नोभेम्बर १६ को बिहान चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ आफ्ना अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेनसँग भर्चुएल बैठकका लागि प्राविधिक कक्षको स्क्रिनअघि बस्दा वासिङ्टनमा साँझ परिसकेको थियो। साढे तीन घण्टा लामो बैठकपछि बाइडेन उठ्दा भने वासिङ्टनमा मध्यरात भइसकेको थियो।

डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि सीसँगको पहिलो भेटवार्ता भएकाले मात्र होइन,पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा दुई देशबीचको बढ्दो असमझदारी र तिक्तताका कारण पनि नोभेम्बर १६ को बैठकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अभिरुचिपूर्वक नियालिरहेको थियो।

सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनापछिको इतिहास मात्र फर्केर हेर्ने हो भने अमेरिकासँगको उसको सम्बन्ध ‘प्रेम र घृणा’ को देखिन्छ। झण्डै विपरीत ध्रुवका जस्ता देखिने दुई देशका राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक प्रतिस्पर्धाका कारण यिनीहरूबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध नियमित सिलसिला बन्दै आएको छ।

तर विश्व राजनीतिको आरोह/अवरोह र समग्र मानिस एवम् पृथ्वीको कल्याणका निम्ति दुई देशसँग भएका क्षमता मिलेर वा एकअर्काको परिपुरकका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सहकार्यात्मक सम्बन्ध पनि दुई देशबीच सम्बन्धको अर्को पाटो हो।

लामो समयदेखि आगो र पानीजस्तै सम्बन्धमा रहेका चीन र अमेरिकाबीच सन् १९७० को दशकमा भएको सम्बन्ध सुधार तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा दुवैका लागि आवश्यकता थियो।

एकातिर सोभियत सङ्घसँग शीतयुद्ध लड्दै गरेको अमेरिका र अर्कोतिर सोभियत संशोधनवादको मारमा परेको चीन दुवै मिलेर ‘साझा दुश्मन’ सिध्याउनुपर्ने तत्कालीन परिस्थितिले सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनलाई माओ त्से तुङ भेट्न पेकिङ पुग्नुपर्ने बनायो।

भियतनाममा सैनिक रूपमा नराम्ररी फसेका र आन्तरिक रूपमा पनि भियतनामबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न चर्को दबाब परेपछि सहायताका निम्ति निक्सन र किसिन्जर पेकिङ पुगेका थिए। पुस्तकका रासले भरिएको माओको कोठामा निक्सन र किसिन्जरले माओ र चाउ एनलाइलाई भेट्दै गर्दा उनीहरू लामो समयदेखि पानी बारबारको अवस्थामा रहेका देशका प्रमुखहरू हुन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो थियो।आफ्नो भ्रमणको लक्ष्यमा निक्सन सफल भए।

समयान्तरमा सोभियत सङ्घ दिनानुदिन कमजोर बन्दै गयो र बीस वर्षपछि त्यसको औपचारिक अन्त्य घोषणा भयो। भियतनाम युद्धबाट अमेरिका इज्जत जोगाएर फर्कियो।

अर्कोतिर माओ पनि निक्सनसँग हात मिलाउनुपछाडिका आफ्ना लक्ष्य हासिल गर्न सफल भए– सोभियत सङ्घबाट प्राविधिक सहयोग बन्द भएपछि पूर्वाधार निर्माणमा असहज अवस्थामा पुगेको चीन अमेरिकासँग भएको आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सफल भयो।

आफ्नो दैलोकै देशमा भइरहेको लडाइँ समाप्त गरेर चीनले आफ्नो सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थायित्व पनि प्रत्याभूत गर्‍यो तर त्यसको अर्थ न चीन न अमेरिका, दुवैले भविष्यमा उपरान्त कुनै पनि तिक्तता नआउने अपेक्षा गरेनन्। बरु आजपर्यन्त दुई देशबीच लगातार निकटता र तिक्तताको क्रम नियमित चलिरहेको छ।

विशेषतः नयाँ सहस्राब्दीको आरम्भयता चीनको आर्थिक विकास उकालो लाग्नु पश्चिमा देशहरू, विशेषतः अमेरिकाका निम्ति गहिरो चासोको विषय बन्यो। ऊ संसारलाई फेरि पनि बहुध्रुवीय बनाउने पक्षमा छैन। त्यसकारण चीनको आर्थिक,सैनिक, प्राविधिक लगायत बहुआयामिक विकास रोक्न उसले अनेक प्रयास जारी राखेको छ।

