सत्तापक्षको अनुकूलतामा अधिवेशन अन्त्य, प्रतिपक्षी मुकदर्शक
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने छन्।
देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन छ, विकास निर्माणका कामले गति लिएको छैन, सुशासन कायम हुन पाएनजस्ता अनेकन समस्या देशमा छन्। त्यसैले पनि संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा संसद् अधिवेशन विशेष चर्चालायक हुने गर्छ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ। बैठक आज दिउँसो २ बजे संघीय संसद् भवन सिंहदरवारमा बस्ने छ।
कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा-राष्ट्रियसभा) का ४० प्रतिशत सदस्य-सांसदको समर्थन र हस्ताक्षरमा छुट्टै दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयमा महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया डेढ महिनादेखि रोकेका छन्।
संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिबाट प्रश्न उठेपछि अहिले नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।महासचिव पद रिक्त भएसँगै प्रतिनिधिसभा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो।गत मंसिरको अन्तिम साता महासचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस भए पनि राष्ट्रपतिबाट रोकिएर यो प्रक्रिया अड्किएको छ।
नेपाल र आयरल्यान्डबीच दुई देशको शिक्षा विकासका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य बढाउन छलफल भएको छ।
सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माण जारी रहे पनि यसको निर्माण सम्पन्न हुन २५ प्रतिशत बाँकी रहेको छ।
फौजदारी अभियोगमा निलम्बन हुँदा २०७४ र अहिलेको संसद्मा सबै सांसदले भाग लिएको पाइँदैन। जसकारण प्रतिनिधि सभा अस्तव्यस्त भइरहेको छ।
मुलुकको आवश्यकताका खातिर गर्नुपर्ने, बन्नुपर्ने कानुन र हुनुपर्ने विकास निर्माण हुन नसकेको बताएकी छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद् सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्त नगर्ने भएका छन्।
सङ्घीय संसद्को महासचिव पदबाट डा. भरतराज गौतमले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि उनको स्थानमा पदमप्रसाद पाण्डेको नाम सिफारिस गरिएको छ । उनको राजीनामा राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकृत गरेको हो।
तीन वर्षमा भौतिक कार्य निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको संघीय संसद् भवनको भौतिक प्रगति हालसम्म ७५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका निर्णय र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न उनले राजनीतिक दललाई आग्रह गरे ।