फेरि बहसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी
साढे दुई दशकयता २३औं सरकार गठनको संघारमा पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीको औचित्यबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था लागू गरेपछिको पहिलो सरकार (ओली नेतृत्व) नौ महिनामै भंग भएलगत्तै राजनीतिक वृत्तमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा फेरि बहसमा आएको हो।