अमेरिकी व्यापारी र पुँजीपति वर्ग चीनको आर्थिक विकाससँगै विश्व बजारमा आफ्नो ठाउँ साँघुरिनेमा चिन्तित छन्। कुनै पनि देशको राजनीति अर्थतन्त्रको प्राधिकारसम्पन्न अभिव्यक्ति हुने गर्छ। अमेरिकी पुँजीपति वर्गको चीनलाई उठ्न नदिने मनसायलाई अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्वले अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।

बाराक ओबामाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो भाषणमा व्यक्त आगामी दिन पूर्वी एसियामा केन्द्रित गर्ने घोषणा चीनप्रतिको सङ्केत थियो। अनुदारपन्थी र अन्धराष्ट्रवादी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले त चीनसँग घोषितरूपमै व्यापार युद्ध छेड्यो।

चीनका विभिन्न वस्तुमाथि भन्सार लगाएर ट्रम्पले संरक्षणवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्‍यो। जसले दुई देशबीच एकअर्काको उत्पादनमाथि भन्सार लगाउने र बढाउने क्रम चल्यो। चीनमाथि कपीराइट उल्लंघन गरेको भन्दै प्राविधिक उत्पादनमा समेत उनले नयाँ द्वन्द्व उछाले।

चिनियाँ टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी हुवावेसँगको तिक्तता सो कम्पनीका अधिकारीहरूलाई थुन्ने अवस्थासम्म पुग्यो। तर, व्यापार युद्धले खासमा न चीनको भलो गर्‍यो न अमेरिकाकै। बरु संसारका प्रमुख दुई आर्थिक शक्तिबीचको तितो सम्बन्धले विश्व अर्थतन्त्रसामु असहजता मात्र थपिएन, बरु महामारी र जलवायु परिवर्तन जस्ता चुनौती सामना गर्न समन्वयको अभाव देखियो।

त्यसकारण ट्रम्पको पालामा चीन र अमेरिकाबीच सम्बन्ध ‘मिसट्र्याक्ड’ (गलत बाटोमा हिँडेको) थियो। त्यसो त ट्रम्पको पालामा चीनसँगको सम्बन्धमा मात्र नभई अमेरिकाका पुराना मित्र देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको थियो। युनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाप्रति ट्रम्पको रुखो व्यवहार कोभिड–१९ को महामारीको समयमा ती निकायले अपेक्षित भूमिका खेल्न तगारो बनेको थियो।

बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले युरोपको पहिलो भ्रमणको क्रममा ‘वि आर ब्याक’ भनेर ट्रम्पकालीन गल्तीहरू सच्याउने सङ्केत गरेका थिए। उनले यसबीच गरेका दुईवटा युरोप भ्रमणको क्रममा आफ्नो पुराना युरोपेली मित्रहरूसँग सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्न खोजेका छन्।

‘अकुस’ गठबन्धनको स्थापनापछि तिक्त बनेको फ्रान्ससँगको सम्बन्ध पनि बाइडेनले हालै जी २० सम्मेलन र कोप २६ जलवायु सम्मेलनका क्रममा सुधार्ने प्रयास गरे। यही क्रममा संसारकै प्रमुख आर्थिक शक्तिको रूपमा अघि बढिरहेको र विशेषतः कोभिड–१९ महामारीको शानदार व्यवस्थापनपछि आफ्ना घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको चीनसँग पनि बाइडेनले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न खोजिरहेका छन्। नोभेम्बर १६ को बैठक त्यसैको सिलसिला हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भेटवार्तामा दुई नेताको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ ले मूलभूत सकारात्मक सङ्केत दिएको छ। सीले मन्तव्यको सुरुमै बाइडेनलाई ‘निकै पुराना मित्र’ भन्ने सम्बोधन गरेर सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा अघि बढाउने चाहना व्यक्त गरे। दुवै नेताका अभिव्यक्तिमा आपसी मतान्तर प्रष्ट देखिन्थ्यो। तर मतान्तरबीच पनि आपसमा सम्मान र एकअर्काका मतप्रति सम्मान गर्दै मिलनविन्दु खोज्ने क्रममा सहमति देखियो।

पूर्वी एसिया र प्रशान्त मामिलाका लागि अमेरिकाका पूर्वसहायक विदेश सचिव डानिएल रसेलले बैठकले दुई देशबीचको तरल सम्बन्धमा स्थायित्व ल्याउन मद्दत गर्ने, दुई देशबीचको समस्या समाधान गर्न अथवा कम्तीमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने आकारमा ल्याउन टेवा पुर्‍याउने बताएका छन्।

