संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबार सुरु भएको छ। अधिवेशन सुरू हुनु आफैंमा महत्त्वको घटना हो। त्यसमा पनि केही वर्षयता हाम्रो संसद प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव भएकाले सुधारको अपेक्षा स्वाभाविक हो। संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैलाई बुझ्ने गरिन्छ। यस सन्दर्भमा यो हिउँदे अधिवेशनका क्रममा सरकार र सांसदहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाको चौतर्फीरूपमा चासो बढेको छ। मुलुक जसरी बाटो बिराइरहेको छ, यस्तो अवस्थालाई सही ठाउँमा ल्याउन सक्ने/नसक्ने विषयसँग पनि जोडिएकाले यस्तो आमजिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हुन्छ।

संसद् विधान बनाउने थलो हो। त्यसैले सांसदलाई विधायक भनिन्छ। उनीहरूले बनाउने विधान (कानुन) अनुसार नै मुलुक चल्ने भएकाले विधायन कार्यप्रयित सबैले ध्यान दिनु आवश्यक पनि छ। यस अर्थमा सांसद गम्भीर, अध्ययनशील र परिपक्व हुनु जरुरी छ। संसद्का अभिव्यक्ति, सांसदका गतिविधि र यसको समग्र सञ्चालनले यसको परिपक्वता दर्शाउँछ। आज संसद्ले सम्बोधन गर्नुपर्ने अनेकन विषय मुलुकमा छन्। देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन छ, विकास निर्माणका कामले गति लिएको छैन, सुशासन कायम हुन पाएनजस्ता अनेकन समस्या देशमा छन्। त्यसैले पनि संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा संसद् अधिवेशन विशेष चर्चालायक हुने गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा अघिल्ला संसद् बैठकहरू प्रशंसालायक हुन नसकेका तीतो यथार्थ हामीबीच ताजै छ। संसद् बैठक प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने थाहा पाउन संसद् कति समय चल्यो, त्यसमा सांसदहरू कति सक्रिय भएर लागे, उनीहरूले उठाएका विषय कस्ता कस्ता थिए भन्नेतर्फ विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ। जुन मूल्यांकनको आधार पनि हो र परिणामको मापन पनि।

सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाको रेकर्डअनुसार पार्टी सभापति समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवा गत असोजमा ८ दिन चलेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एक दिन पनि उपस्थित भएनन्। त्यसैगरी नेकपा एकिकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल पनि एक दिन पनि उपस्थित भएनन्। यो त नेताहरूको मात्र कुरा हो। नेता नै यसरी लापरबाह देखिएपछि उनका कार्यकर्ता गए कि गएनन् भन्ने प्रश्नको खासै अर्थ रहँदैन। तर पनि विडम्बना त यो छ कि उपस्थिति नै नभए पनि तलव/भत्ता भने सबैले बुझ्ने गरेका छन्। जसका लागि मासिक करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ।

एकातिर जे कामका लागि चुनिएको हो त्यही कामप्रति लापरबाही गर्ने अर्कोतर्फ गर्दै नगरेको कामबापतको तलब/भत्ता/सुविधाचाहिँ नछाड्ने प्रवृत्ति नेपालका सांसदमा हाबी छ। त्यति मात्र हैन, स्वकीय सचिवको सुविधा र राजधानीमा आफ्नै घर भएकाले समेत घर भाडाबापतको रकमसमेत बुझ्ने गरेका छन्। यसरी सुविधाचाहिँ मिल्ने/नमिल्ने सबै लिने तर संसद् बैठकमा उपस्थित भएर निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा चाहिँ चुक्ने सांसदको प्रवृत्ति नै संसद् बैठकहरू प्रभावी हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो।

मुलुकमा यतिबेला विभिन्न कोणबाट गणतन्त्रमाथि प्रहार भइसकेको छ। यसका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता र सांसद देखिएका छन्। माओवादी हिंसाका कारण प्रभावितहरूका पीडा कानुन अभावमा अझै सुल्झिन सकेको छैन। प्रहरी ऐनलगायत दर्जनौँ ऐनले सार्थक रूप नपाउँदा मुलुकका ठूला संगठनहरू लथालिंग हुने क्रममा छन्। चेन अफ कमान्ड बिथोलिने अवस्थामा पुगेको छ तर पनि सांसदहरूले यसलाई गम्भीररूपमा लिन सकेका छैनन्। यही कारण सिर्जित असन्तुष्टिहरूसमेत विकेन्द्रित भइरहेका छन् अर्थात् प्रदेश सरकारहरूसमेत आन्दोलित हुने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

पहिलो कुरा त सांसदहरू बैठकमै उपस्थित हुँदैनन्। भइहाले पनि तार्किक र तथ्यगत ढंगले प्रस्तुत हुँदैनन् किनकि यसका लागि आवश्यक पर्ने अध्ययनमा उनीहरूको रुचि देखिँदैन। अझ कतिपय विषयमा त दलको ह्विप वा निर्देशनअनुसार आँखा चिम्लेर समर्थन जनाउँछन्। यस्तो अवस्थामा सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। जसले संसद् अधिवेशनहरूको औचित्यमाथिसमेत प्रश्न सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकमा थिति बसाल्ने हो, गणतन्त्रलाई दिगो तुल्याउने हो र संसदीय व्यवस्थालाई अमर बनाउने हो भने दलका नेता र सांसदले आफ्नो कार्यशैली यो अधिवेशनदेखि नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। हैन भने यो अधिवेशन पनि पटके कर्मकाण्डभन्दा पृथक हुने छैन। 

प्रकाशित: २३ माघ २०८० ०६:०५ मंगलबार