कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा-राष्ट्रियसभा) का ४० प्रतिशत सदस्य-सांसदको समर्थन र हस्ताक्षरमा छुट्टै दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ।
सरकारले बिहीबार दर्ता गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य-सांसदले अलग भएर नयाँ दल बनाएमा वैधानिकता प्राप्त हुने पुरानै व्यवस्था राखिएको छ।
तत्कालीन सरकारले २०७८ भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशपछि एमालेबाट अलग भएर माधवकुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले २०७८ साउन ३ गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला एमाले औपचारिक विभाजन नभए पनि नेपालसहितका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। एमालेले देउवालाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो।
नेपालसहितका सांसदले पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरी देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि उनीहरूलाई कारबाहीस्वरूप सांसदबाट हटाउने प्रक्रियाको तयारीमा एमाले थियो। नेपालसहितका सांसदलाई कारबाही हुनबाट रोक्न र पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी देउवा सरकारले पार्टी केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का ४० प्रतिशत सदस्य-सांसदको समर्थन र हस्ताक्षर चाहिने ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी २० प्रतिशतमा झारेको थियो। यही अध्यादेशमा टेकेर एमालेबाट अलग भएर नेपालसमेतले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको थियो।
एमालेबाट अलग भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि देउवा सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। २०७८ असोज ११ गते उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भयो।
उक्त अध्यादेशमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने भनिएको थियो।
अध्यादेश खारेज भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ जगाउन दफा २ मा साबिककै व्यवस्था राखेर संशोधन विधेयक ल्याइएको हो। केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने पुरानै व्यवस्था संशोधन विधेयकमा राखिएको छ।
प्रकाशित: १९ माघ २०८० ०६:४४ शुक्रबार
