काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको पक्षमा बहस नगर्ने भएको छ। सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवार उक्त कार्यालयले महाभियोगलाई 'व्यक्तिगत कार्यशैलीका कारण खेप्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था' भन्दै सरकारी निकायका प्रमुख भए पनि कार्कीको पक्षमा बहस नगर्ने घोषणा गरेको हो।

शुक्रबार आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिलको कार्यालय सरकारको निकाय भएकाले व्यक्तिगत मुद्दामा प्रतिरक्षा नगर्ने प्रस्ट पारे। कार्कीविरुद्ध महाभियोगमा सरकारी वकिलको कार्यालयले के गर्छ भनी सोधिएको जिज्ञासामा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, 'हामी सरकारी कामको प्र्रतिरक्षा गर्ने निकाय हौं, कार्कीविरुद्ध व्यक्तिगत रुपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको र सरकार जुन पक्षमा हो, हामी त्यही हौं।'

'अख्तियार एउटा संस्था हो र संस्थाविरुद्ध दर्ता भएका निवेदनमा हामी प्रतिरक्षा गर्छौं,' श्रेष्ठले भने, 'तर कसैले व्यक्तिगत रुपमा पदको दुरुपयोग गरेको आरोप खेपेमा त्यसको पक्षमा लाग्न हामीलाई क्षेत्राधिकारले दिँदैन।'

महाभियोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन आउन सक्ने र संवैधानिक परिषद्, संसद्, प्रधानमन्त्री र अन्य सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाउन सक्ने भए पनि व्यक्तिगत मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रतिरक्षामा नउत्रने उनले प्रस्ट पारे।

'अख्तियार एउटा संस्था हो र संस्थाविरुद्ध दर्ता भएका निवेदनमा हामी प्रतिरक्षा गर्छौं,' श्रेष्ठले भने, 'तर कसैले व्यक्तिगत रुपमा पदको दुरुपयोग गरेको आरोप खेपेमा त्यसको पक्षमा लाग्न हामीलाई क्षेत्राधिकारले दिँदैन।'

संसद्मा बुधबार दर्ता महाभियोग प्रस्तावमा महान्यायाधिवक्ताको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने तर कानुनी राय मागिए दिने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठले औंल्याए।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको फैसलाको पुनरवलोकन मुद्दामा भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्की नियुक्तिकै पक्षमा बहस गर्नेछ। योग्यता, उच्च नैतिकवान चरित्र, कारबाही प्रक्रियामै रहेको अवस्थालगायत कारण कार्कीको कानुनी आधार भने कमजोर रहेको मिसिल अध्ययन गरेका एक सरकारी न्यायाधिवक्ताले बताए। 'अवस्था जे भए पनि पेसीमा चढेको दिन हामीले उनको कानुनी प्रतिरक्षा भने गर्नुपर्छ,' उनले भने।

सर्वोच्च अदालतको पुनरवलोकन गर्ने आदेशमै कार्कीको योग्यताबारे आवश्यक 'गाइड लाइन' निर्माण गरेकाले त्यसैका आधारमा अर्को तहको फैसला हुन सक्ने उनले बताए। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित तीन न्यायाधीशको आदेशमा उठाइएका राजप्रासादसेवा गणना नहुने, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन इन्कार गर्न नसकिने र विज्ञ भनी तोकिएका इन्जिनियरिङ, कानुन र अन्य विषयमा निर्माण गरेको नजिर बाहिर गएर अन्तिम फैसला हुन नसक्ने भएकाले कार्की योग्य ठहरिने सम्भावना न्यून रहेको ती अधिकृतले आँकलन गरे।

'तलब र सेवासुविधा रोकिन्न'

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएका व्यक्ति निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा नभएकाले सेवासुविधा उपभोग गर्न कार्कीलाई नरोक्ने महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बताए। संविधानमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दैनिक कार्य गर्न नपाउने उल्लेख भएको तर सेवासुविधा के हुने विषयमा किटानी नगरेकाले उनले सरकारी निवासमै बसेर सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउने उनले बताए। संसद्मा पेस भई निलम्बनको अवस्थामा पुगेे मात्र आधा तलब लिन पाउने व्यवस्था कानुनमा रहेको उनले स्पष्ट पारे। अदालतबाट कुनै आदेश भएको अवस्थामा भने उनी त्यो उपभोगबाट वञ्चित हुनेछन्।

महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता मात्र भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालय प्रतिरक्षा गर्ने वा नगर्ने रणनीतिका विषयमा भने कुनै पनि छलफल नभएको उनले बताए। संसदबाट राय माग भए वा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको दिन मात्रै आफूहरुले के गर्ने तय गर्ने उनले जनाए।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको जानकारी नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्, मन्त्रिपरिषद् र नियुक्त गर्ने निकाय राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत पठाएकाले नैतिक र कानुनी रुपमा पनि उनले कार्यालयमा आएर काम गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनले स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७३ ०१:५६ शनिबार