१८ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
सम्पादकीय

विपन्नलाई विकल्प

बोलीले होइन व्यवहारले लोकतान्त्रिक पुष्टि गर्न सकिन्छ । नागरिकद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि आमनागरिकप्रति उदार हुनै पर्छ । त्योभन्दा बढ्ता आफ्ना अवसरबाट यसपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह चुकेका छन् ।

काठमाडौँका सडक व्यवसायीलाई विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै महानगरपालिका द्वारअगाडि उभिएका अभियन्ता ईःप्रति उनले दर्शाएको व्यवहार अत्यन्तै कठोर देखिएको छ । उनीसँग यस विषयमा सम्झौता भए पनि यो प्रक्रियामा पुग्न ९ दिन लागेको छ । समयमा यस विषयमा ध्यान पुर्याउन सकेको भए अभियन्ता ईः गोडा सुन्निएर हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने नै थिएन ।  

कहिलेकाहीँ आमसमर्थनबाट आफूमा दम्भले बास गर्न सक्छ । त्यस्तो बेलामा अरूलाई सुन्न नसक्ने अवस्था नआउन सक्छ । यसपटक ईंःले जुन तहको संवेदनशीलता सहरमा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसले उनीप्रतिको थप विश्वास बढेको छ । यसले आमनागरिकप्रति संवेदनशील अभियन्ता जन्माउने हाम्रो धर्ती बाँझो छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।  

ईःले सडक व्यवसाय गर्दै आएका सर्वसाधारणको आवाज बुलन्द पारेका छन् । निःसन्देह सहर भनेको धनीमानी र गाडी चढ्न सक्नेका निम्ति मात्र होइन । काठमाडौँका फुटपाथमा बसेर जीविका खोजिरहेका र आफ्नो सन्तानको भविष्यका निम्ति संघर्ष गरिरहेकाहरूलाई बिस्थापित गर्ने योजना मेयर बालेनसँग थिएन । सडकमा काठमाडौँ महानगर प्रहरी लगाएर जुन तहको ताण्डव नृत्य गरिएको छ, त्यो कहिल्यै बिर्सन सकिने किसिमको छैन ।  

निकै ढिलो गरेर मात्र वार्ता सम्भव भएको छ । वार्तापछि चार बुँदे सहमति हुनु सकारात्मक भए पनि यसका निम्ति लागेको समय रोचक छैन । यसले घरदैलोमा पुगेको ‘सिंहदरबार’ मा आवाज पु¥याउनसमेत कठिनाइ रहेको देखाउँछ । स्थानीय सरकारहरूले उदारतापूर्वक सुन्न सकेनन् भने त्यो आवाज संघीय सरकारमा पुग्छ । अहिले कतिपय स्थानीय स्तरका प्रश्नमा समेत राजधानी काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुपछाडिको कारण यही हो ।  

ईःले रचनात्मक आन्दोलन प्रयोग गरेका छन् । उनले सडकबाट बिस्थापित व्यक्तिहरूप्रति समानुभूति राख्दै आफैँलाई दुःख दिएर आन्दोलन गरेका छन् । लामो समयसम्म उभिएर उनले गरेको यो आन्दोलनलाई भविष्यसम्म सम्झना गरिने मात्र छैन, एउटा संवेदनशील अभियन्ताका रूपमा उनलाई लिन सकिन्छ । जसरी राजनीतिमा नयाँ व्यक्ति र दल आइरहेका छन् उसैगरी अभियन्ताको नयाँ पुस्ता पनि तयार हुँदैछ ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि अझै कतिपय कारणले व्यक्तिलाई राजधानी काठमाडौँ नआइ सुख छैन । यहाँ उपचारदेखि सन्तानको शिक्षासम्मले सर्वसाधारणलाई डोहो¥याउने गरेको छ । त्यसैगरी यहाँ अवसरको खोजी गर्दै आउने पनि छन् । देश सबैको साझा हो, कसैलाई यहाँ नआऊ भन्न सकिँदैन । स्थानीय स्तरमै अवसर सिर्जना गर्ने हो भने सबैले राजधानी आउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।  

ईःको यो आन्दोलनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका सडकबाट बिस्थापितलाई थोरै मात्र राहत भए पनि त्यसलाई उल्लेख्य मान्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले निषेध गरेबाहेक उपयुक्त स्थल पहिचानका लागि दुई साताभित्र पहल गर्नेलगायतका ४ बुँदामा सहमति भएको छ । जफत गरिएका सामग्री सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने व्यापार÷व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नेलगायतका विषय यसमा परेका छन् ।  

सडकलाई खुला गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुँदैन । तर संसारभरि सडकलाई समेत अनौपचारिक व्यापारको थलो बनाइएको हुन्छ । कैयन् सडकमा खानेकुरादेखि अन्य उपभोग्य सामग्री पाइन्छन् । भारतमै पनि कैयन् व्यक्तिले सडकबाटै गुजारा गरिरहेका हुन्छ । सबै व्यक्तिले पसल खोलेर काम गर्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यसैगरी उपभोक्ता पनि सबै पसलमा पुग्न नसक्ने पनि हुन्छन् । यस हिसाबले हाम्रो सडक आर्थिकरूपमा विपन्नका निम्ति पनि हो । यसकारण पनि तिनको रोजगारी र जीविकाको विकल्पबारे सोच्न छाड्न हुन्न ।  

प्रकाशित: १२ आश्विन २०८० ००:२२ शुक्रबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App