पारदर्शी हुनै मान्दैनन् दाता
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पारदर्शी बनाउन ‘परियोजना अनुगमन सूचना प्रणाली (पिएमआइएस) ल्याए पनि लामो समयदेखि मनोमानी ढंगले रकम खर्चर्दै आएका दातृ निकायहरु यो प्रणालीमा आवद्ध हुन चाहेका छैनन्।
२६ पुस २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पारदर्शी खरिद प्रक्रिया
प्रायः सरकारी निकायको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । यस्ता विवादले समयमा काम नहुने खराब प्रवृत्ति त छँदैछ, काम हुँदा पनि कमिसनको ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । कमिसन परम्पराले जरुरी कामसमेत हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
उड्डयनको अपारदर्शी खेल
गौतम पदमा रहनु र नरहनु ठूलो विषय नहुन सक्छ, तर यो प्रकरणबाट मुलुकले यति धेरै ठूलो नोक्सानु व्यहोर्नुप¥यो भने त्यसको जिम्मेवारी अहिलेका मन्त्री देव र उनको दलका नेता गच्छदारले लिनुपर्ने हुन्छ ।
'चुनाव खर्च पारदर्शी बनाऊ'
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबिआई) ले व्यक्तिगत उम्मेद्वार वा सयौं राजनीतिक दलहरुलाई पटकपटक चन्दा दिनुको सट्टा सामूहिक रुपमा कुनै कोषमा एकैपटकमा सहयोग जम्मा गर्ने वातावरण भएमा निर्वाचनको चन्दा व्यवस्थापनका लागि अझ सहज हुने बताएको छ।
दूत तथा सहचारी नियुक्ति पारदर्शी बनाइने
सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलगायतका विभिन्न कार्यालयमा प्रतिनिधि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन मापदण्ड बनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विदेशस्थित नियोग तथा कार्यालयमा राजनीतिक सिफारिस र पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्दा अपारदर्शिता बढेको र कामसमेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाली मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
पुननिर्माणको लगानी पारदर्शी बनाइने
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिले भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा आएको वैदेशिक लगानी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने भएको छ ।
अपारदर्शी सहयोगको दुष्प्रभाव
सन् १९९९ मा भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्न दिल्ली जान तम्तयार नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका एक अधिकारी सिंहदरबारमा जारी तयारी बैठकमा निकै चिन्तित देखिन्थे ।