अपारदर्शी तरिकाले बजेट रकमलाई खर्च गरेर अनियमितता गरिएको र समयमै नगर सभा समेत गराउन नसकिएको भन्दै खर्च पारदर्शी गर्न र नगर सभाको माग गर्दे जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख डा.कृष्ण पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस भएको एक साता बितिसक्दा पनि नाम सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीय तहको हिसाबकिताब, आम्दानी, खर्च र बाँकी बजेटबारे कमैले चासो राखेको देखिन्छ। तर, चासो राख्नेले पनि माग गरेअनुसार सूचना पाएको देखिन्न। आय–व्ययलगायत विषयमा जानकारी दिन हरेक स्थानीय तहका वेबसाइट छन्। तर, वेबसाइटमा आयव्यय, मासिक र चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन कहीँकतै उल्लेख छैन।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा सञ्चालित एम्बुलेन्सको आम्दानी पारदर्शी नभएको पाइएको छ। खोटाङ सेवा समाज युकेले २०७३ चैत २६ गते हस्तान्तरण गरेको एम्बुलेन्स सञ्चालनका क्रममा उठेको शुल्कबापतको आम्दानीको हिसाब–किताब पारदर्शी नराखिएको खुलेको हो।
स्थानीय, केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने कतिपय बजेटको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। ‘बजेट आउँछ तर सही तरिकाले सदुपयोग भएन, भ्रष्टाचार भयो,’ भन्ने जनगुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ।
प्रदेश नं २ को सरकारमा विधि नभई व्यक्तिको वर्चश्व भएकाले लोकतन्त्रको मान्यता अन्योलमा परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ। फ्रिडम फोरम र समृद्धि कन्सल्टेन्सी ट्रेडिङ एण्ड मिडिया सेन्टरद्वारा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाए।
विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलापलाई समयवद्ध, परिणाममुखी, मितव्यायी, पारदर्शी बनाउन नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा आधारित करार सम्झौता गरिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजालले बताए।
स्थानिय तह अपारदर्शी बन्दै गएका छन। स्थानीय निकायहरुले सुशासनका मापदण्ड पूरा नगर्दा अपारदर्शी बन्दै गएका हुन। स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। कुनै पनि संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका योजना गतिविस्थानीयलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुशासनका कर्यौ मापदण्ड छन्। तर आफ्ना योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे स्थानीयलाई दिनैपर्ने जानकारीसमेत नदिई स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएका हुन्।
हरेक देशमा दुईवटा पाटा हुन्छन्– एउटा रहस्यमा छेकिन्छ। अर्को देखिन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, नागरिक समुदाय, प्रेसलगायत सबैका चपाउने र देखाउने दाँत हुँदारहेछन्। पारदर्शी हुन कोही चाहँदैन। ‘ट्रान्सपरेन्सी’ भन्ने संस्था नै कति ‘ट्रान्सपरेन्स’ छ भनेर प्रश्न उठाएका छन् पश्चिमका लेखक र विश्लेषकले। कूटनीतिमा पनि कुटिल खेल हुन्छ जो आफैँमा घातक हो। देखिने र छेकिने कूटनीतिमा रुमल्लिएको छ नेपाल। लेबनान, इराक, इरान, सुडान, अफगानिस्तानलगायत देश पनि यसरी नै फस्दै गएका थिए।
भागबन्डामा बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिले यसपटक पनि निरन्तरता पायो, जनप्रतिनिधि नै पारदर्शिता र सुशासनको माग राखेर आन्दोलनमा
प्रदेश र वडास्तरीय योजना सञ्चालनका लागि अपारदर्शी ढंगले उपभोक्ता समिति गठन गरिएको भन्दै औरही गाउँपालिका–४ का वडावासी आन्दोलित भएका छन्।
प्रेस स्वतन्त्रता कसको अधिकार हो ? यसको अभ्यासकर्ताका रूपमा पत्रकार नै यसका उपभोक्ता हुन् कि भन्ने भान पर्न सक्छ। पत्रकार केवल सूचना र जानकारी पस्किने माध्यम मात्र हुन्। लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्यभित्र सूचना प्रवाहलाई सुचारु गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। सरकारले प्रवाह गरेका सूचनालाई प्रेसले सर्वसाधारणसम्म पु¥याउँछ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खोटाङका अधिकतर स्थानीय तहको वित्तीय विवरण चुस्तदुरुस्त नभएको जनाएको छ। सरकारी निकायको लेखा परीक्षणका लागि केही समयअघि आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले हरेक स्थानीय तहमा वित्तीय विवरण अधावधिक नगरेको पाइएको जनाएको हो।
नियमित संसद् अधिवेशन नचलेका बेलासमेत यसका समिति सुचारु हुन्छन्। यसकारण संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ का रूपमा समेत चित्रण गरिन्छ। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा संसदीय समितिले अपनाएको पारदर्शिताको अभ्यास आफैँमा प्रशंसनीय छ। मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि प्रेसलाई संसदीय समितिहरूले आफ्नो बैठकमा पहुँच दिएर पारदर्शिताको अभ्यास गरेका हुन्।
२० बर्षपछि आएको स्थानीय सरकारप्रति स्थानीयको अपेक्षा धेरै छ । सबैले आफ्नो क्षेत्रको विकास हुन्छ भने आस पनि गरिरहनु भएको छ । हामीले उहाँहरुकै आशा र अपेक्षालाई मेटाउने कोशिस गरेका छौं । केही अपेक्षाहरु मेटाएका पनि छौं । केही अपेक्षा ५ बर्षको अन्तरालमा मेटाउने छौं।
onlinephoto_daman_20190923185447-480x320-wm.jpg)
