कांग्रेस अर्थात् ठुटो रूख
लोकतान्त्रिक र सामाजिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएको कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकायको महत्व र औचित्यलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ।
लोकतान्त्रिक र सामाजिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएको कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली निकायको महत्व र औचित्यलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ।
एकातिर आमनागरिकमा सरकारप्रति चुलिएका आकांक्षा छन्। अर्कोतिर सरकार आफ्नै गतिमा ती आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्र्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीसम्मको जिम्मेवारी रही तीन दशकभन्दा बढी योगदान पु¥याएका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भएको दुई वर्ष बित्दा नबित्दै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र दोश्रो नेता राजेन्द्र महतोबिचको झगडा झनै चर्किएको छ।
नेकपा माओवादीका महासचिव देव गुरुङले मुलुक अहिले समाजवाद उन्मुख भएकाले पच्छगामी चिन्तनको कुनै गुञ्जायस नभएको बताएका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भएको दुई वर्ष बित्दा नबित्दै भाँडभैलो भएको छ। केन्द्रीय समिति विस्तारलाई लिएर पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीचको विवाद तीव्र हुन पुगेको हो।
उनले ऐनमै त्यस्ता विषय निश्चित मितिमा बनाई लागू गर्ने भनी किटानी हुनुपर्ने औँल्याइन्।
एमालेले राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनलाई सहयोग गरेपछि उनी बिस्तारै पार्टीबाट टाढिए। उनले २०७९ फागुन २१ गतेदेखि नेपालमा राजा आवश्यक भएको वकालत गर्दै आएका छन् ।
धर्मका नाममा विभिन्न ठाउँमा अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै बैठकमा नेताहरूले सचेत रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छ। दश वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन हुँदै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि डेढ दशक नाघिसकेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्।
नागरिकद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि आमनागरिकप्रति उदार हुनै पर्छ । त्योभन्दा बढ्ता आफ्ना अवसरबाट यसपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह चुकेका छन् ।
खासमा राहतको अर्थ प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको वा दुःखीहरूको उद्धार गर्ने काम भन्ने भन्ने बुझिन्छ। अनि राहत प्रदान गरिनुलाई क्षणिक वा तत्कालीन निश्चित समयका लागि गरिने सहयोगका रूपमा बुझिन्छ। यसरी हेर्दा यो शब्द न दीर्घकालसँग सम्बन्ध राख्छ न त राहत विशेषण जोडिएपछि यसबाट धेरै ठूलो र भरपर्दो सहयोग नै अपेक्षा गर्न मिल्छ।
बबरमहलस्थित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को कार्यालय तत्काल खाली गर्न नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले उर्दी जारी गरेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी र जनपक्षीय बनाउन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा थप आयोगहरूको परिकल्पना गरियो।
सरकार गठन र विघटनको दुश्चक्रबाट आजित जनतालाई संविधानको यो व्यवस्थाले केही आशा जगायो, अब देशमा कम्तीमा दुई वर्ष एउटा सरकारले काम गर्नेछ।
