राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद् सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्त नगर्ने भएका छन्। नागरिकता विवादमा समेत तानिएका पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस प्रक्रिया नमिलेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। अहिलेकै सिफारिसका आधारमा महासचिवमा नियुक्ति नहुने राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ।
संघीय संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरत गौतमले आठ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै मंसिर २४ गते राजीनामा दिएका थिए। गौतमको राजीनामा राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपूर्व नै पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सांसद पदको कार्यकाल सकिँदैछ । उनी एमालेको टिकटमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचत भएका हुन्।
नयाँ अध्यक्ष एमाले निकट नआउने बुझाइमा रहेका तिमिल्सना र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेमाथि गौतमलाई राजीनामा गराएर पाण्डेयको नाम हतारहतार सिफारिस गरेको आरोप छ। सोही बेलामा राष्ट्रपति पौडेलले पाण्डेयको सिफारिसप्रति तीन विषयमा असहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ।
राष्ट्रपति पौडेलले गौतमको राजीनामा मंसिर २५ गते कार्यालय समय सुरु भएपछि स्वीकृत गरेका थिए। सोही दिन बिहान सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना शीतल निवास पुगेर पाण्डेयलाई महासचिव बनाउन सिफारिस गरेका थिए। ‘आठ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका महासचिवको राजीनामा स्वीकृत गर्ने तयारीमै राष्ट्रपति कार्यालय थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर राजीनामा स्वीकृतपूर्व नै अर्को सिफारिस गर्न प्रक्रियासंगत देखिएन।’
त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसद् सचिवालयको सचिवमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई महासचिवमा नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क पनि गरेको छ।
‘संसद् सचिवालयको महासचिव मुख्यसचिव जस्तो बढुवा हुने पद होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘एउटै व्यक्तिलाई दुई पदमा नियुक्त गर्न मिलेन। उहाँलाई महासचिवमा नियुक्त गर्ने भए सचिवबाट पहिला राजीनामा गरेर सिफारिस भएर आउनुपर्ने देखिन्छ।’
शीतल निवास नयाँ प्रक्रियाबाट महासचिवका लागि सिफारिस नआएसम्म अहिलेको प्रक्रिया अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको जनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘व्यक्ति को आउने वा कसलाई बनाउने भन्नेमा हाम्रो चासो र सरोकार होइन, छैन। प्रक्रिया नमिलेकाले फेरि सिफारिस आउनु पर्छ।’
पाण्डेयको उमेरबारे सञ्चार माध्यममा आएका विषयमा पनि राष्ट्रपति कार्यालय जानकार रहेको बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यसका कारणले महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको होइन।’
पाण्डेयमाथि ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र १० वर्षपछि पुनः पुरानै कायम गरेको आरोप छ। उनको पहिलो नागरिकतामा जन्म मिति २०२६ असोज १५ गते छ। तर पछि उनले २०६६ साल भदौ ८ गते पाल्पाबाटै लिएको अर्को नागरिकतामा जन्म मिति २०३२ पुस २६ गते उल्लेख छ। महासचिव नियुक्तिलाई लिएर अहिले संघीय संसद् सचिवालय र शीतल निवासबीच दुरी बढ्दै गएको छ। पाण्डेयलाई महासचिव नबनाइए आफू अदालत जाने चेतावनी सभामुख घिमिरेले दिँदै आएका छन्।
संसद् छल्दै सरकार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्तारुढ राजनीतिक दल संघीय संसद्को अधिवेशन केही समय टार्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय घर्कंदै गए पनि सरकार तत्काल अधिवेशन बोलाउने पक्षमा नरहेको स्रोतको दाबी छ। बरु तत्काल केही अध्यादेश जारी गर्ने र त्यसकै आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित सत्तारुढ दलका नेताहरू छन्।
सत्ता घटक माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनपछि मात्र संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने पक्षमा छन्। ‘राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन संघारमा आएकाले दलहरू त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचनपछि मात्र बैठक बोलाउँदा हुन्छ की भन्ने राय सत्ता गठबन्धन दलहरूको पनि छ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले संसद् बैठक सञ्चालन गर्न पनि निकै अप्ठेरो रहेको भन्दै गठबन्धा दलका नेताहरूसँग विभिन्न तहमा छलफल गरिरहेका छन्।
दलहरूसँग परार्मशमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेका थिए। दाहाललगतै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लखेक पनि शीतल निवास पुगेका थिए।
राष्ट्रियसभाका १९ सिटका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ। सत्ता गठबन्धन दलहरू सिट भागबन्डा गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक महिलासहित कांग्रेसले १० सिट लिने तयारी छ। बाँकी १० सिट गठबन्धनका अन्य दलबीच भागबन्डा हुनेछ।
प्रकाशित: ५ पुस २०८० ००:४६ बिहीबार
