहासिक थातथलोमा सघन बसोबासलाई नै बनाउनुपर्छ । त्यसको जनसंख्या गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लागि तोकिएकोभन्दा घटी पनि हुन सक्छ, बढी पनि हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्ने नेपालमा अति अल्पसंख्यक समुदाय धेरै छन् र उनीहरुको पहिचानको सवाललाई विशेष संरचनाले सम्बोधन गर्न सक्छ ।

३. यद्यपि विशेष संरचनाको क्षेत्राधिकारको सवालमा नयाँ संविधान मौन छ तर संरचना रहे यस प्रयोजनका लागि संविधानको संशोधन हुन सक्छ वा त्यसका लागि पछि कानुन बन्न सक्छ ।

४. स्वायत्त क्षेत्रको सन्दर्भमा के कुरा स्मरणीय छ भने २० वटा अधिकार क्षेत्रसहित यस संरचनाको स्थापना गर्ने पहिलो संविधान सभाको निर्णयलाई दोस्रो संविधान सभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने लिखित प्रतिबद्धता छ । यो कुरा कोट्याउन यस कारण पनि सान्दर्भिक छ कि आदिवासी जनजातिको सवाललाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता नवनिर्मित सरकारले गरेको छ ।

अन्त्यमा स्मरणीय कुरा के छ भने थारू अगुवाहरुले चितवन जिल्लाका लागि स्थानीय सरकारको जुन वैकल्पिक खाका तयार गरे त्यसका लागि छलफलको प्रारम्भमा माथि उल्लिखित आधारभूत दस्तावेजहरुबारे सहभागीलाई संक्षिप्त जानकारी दिइएको थियो । तसर्थ आयोगले ल्याएको खाकामा पुनरावलोकनका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको जानकारीमूलक बहस नै हो ।  

प्रकाशित: १ भाद्र २०७३ ०४:४८ बुधबार