६४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित भएको देशमा बर्सेनि २१५० मिलियन रुपियाँ बराबरको धान आयात भइरहेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक १३२९१६ मेटि्रक टन अन्न अभाव छ। एउटा विराधोभाष मान्नुपर्छ– कृषि क्षेत्रले ६४ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरे पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता भने बढ्दो छ। उत्पादनको मुख्य स्रोत भूमिमा किसानको पहुँच अन्यायपूर्ण रहँदै आएको छ। यो अन्यायपूर्ण भनेको सबैलाई जमिन बराबरी बाँड्ने भनेको हैन। खेती गर्नेको बचत उत्पादन हुन सक्ने गरी भूमिमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने हो। यो समस्या नसल्टिँदैं अव्यवस्थित भूउपयोगका कारण कृषियोग्य भूमि पनि सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ। पछिल्लो समय तीव्र शहरीकरणले प्लटिङ फस्टाएको छ। किसान बेदखल बन्दैछन्। कृषि भूमि मन दुख्नेगरी मासिँदैछ। प्रत्येक वर्ष हजारौं हेक्टर जमिन गैरकृषि क्षेत्रमा परिणत हुँदैछ।

यी दुई मूल प्रश्न सम्बोधन नगरी नेपालको कृषिलाई सही बाटोमा हिँडाउन सम्भव छैन। कृषिले सही बाटो नपक्डी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अप्ठेरो छ। बदलिँदो परिवेशका आधारमा कृषिलाई उत्प्ाादनमुखी बनाउन अनि कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि कृषि भूमिको संरक्षण र सो भूमिमा वास्तविक किसानको पहुँच स्थापित गरिनुपर्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न गर्नुपर्ने विभिन्न प्रयासमध्ये भूउपयोग ऐनको खाँचो रहिआएको सन्दर्भमा भूउपयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा जाने क्रममा छ। भूमि र कृषि क्षेत्रलाई थप बिग्रन नदिन र उपलब्ध सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोगमा टेवा पुर्‍याउन भूउपयोग ऐन तुरुन्त लागु हुनुपर्ने विषयमा दुई मत छैन तर यति महत्वको यस ऐनमा जुन विषयहरु समेटिनुपर्थ्याे। समेटिन सकेन। र, ढिलोगरी बन्न लागेको ऐन कतै निश्प्रभावी हुने त हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

यो ऐन व्यावहारिक बन्न सक्यो भने नेपालको दिगो विकास र समृद्धिको जगको काम गर्न सक्छ। भोक, गरिबी र विभेद घटाउन सकिन्छ। यसले उपलब्ध भूमिलगायतका स्रोतलाई कसले, कहिलेसम्म र कुन सर्तमा प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।

यो ऐन नेपालको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बन्न सक्दा नेपालको भूमि, कृषि र अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक फेरबदल आउने हुँदाहुँदै पनि मस्यौदामा समेटिएका प्रावधान उत्साहजनक छैनन्। अझै पनि व्यवस्थापिका–संसद्मा यसले पूर्णता पाउने ठाउँ बाँकी नै छ। यसका लागि संसद्भित्र र बाहिर गहन छलफल हुन आवश्यक छ। यो ऐनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका केही महत्वपूर्ण मौलिक हक पूरा हुने मूल आधार दिने हुँदा पनि यसलाई सामान्यतवरले हेर्न मिल्दैन। सरकारले २०६९ वैशाख ४ गते पारित गरेको भूउपयोग नीतिलाई २०७२ को असोजमा परिमार्जन गरेको थियो। यसकै आधारमा अहिले ऐन तर्जुमाको कार्य भइरहेको हो। ऐनको प्रस्तावनामा भूिम स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभलाई समन्यायिक हिसाबले वितरण गर्ने उल्लेख छ। भूमि उपयोग र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीयस्तरमा संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। जग्गालाई अनुत्पादक राख्नबाट रोक्ने र स्थानीय सरकारलाई त्यहाँको सार्वजनिक र सरकारी जमिनको उपयोगको अधिकार पनि दिने भन्ने ऐनका केही सकरात्मक पक्ष छन्।

नसमेटिएका पक्ष

मस्यौदामा भएको व्यवस्थाले भूमिपतिहरु या जग्गाधनीहरुको जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने र सरकारी सार्वजनिक जमिनको सुरक्षाको कुरा गर्छ। जमिन नभएका, पर्ति जमिन उपयोग गरेका, भूमिमा स्वामित्व नभएका तर कृषि पेशा अपनाएका किसानबारे केही बोल्दैन। यो प्रश्न उठाउँदा भूउपयोग ऐनले स्वामित्वको विषय समेट्न सक्दैन भन्ने उत्तर पाउने गरिएको छ तर अन्य देशको भूउपयोग ऐनमा स्वामित्व र उपयोगलाई सँगै जोडेर हेरिएको छ। अर्थात जब भूउपयोग ऐन बनेर लागु हुने अवस्था आउँछ। त्यतिखेर जग्गालाई जोनिङ गर्ने अवस्थामा अनौपचारिक भूस्वामित्व भएकाको समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने प्रश्न निश्चितरूपमा उठ्छ। यसो हुँदा यो ऐनमा अनौपचारिक भूसम्बन्धलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय छुटेको छ।

