संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। संसद् अविधेशनको बीचमा सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनले संसद्को काम झनै निष्प्रभावी बनायो। यस अधिवेशनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तेस्रोपटक विश्वास दियो तर अन्त्यन्तै न्यून संख्यामा विधेयक पारित भए। संसद्मा विधेयक दर्ताको संख्या पनि उल्लेखनीय हुन सकेन।
माघ २२ गतेदेखि सुरु भएको यो अधिवेशनले महŒवपूर्ण आइतबारसम्म तीन कानुन पारित गरेको छ। संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि केही विधेयक संसदीय समितिमा पठाउने कार्यसूची भए पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले कार्यसूचीमा प्रवेश हुन नदिएपछि ती विधेयक अलपत्र पर्न गए।
अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्ररिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ तथा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०८० गरी तीनवटा विधेयक मात्र दुवै सदनबाट पारित भएका छन्।
आइतबारको बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक समितिमा पठाउने काम गर्ने कार्यसूची तय भए पनि नेपाली कांग्रेसले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिएपछि अधिवेशन अन्त्य हुने जानकारी गराएर बैठक सकिएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्नेलगायतका कार्यमा तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला अधिवेशनभन्दा तेस्रो अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण रहेको आफूले महसुस गरेको बताए। तर, पर्याप्त भने हुन नसकेको भन्दै उनले आगामी अधिवेशन प्रभावकारी हुने आशा व्यक्त गरे।
संसदको बैठक बस्नुअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। कांग्रेसले सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यहरूले उठाएको विषयबारे गम्भीर र सार्थक संवाद गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसद्बाट भाग्ने काम गरेको आरोप लगाएको थियो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा वहालवाला उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषय उठाए पनि सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तर्सेको जनाएको छ।
कांग्रेसले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिने नीति लिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि अनौपचारिक छलफल भएको थियो। त्यसपछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको थियो।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहमति बमोजिम सभामूखले अनुपस्थित सांसदको अनुपस्थितिको सूचनाहरू सभाको स्वीकृतिको लागि पेस गर्ने कार्यबाहेक सबै विषय कार्यसूचीबाट हटाएका थिए। तर, कांग्रेसले आफ्नो भनाइ राख्ने कुरामा आडान लिन सकेन। संसदीय दलको निर्णय बमोजिम सदनमा भनाइ राख्ने काम नगरेकाले संसद् अधिवेशनमा कांग्रेस मुकदर्शक बन्नपुगेको विश्लेषण छ।
कांग्रेसकै कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको कुरा सत्तापक्षले बताउँदै आएको थियो। सभामुख घिमिरेले संसद् अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुने राष्ट्रपतिको पत्रको जानकारी गराएपछि बैठक सकिएको थियो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलगायत एक वर्षदेखि विचाराधीन दर्जनौं विधेयकहरू टुंगो नलागी संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ। गत पुसमै बस्नुपर्ने संसद् अधिवेशन एक महिना ढिला गरी माघ २२ गतेदेखि सुरु भएको थियो। यस अधिवेशनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट)माथि छलफल गरेकाले हिउँदे अधिवेशन वैशाखको तेस्रो सातासम्म लैजाने तयारी थियो।
सभामुख घिमिरेले तालिका नै बनाएर हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी बनाउन खोजे पनि प्रभावकारी हुन सकेन। मिटरब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर बर्खे अधिवेशन सकिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला हिउँदे अधिवेशनमा पनि तीन विधेयकभन्दा बढी पारित गर्न सकेन।
तत्काका लागि चाहिने आवश्यक एक सय १७ वटा विधेयकको मस्यौदामध्ये २१ वटा पेस हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिएका थिए। तर, कुनै पनि विधेयक संसद्मा दर्ता भएनन्। गठबन्धन फेरिएसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रोस्टममा जान नदिने नीति लिएको, सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने माग गरेकोजस्ता समस्याले संसदको काम अघि बढ्न सकेन। आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा केही कानुनको आवश्यकता पर्ने भएको सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।
गत वैशाखदेखि नै समितिमा पुगेर थन्किएका विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिमा रहेका विधेयकबारे अधिवेशन अन्त्य भए पनि छलफल गर्ने बताए।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेका ७९ वटा कानुन संशोधन गर्नेगरी ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलमै छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि छलफलमै छ। यस अधिवेशनमा नै यी विधेयक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने तयारी भएको सरकारले बताए पनि समितिमै अड्किरहे।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलमा छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको संशोधनमाथि नै छलफल गर्दा धेरै दिन लाग्ने देखिन्छ। तैपनि यो विधेयकमा नियमित छलफल हुन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छलफलमा छन्।
प्रकाशित: ३ वैशाख २०८१ ०८:२३ सोमबार
