प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सोमबार एक वर्ष पूरा गरेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बनेको सरकारको यो पहिलो वर्ष पनि हो। सामान्यतः यो एक वर्षमा सरकारको आगामी चार वर्षमा तय गर्ने दिशा निर्धारण हुन्छ। एकातिर आमनागरिकमा सरकारप्रति चुलिएका आकांक्षा छन्। अर्कोतिर सरकार आफ्नै गतिमा ती आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ। यस हिसाबले सरकार आमनागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न संघर्षरत देखिन्छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्धको भाष्य निर्माण गरिएको छ। यस्तो बेलामा सरकारले राज्यका दैनिक कार्य सञ्चालनमा मात्र होइन, संविधानले निदृष्ट गरेको दिशामा आमनागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्ने बाध्यतामा समेत दाहाल सरकार घेरिएको छ।

संसद्को तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुपरेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सबै दललाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई दाहालले आत्मसात गर्नुपरेको छ। मुलुकमा वामपन्थीको उल्लेख्य उपस्थिति भए पनि दाहाल सरकार टिकाउन नेपाली कांग्रेसको बलियो साथ र सहयोग आवश्यक छ। यसै कारण उनी टिक्न सफल भएका छन्। अस्थिरताकै बीचमा स्थिरता दिनुपर्ने बाध्यताले दाहाल घेरिएका छन्। तैपनि आफ्नो ऊर्जाशील सक्रियता देखाइरहेका छन्। दाहालले यो ऊर्जालाई मुलुकका वर्तमान चुनौती पार गर्न उपयोग गर्नुको विकल्प छैन। उनी आफ्ना काममा सफल हुनु भनेको मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दलहरूका निम्ति पनि उपलब्धिपूर्ण हो। यस कारण पनि कांग्रेसलगायतका गठबन्धन दलले उनलाई साथ दिइरहेका छन्। सबै दललाई मिलाएर लैजाने मामलामा दाहाल सक्रिय देखिएका छन्।

सरकारको एक वर्ष आरोह/अवरोधपूर्ण रहेको छ। विशेषगरी भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सुरु भएको अभियानले यो सरकारप्रति आशावादी हुने वातावरण सिर्जना गरेको पनि हो। बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरण जस्ता अनेकन घटनाक्रममा सरकारको सक्रियता देखिँदा मुलुकमा सुशासनप्रतिको आशा जागेको पनि हो। ती गतिविधिले सरकारप्रति थोरै आशा जगाए पनि पूराका पूरा यसप्रति विश्वास भने अझै बन्न सकेको छैन। अनियमितताविरुद्ध काम गर्न अझै धेरै बाँकी छ। त्यसैगरी सुशासनका निम्ति सरकारले पर्याप्त काम गर्न सकेको अनुभव भएको छैन। आज पनि आमनागरिकले सुशासनको अभावमा कठिनाइ महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ। नागरिकले सरकारी कार्यालयमा पुगेर काम गराउन सक्ने सहज अवस्था छैन। यसलाई संबोधन गर्न सरकार सफल हुन सक्दा मात्रै पनि आमनागरिकमा विश्वास बढ्छ।

एक वर्षयता सरकारका केही मन्त्रीले आफूलाई लोकप्रियताको कसीमा उभ्याउन खोजेको देखिन्छ। यसै पनि नेपाली समाज गहिरो गरी निष्कर्षमा नपुग्ने र सतही काममा रमाउने गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा केही चटकी व्यक्तित्व सतहमा आउन पनि सक्छन् । त्यो नै सरकारको लोकप्रियता हुन सक्दैन। वास्तवमा सरकार लोकप्रिय हुन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबैले सक्रियता देखाउनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको एउटा गति र अन्य मन्त्रीको आआफ्नै बाटो हुँदा त्यसले सही दिशामा नपु¥याउन सक्छ। यतिबेला मुलुकमा एक किसिमको निराशा तैरिइरहेको देखिन्छ। आफ्नो भविष्यको खोजीमा सबै नेपाली छट्पटाएका छन्। गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन्। सकेसम्म अवसरको खोजीमा विदेशिन खोज्ने नागरिकलाई देशभित्रै अवसर रहेको सन्देश दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। एक वर्षको कार्य अनुभवका आधारमा सरकारले आगामी बाटो तय गर्नुपर्नेछ।

सरकारको आफ्नै मूल्यांकनमा पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको देखिन्छ। आफ्नो कामको आकलन गर्दै त्यसमा देखिएका कमजोरी निराकरणका निम्ति तत्पर हुनु उपयुक्त हो। स्वमूल्यांकनले आगामी बाटो तय गर्न मद्दत गर्छ। मुलुकका निम्ति एक वर्ष लामो नहुन सक्ला तर व्यक्तिका निम्ति भने प्रत्येक दिनको महत्त्व छ। आफ्नो जीवन अपेक्षित उपलब्धिका निम्ति प्रतीक्षारत रहँदैमा गइरहेको हुन्छ। यसले निराशा मात्र बढाउँछ। यो निराशाको स्थिति नहोस् भनेर पनि सरकारले आगामी दिनमा कामलाई गति दिन सक्नुपर्छ। विशेषगरी सरकारका विकास निर्माणका कामको गति अझै अपेक्षाअनुरूप देखिएको छैन। जुन मुलुकले विकास निर्माणका गतिलाई तीव्र पार्न सक्दैन, तिनले आमनागरिक अपेक्षालाई पनि बोक्न सक्दैनन्। सरकारले आफूलाई गतिशील देखाउने हो भने बितेको वर्षको निर्मम समीक्षा गर्दै आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको जाँगरिलो र गतिशील नेतृत्वले देशलाई अगाडि बढाउन आउने दिनमा थप क्रियाशील हुनुपर्ने अपेक्षा आमरूपमा भइरहेको छ। 

प्रकाशित: १० पुस २०८० ००:२४ मंगलबार