जुम्लामा टिकट वितरणलाई व्यवस्थित बनाइने
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले टिकट वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने सहमति भएको बताइएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले टिकट वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने सहमति भएको बताइएको छ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री अपारदर्शी भएको भन्दै विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला आजिएटाले किनेको एनसेलको सेयर मूल्य सात वर्षमा करिब ९० अर्ब रूपैयाँ घटेको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको इटरप्राइज भ्यालु करिब ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको एनसेलले दाबी गरेको छ।
आजियाटा खरिद गर्ने कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडमा नेपाली मूलका सिंगापुरे नागरिक सतीशलाल आचार्यको लगानी भएको कम्पनीले खरिद गरेको हो।
एफएम रेडियोहरूले गीत सङ्गीतका स्रष्टाहरूका लागि आफूहरूले बुझाउने गरेको राजस्वमा पारदर्शीताको लागि सरकारी सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब), ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन अफ नेपाल ९बान० र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ)ले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पारदर्शीताको लागि सरकारको सहभागिताको माग गरेका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाएको छ। विकासका ठुला परियोजना निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी दिने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्नुनपर्ने नीति सरकारले बनाएको हो। यसले सार्वजनिक खरिदमा अपारदर्शिता बढाउने छ।
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा स्कुलले आफूखुसी नाम राखेका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरूको नाम निर्देशिकासम्मत बनाउन गत वैशाख १५ गते निर्देशन जारी गरेपछि विद्यालयहरू निर्देशिकाअनुकूल नाम कायम गर्न लागेका छन्।
सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सूचनाको हक प्रमुख अस्त्र हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन।
‘जिन्दगी’ भित्र वर्तमान समयमा नेपाली समाजले भोग्दै आएका विसङ्गत परिस्थिति, घात–प्रतिघात, प्रेम–घृणा अनि उतारचढावको सुबोध प्रस्तुति छ। ‘जिन्दगी’ पारदर्शी छ, कतै ढाकछोप अनि जालझेल छैन। कविताको अन्तर्य सबैले देख्न सक्छन्, सबैले मनैदेखि अनुभूत गर्न सक्छन्।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीको डिजिटल रूपान्तरणका लागि इन्फोडेभलपर्ससँग रणनीतिक साझेदारी गर्न सोमबार सम्झौता गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने अन्य रकम अर्थले विभिन्न शीर्षकबाट तानेर खर्च गरेको हो। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड, गृह मन्त्रालयलाई ६ अर्ब २९ लाख रकम दिएको थियो।
उम्मेदवारको ल्याकत नहेरिकन विगतमा टिकट दिएको हुनाले ७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये ५३ वटा पनि पद सुहाउँदो प्रतिनिधि जनताले गणना गर्न नपाएका हुन्।
गुट, फुट र टुट कम्युनिस्ट पार्टीको नियति हो। यी दल फुटे पनि वा जुटे पनि सामान्य प्रभाव पर्न सक्छ। ती मनलाग्दा मिलिहाल्छन्, मन नपरे फुट्न आइतबार कुर्नु पर्दैन।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर रकम व्यापारीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्थामार्फत राजस्व प्रणालीमै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको थियो।
अहिलेसम्म जसरी तक्मा वितरण हुँदै आएको छ, त्यसमा गम्भीर समीक्षा होस्। आगामी वर्षदेखि वितरण गरिने यस्ता पदकमा सही निर्णय गर्न सक्ने गरी समिति बनोस्। यथोचित छानबिन गरेर मात्र पदक तथा मान–पदवी वितरणको परिपाटी बनोस्।
