४ पुस २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

स्थानीय सरकारको एक वर्ष

स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ।

‘वर्तमानमा शिक्षामा लगानी, भविष्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य’ नारा तय गरेका छौं

आगामी पाँच बर्से कार्यकाललाई पूर्वाधार निर्माणका वर्षका रूपमा लिएका छौं।

मन्त्री थापाद्वारा पाँच वर्षे कार्यकालको खर्च सार्वजनिक

‘प्रदेश सांसद हुँदादेखि बहालवाला मन्त्रीका रुपमा मैले प्राप्त गर्ने सबै आर्थिक सुविधा विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा लगाएको छु’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निवासको सुविधा पनि नलिइ सामाजिक कार्य अन्तर्गत क्यान्सरपीडित, दलित बस्तीमा खानेपानी लगायतमा खर्च गर्दा आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ।’

राजनीतिक दलदलमा प्रहरी: कार्यकालमा दलीय सेवा अवकाशपछि नेता

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप जबर्जस्त छ। हरेक बढुवामा मुद्दा नपरेको बिरलै हुन्छ। यस्तै सरुवामा त उच्चतम राजनीतिक चलखेल हुने गरेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ।

आफ्नो अनुकुल सांसदको कार्यकाल लम्ब्याउने दलहरुको तयारीप्रति निर्वाचन आयोगको आपत्ति

आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधार समेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारी कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय हुदैन’ भनेको छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ संसदको पहिलो बैठक बस्ने अघिल्लो दिनसम्म

कतिले उम्मेदवारी दर्ता गराएको अघिल्लो दिनसम्म, कतिपयले निर्वाचन मिति घोषणा भएको दिनदेखि भनेका छन् भने कतिपयले पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्टसम्म कायम रहने धारणा व्यक्त गरिरहेका थिए।

वीरेन्द्रगरका मुख्य एजेन्डा अधुरै

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुई फरक पार्टीबाट निर्वाचित हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट देवकुमार सुवेदी र नेकपा एमालेबाट मोहनमाया ढकाल क्रमशः मेयर र उपमेयर निर्वाचित भएका थिए।

गृहमन्त्रीका छ महिनाः नीतिगत सुधारदेखि प्रहरीको मनोबल उच्च पार्नेसम्मका कार्य

सार्वजनिक गरेकाे ७१ बुँदे विवरणमा संस्थागत नीतिगत तथा कार्यविधि, प्रहरी प्रशासन, अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, कारागार व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापनमा गरिएको सुधार तथा लागुऔषध नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट भएका प्रगति समावेश गरिएको छ।

विज्ञको राय लिएर स्थानीय चुनाव मिति तोकिने

सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा संविधान र कानुनमा रहेका अस्पष्टताका विषयमा निर्वाचन आयोग र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएका छन्।

एमालेमा फेरि ओली नेतृत्व

मत गणनापछि एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका संयोजक डा. विजय सुब्बाले ओली अध्यक्षमा विजयी भएको घोषणा गरेका थिए। मंगलबार बिहान ४ बजेबाट मतदान सुरु भएको थियो। दुई हजार एक सय ५३ मतदाता रहेकोमा दुई हजार एक सय १४ जनाले मतदानमा सहभागी भएको जानकारी सुब्बाले दिए।

राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः उदाउलान् ओली?

बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा पराजित भएका ओली काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई झिनो मतले पराजित गर्दै शीर्ष नेतृत्वमा निर्वाचित भएका थिए।

कुलमानको ‘चुनौतीपूर्ण’ दोस्रो कार्यकाल

त्यो बेला जनस्तरबाट घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब परेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमानेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भदौ ३१ गते प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोके।

लोकसेवा आयोगः पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच दिनमात्र

लोकसेवा आयोगका सबै पदाधिकारीको कार्य अवधि चैत १० गते सकिँदैछ। त्यसकारण चैत ११ बाट लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्ने आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले जानकारी दिए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्