‘व्यवस्थाविरुद्ध (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र)का गतिविधिलाई लिएर सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारीकर्ता दल र तिनका शीर्ष नेताहरूसँग दिएको अभिव्यक्तिको एक अंश हो यो । शुक्रबार राति जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्पका विषयमा छलफल गर्न भन्दै बोलाइएको दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवस्थामाथि नै संकट आउन लागेको भन्दै परिवर्तनकारी दललाई एक ठाउँमा उभिन आह्वान गरे ।  

‘विभिन्न ठाउँमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कोसिस भइरहेको छ । जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही भन्न थाले,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निकै ठूलो संघर्ष गरेर ल्याएका हौं । ठूलो फोर्स त होइन तर समाज बिगारिरहेका छन् । जरुरी पर्‍यो भने मुखरित भएर जानुपर्छ कि ?’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेता उपस्थित रहेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले कोबाट व्यवस्थामाथि संकट छ भन्ने स्पष्ट बताएनन् । तर पूर्वराजा र उनको समर्थकका साथै शक्ति केन्द्रहरूप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट संकेत गरेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो सक्रियता देखाउनुका साथै पूर्वपञ्चहरू अहिले राजासहितको हिन्दु राज्यको मुद्दालाई उठाउँदै आएका छन् । परिवर्तनकारी दलहरूविरुद्ध उनीहरू सक्रिय हुनुका साथै त्यसले धार्मिक सद्भावमा खलल ल्याउने प्रयासका रूपमा दलहरूले बुझ्दै आएका छन् । धर्मका नाममा विभिन्न ठाउँमा अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै बैठकमा नेताहरूले सचेत रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएकामा भारतसहित केही शक्तिकेन्द्रले चित्त नबुझाएको जनाउँदै ती नेताले भने, ‘भारतभित्रको एउटा शक्ति नेपालमा हिन्दु राज्य होइन, हिन्दुत्व स्थापना गर्न चाहन्छ ।’ त्यही शक्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका साथै पूर्वपञ्चसहितको पक्षलाई साथमा लिएर मधेसमा केन्द्रित भएको नेताहरूको विश्लेषण रहेको सहभागी एक नेताले दाबी गरे । मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा धर्मका नाममा अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचना विभिन्न तहबाट आइरहेको जनाउँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘धार्मिक कुरालाई उछालेर देशमा अराजकता निम्त्याउने र शासन व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्न सकिन्छ कि भनेर केही तत्त्व लागि परेका छन् ।’

प्रदेश संरचनाले आर्थिक भार बढाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ भने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीप्रति पनि मान्छेको वितृष्णा बढ्दै आएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितकाहरू नै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै यसको पुनरवलोकनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । त्यसप्रति दलका नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जनताको अधिकारलाई अहिलेको व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेको बताए । कोही पनि अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन कुरा ल्याएर अराजक फैलाउने प्र्रवृत्ति भने देखिएको बताउँदै महतले बैठकपछि पत्रकारसँग भने, ‘लामो संघर्षबाट अहिलेको संविधान बनेको हो । त्यसलाई रक्षा र संस्थागत गर्ने तथा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाएर जाने कुरा भएको छ ।’ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनेमा दलीय समझदारी रहेको पनि महतले बताए ।

बैठकमा सहभागी एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीले १२ बुँदे समझदारी निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका पार्टीहरूबीच समसामयिक राजनीतिक परिवेशलगायतबारे छलफल भएको जानकारी दिए । सरकारका कतिपय अकर्मण्यताका कारण मुलुकमा सन्त्रास मौलाइरहेको धारणा राख्दै बैठकपछि पत्रकारसँग उनले भने, ‘शासकीय प्रबन्धमाथि अनेकौं खालका चुनौती आउने काम भइरहेको छ । शान्ति, संविधान, विद्यमान व्यवस्था र जनतामा निराशा छाएको छ ।’

जनतालाई भड्काउन अनेकन प्रयास भइरहेको भन्दै पार्टीले त्यस विषयमा बैठकमा कुरा राखेको उनले जानकारी दिए । बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा अविचलित रूपमा दलहरू एकताबद्ध भएर उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । साथै, सरकारका विभिन्न कामको पनि आलोचना गरेका थिए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित संविधानविरोधी गतिविधि रोक्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै बैठकमा सहभागी नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू त्यसप्रति सचेत रहेको धारणा राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री दाहाल तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई पूर्वराष्ट्रपतिसरह सुविधा दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तयारीमा छन् । उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

संविधान र गणतन्त्रप्रति सबै दलबाट साझा प्रतिबद्धता आएको धारणा राख्दै बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो कुनै सन्त्रासको कुरा होइन । समय आएको छ, सामान्य समीक्षा गरौं भनेर बैठक गरेको हो । कसैसँग पनि हामी तर्सेका छैनौं । संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबै दलबाट साझा प्रतिबद्धता आएको छ ।’

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०८० ०१:०२ बुधबार