मस्यौदाले जमिनलाई १२ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ :  कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, निर्माण सामग्री (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी) उत्खनन क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक, नदी, तालतलैया र सीमसार, वन, सार्वजनिक उपयोग, जोखिम र अन्य। जोनिङ/वर्गीकरण कार्यमा समुदायको सहभागिता कसरी हुने हो? स्पष्ट छैन। यसलाई नितान्त प्राविधिक विषयका रूपमा लिइएको छ। यो समुदायको नेतृत्वमा सहभागीमूलकतवरले हुने कार्य हो। साथै यो कार्य फिल्ड जाँचका आधारमा भन्दा पनि जग्गाधनी स्वयं कार्यालयमा आई जग्गाधनी पुर्जामा कुन क्षेत्र हो जनाउने गरी सोचिएको छ। यसले जनतालाई अनावश्यक भार पर्ने साथै वषर्ौं लाग्ने अवस्था हुन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको अगुवाईमा फिल्डमै गई वर्गीकरण गर्ने र अभिलेख मिलाउने प्रावधान राखिनुपर्छ।

यस्तो वर्गीकरण नक्सामा खुलाउने कि पुर्जामा भन्नेमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। भू–उपयोग सर्वकालीन हुँदैन, भू–उपयोग योजना र भू–उपयोग जोनिङ नक्शाको आयु ४ देखि ५ वर्ष हो। किनभने जनसाङि्ख्यकीलगायत विभिन्न किसिमका परिवर्तनले यसलाई असर पुर्‍याउँछ। यसो हुँदा भूउपयोगमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। भूउपयोग सम्बन्धमा संघीय तहमा परिषद्, प्रदेश तहमा समन्वय समिति र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन समिति त बनाइयो तर यससम्बन्धी अधिकार जति भूमि सुधार मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई केन्द्रित गरेर जग्गा प्रशासनलाई अझै कसिलो बनाउनेतिर गएको देखिएको छ। समिति र समुदायलाई बलियो नबनाई ऐनले लिएको उद्देश्य पूरा हुने देखिँदैन। सामुदायिक जमिनलाई २०२० सम्ममा दोब्बर बनाउने अभियान विश्वभर भइरहँदा सामुदायिक जग्ग्ााको क्याटागोरीसम्म मस्यौदा ऐनमा छैन। सामुदायिक क्याटागोरी थप्नुपर्छ।  र संरक्षण र उपयोगको अधिकार स्थानीय सरकार र समुदायलाई दिइनुपर्छ। अहिलेको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा सरकारले व्यवस्थापन गर्ने विषय व्यावहारिक नभएकाले यसमा समुदायलाई नै अगाडि ल्याउनुपर्छ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेर गइरहेको देखिएको छ। गाउँमा जमिन राखेर सहर जाने र जमिन बाँझो राख्ने अनुपस्थित जग्गाधनीका कारण कृषियोग्य भूमिको समुचित प्रयोग नभएको अवस्था छ। यसले गर्दा कृषियोग्य जमिनको समुचित प्रयोग हुन नसकेर कुल उत्पादनमा कमी आउने र देश कृषि उपजमा परनिर्भर बन्ने क्रम बढेको हो। यसलाई दुरुत्साहित गर्न बाँझो राख्नेले बढी कर तिर्नुपर्ने बनाउन सकिन्छ। तर यसले मात्र समाधान दिँदैंन। यसले उत्पादन बढाउने पक्षमा त्यति योगदान पुग्दैन। यसरी बाँझो रहेको जमिन उपयोग गर्न कस्तोखालको नीति लिने भन्ने विषय यही ऐनले समेट्नुपर्ने विषय हो। बाँझो जमिन स्थानीय सरकारले जग्गा कमाउन चाहनेलाई समय तोकेर कमाउन दिन सक्ने विषय पनि ऐनमा समावेश हुनुपर्छ। यसले हाल प्रयोग भइरहेको भूमिलाई मात्र समेट्न खोजेको छ। प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने र भू–विकासको विषय पूरै छुटेको छ। बालीनाली, फलफूल वा कृषि वनका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने सरकारी जमिन जो आजका मितिसम्म कसैको पनि पहुँच वा उपयोगमा छैन, त्यस्तो जग्ग्गालाई सामुदायिक व्यवस्थापनमा राखी किसान परिवारलाई उपयोगको अधिकार दिनुपर्छ।

यो मस्यौदाको अर्को कमजोरी भनेको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थाहरु अपुग छन्। यसका लागि जग्गा वर्गीकरण गर्दा कुनै ठाउँबाट बस्तीहरु सार्नुपर्‍यो भने उनीहरुलाई सट्टाभर्ना दिने, क्षतिपूर्ति दिने आदि विषय पनि हुन आवश्यक छ। त्यस्तै भूउपयोग कार्यान्वय क्रममा आउने द्वन्द्व के/कसरी निरुपण गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। यो ऐन व्यावहारिक बन्न सक्यो भने नेपालको दिगो विकास र समृद्धिको जगको काम गर्न सक्छ। भोक, गरिबी र विभेद घटाउन सकिन्छ। यसले उपलब्ध भूमिलगायतका स्रोतलाई कसले, कहिलेसम्म र कुन सर्तमा प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। यो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नीति/निर्देशिका, हाम्रो परिवेश र आवश्यकता, समुदाय र विज्ञहरुको अनुभव समेटेर तयार हुन आवश्यक छ। हाल मन्त्रिपरिषद्मा लान भनेर तयार पारिएको ऐन यहीरूपमा आउने हो भने यसले कुनै थप योगदान दिने छैन। हालको व्यवस्था जति त भूमिसम्बन्धी ऐनको छैटौं संशोधनमा पनि समेटिएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७३ ०५:०० मंगलबार