स्थानीय तहको निर्वाचनले आर्थिक गतिविधि बढाएको छ। वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारदेखि उमेदवारसम्मले गरेको खर्चले गर्दा आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएको हो।

यकिन तथ्यांक नभए पनि करिव आधा खर्ब रूपैयाँ बढी रकम खर्च भएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। निर्वाचन प्रचारप्रसारदेखि मत पत्रको छपाइ, माइक तथा साउन्ड सिस्टम, पेट्रोलिय पदार्थ, होटल, रेस्टुरेन्ट, सवारी साधन लगायतको कारोबार ह्वात्तै बढेको छ।

निर्वाचनमा हुने भोजभतेरले कृषिजन्य वस्तु, मासु र मदिराको कारोबार बढेको छ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्रीदेखि सुरक्षाकर्मीका लागि रकम खर्च गरेको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा धेरै रकम खर्च गरेका छन्। बजारदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पैसाको कारोबार बढेको छ। मानिसहरू गृह जिल्ला पुगेर मतदान गरेर फर्किंदा पनि होटलदेखि अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेका छन्।

निर्वाचनका विभिन्न गतिविधिले आर्थिक क्रियाकलाप चलायनमान बनाएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुगेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘निर्वाचनमा भएको खर्चले जिडिपीमा योगदान गर्छ,’ खनालले भने– ‘पुँजी निर्माण नभए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्छ।’ होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गरेकाले सकरात्मक रूपमा लिनुपर्ने खनाल बताउँछन्। ‘अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा बाहिर आएर तरलता प्रवाहमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ’, खनालले भने–‘उपभोग पनि बढाउँछ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले नेपाली सेना बाहेक १५ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । निर्वाचन आयोग मार्फत खर्च भएको यो रकम बजारमा गएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने अन्य रकम अर्थले विभिन्न शीर्षकबाट तानेर खर्च गरेको हो।

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड, गृह मन्त्रालयलाई ६ अर्ब २९ लाख रकम दिएको थियो। सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि करिब ११ हजार मतदान स्थल र मतदाताको संख्या अनुसार करिब २१ हजार मतदान केन्द्र थिए। त्यहाँ पुगेर सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, म्यादी प्रहरी, स्वयंसेवकले खर्च गरेका छन्।

निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई रासन र कपडासहित एकजना म्यादी प्रहरीका लागि सरकारले ४४ हजार ४ सय ८० रूपैयाँ खर्च गरेको छ। करिब एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि करिब चार अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। म्यादी प्रहरीलाई दुई जोर जुत्ता–मोजा, झुल र स्लिपिङ व्याग समेत उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसमा पनि रकम खर्च भएको छ।

बेरोजगार युवा म्यादी प्रहरीमा काम गरे पछि प्राप्त रकम खर्च गर्छन्। म्यादीले मासिक तलब, राशन, पोशाक र दैनिक खाजा खर्च बापत भएको रकम पनि बजारमा आउँछ। त्यसले गर्दा पनि आर्थिक गतिविधि बढाएको छ। उम्मेदवारले पनि कार्यकर्ता परिचालनमा अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनले बजारमा उपभोग बढेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। ‘निर्वाचनमा सरकार र उम्मेदवारले गरेको खर्च बजारमा आउँछ,’ मल्लले भने–‘यसले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ।’ बजारमा उपभोग पनि बढ्ने मल्लले बताए।

स्थानीय तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले पनि अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो तर महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, पालिकाका उम्मेदवारहरूले करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। वडाकै उम्मेदवारले पनि न्यूनतम पाँच/सात लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा व्यवहारिक नभएको राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले बताउँदै आएका छन्। निर्वाचनसम्बन्धी अध्ययनअनुसार चुनावमा उम्मेदवारले आयोगले तोकेभन्दा तीन गुणा बढी खर्च गर्ने गरेका छन्। देशभरिका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडामा डेढ लाख बढी उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल ३५ हजार २२१ पदका लागि एक लाख ४५ हजार ११ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए। ती उम्मेदवारले अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।

आयोगले दिएको खर्चको सीमालाई आधार मान्दा उनीहरूले २८ अर्ब ९८ करोड ७३ लाख ५० हजार रूपैयाँ वैधानिक रूपमा खर्च गर्ने अधिकार थियो। योभन्दा निकै गुणा बढी खर्च गरेका छन्।

स्थानीय तहमा पैसावालाहरूले पहुँचका आधार पार्टीबाट टिकट लिएका छन्। पैसावाल उम्मेदवारले अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने गरेका छन्। चन्दादाताहरूबीच आफ्नो पक्षलाई जिताउन बढ्दो प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। दलका उम्मेदवारमाथि अन्तरघात, राजनीति र निर्वाचनमा अपारदर्शी कालो धनको व्यापक प्रयोग, निर्वाचन व्यवस्थापन लगायत सुरक्षामा खर्चमा व्यापक विस्तार, निर्वाचन खर्चको अनुगमन वा गलत गर्नेउपर कारबाही गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोगको लाचारीले पनि निर्वाचन धेरै रकम खर्च हुने गरेको निर्वाचनका अधिकारी बताउँछन्।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७९ ०३:१५ बुधबार