दुई नेता बीचको बैठकले दुई देशबीचको घर्षण पूर्णतः समाप्त गर्ने होइन, बरु त्यसलाई क्षति नपुग्ने अवस्थामा सीमित राख्नेमा विश्लेषक सहमत छन्।  इस्लामावादको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्येता हम्जा रिफत हुसेनले वार्तामा चीन र अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट व्यक्त कुरा व्यवहारमा उतार्न इमान्दारी नदेखाए अवस्था थप बिग्रने प्रतिक्रिया दिए। अमेरिका–चीन व्यापार परिषद्का सभापति क्राग एलेनले सी–बाइडेन वार्ताले रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्ने र त्यो आजको परिस्थितिमा निकै महत्वपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए।

सी र बाइडेनको वार्तालाई अति आशावादी कोणबाट कसैले पनि विश्लेषण गर्न चाहेका छैनन्।  बरु यस्ता भेटवार्ता दुई देशबीचको सम्बन्धका नियमित आयाम हुन्।  सम्बन्धको इन्जिन चालु राख्न यस्ता बैठकले भूमिका खेल्ने गर्छन्। तर इतिहासमा यस्ता केही बैठक हुन्छन् जसले बन्द भइसकेको वा धीमा गतिमा अघि बढिरहेको सम्बन्धको इन्जिनलाई पुनः गतिशील र तेज गतिमा दौडाउन अहम् भूमिका खेल्छन्।

माओ र निक्सनबीचको भेट त्यस्तै वार्ता थियो।  नोभेम्बर १६ को सी र बाइडेनबीचको वार्ता पनि ट्रम्पकालीन गल्तीका कारण अविश्वास र संशयमा परिणत भइसकेको सम्बन्धलाई अझ विश्वासको जगमा उभ्याउने अपेक्षा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको धारिलो तरबारमाथिको यात्रामा कुनै पनि बेला तिक्तताको रगत बग्न सक्ने सम्भावना भने नकार्न मिल्दैन। यसरी भनौँ, अहिले चीन र अमेरिकाबीच सम्बन्ध ‘घृणा’ को चरणबाट ‘प्रेम’ को चरणमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ। अध्येता हुसेनको शब्दमा यो लभमा रूपान्तरण हुने/नहुने विशेषतः अमेरिकाको इमान्दारीमा निर्भर रहनेछ।

बाइडेन र सी बीच (भर्चुएल माध्यमबाट) पहिलो भेट हुन पाँच दिनअघि मात्र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको बिस्तारित बैठकले पार्टीको एक सय वर्षका उपलब्धि र अनुभवको समीक्षा गरेको थियो। यो वर्ष स्थापनाको एक सय वर्ष मनाउँदै गरेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो इतिहास समीक्षा गर्ने क्रममा पार्टीले आजसम्म अंगीकार गरेका विभिन्न नीति र कार्यक्रमलाई चरणबद्ध सबिस्तार मूल्याङ्कन गरेको थियो।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास समीक्षाको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा अमेरिकासँगको उसको सम्बन्ध पनि हो। इतिहासको समीक्षा गर्नु भविष्यका लागि बाटो खन्नु पनि हो। उसको विस्तारित बैठकमा गरिएको समीक्षाको परावर्तन नोभेम्बर १६ को बैठकमा प्रष्ट देखिन्थ्यो।

विस्तारित बैठकमा पारित वक्तव्यअनुसार चीन अमेरिकासँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहन्छ। तर त्यो सम्बन्ध आपसमा सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व,अहस्तक्षेप र दुवैको जीत हुने सहकार्यमा आधारित हुनुपर्नेछ।

जीवनका केही वसन्त अमेरिकामा बिताएका सिलाई अमेरिका के हो, कस्तो देश हो राम्ररी थाहा छ। चिनियाँ नेतृत्वलाई अमेरिकाको महत्व पनि थाहा छ।  त्यसकारण अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्दा हुने क्षतिबारे उसलाई बोध छ तर त्यसको अर्थ ऊ फेरि पनि पराधीनता र लघुताभाष बोकेर सम्बन्ध जोड्ने पक्षमा देखिँदैन।

बरु सभ्यताको लामो इतिहास बोकेको सार्वभौम देशका स्वाभिमानी नागरिकका रूपमा चीनले अमेरिकालगायत देशसँग सम्बन्ध बिस्तार चाहेको चिकपाको बिस्तारित बैठकका दस्तावेजमा देखिन्छ। चीनको यो भावनालाई अमेरिकाले बुझ्न जरुरी छ।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७८ ०३:२६ मंगलबार