करिब दुई दशकदेखि विवादमा रहेको यो जग्गा सरकारी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरे पनि व्यक्तिमा नाममा ल्याउन अहिले फेरि चलखेल सुरु भएको हो। अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो जग्गालाई ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ।
प्रणालीमा समस्या आएर डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्थासमेत आएको थियो। तर यो समस्या समाधान भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई चलखेल गर्न बाटो खुलेको छ।
योगश भट्टराई पर्यटनमन्त्री मन्त्री नियुक्त भएर विदेशी राजदूतसँग भेटेपछि उनीहरूकै स्वार्थमा यो विषय उठ्दै आएको छ ।
सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डलाई फर्जी एचआइभी संक्रमित देखाएर २३ करोड घोटाला गरेको सरकारी अधिकारीको आशंका ।
बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक प्रकाश कार्की र कानुन व्यवसायी हिमालयबिक्रम बिष्टलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरको टोलीले ५० हजार रूपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ ग-यो।
एक युवतीलाई प्रलोभन र गलत आश्वासनमा पारेर जवरजस्ती करणी गरेको र ती युवतीलाई बिष खुवाएर आत्महत्या गर्ने अवस्था सम्म पुगाएको जघन्य अपराधको मुद्धा मिलाई दिने भन्दै कानुन व्यवसायीको फर्ममा अभियुक्तबाट ५० हजार घुस लिने क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुद्धा फाँटका प्रहरी निरीक्षक र कानुन व्यवसायी रंगेहात पक्राउ परेका हुन्।
राजा महेन्द्रले त्यो पत्र जरुरै पनि सुरक्षित राखेका छन्। इमान्दारीसाथ देशको माटोको रक्षाका लागि पेश गर्नुप-यो।
सरकारका दर्जन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि (आइटी) सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न हुने दुई जना व्यक्ति छन् –बिकल पौडेल र सुनिल पौडेल। बिकल हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् भने सुनिल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र आफूविरुद्ध अनेकखाले षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। मुलुकभित्रैबाट सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको उनको दाबी छ।
तत्कालीन दरबारले गोकर्ण रिसोर्टसहितको दुई हजार सय सय ९२ रोपनी जग्गा यतीको भगिनी कम्पनी एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाललाई २०५३ साउन ३१ देखि २०८२ साउनसम्म ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको देखिन्छ। उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने उल्लेख छ।
असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो।
स्थाई शिक्षक नियुक्ति प्रकृयामा आर्थिक चलखेल नहोस भनेर जिल्लामा रहेका शिक्षक संगठनहरुले ५ बुदें माग सहित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। एकिकृत नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र नेपाल शिक्षक संघले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख सिंहराज डाँगीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले गुठीको जग्गामाथि धेरै चलखेल भएको बताएकी छिन्।
एक दशकदेखि अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा कर्मचारीलाई बोनस रकम बाँडन नपाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले अहिले मन्त्री फेरिएसँगै फेरि सोही प्रयोजनका लागि चलखेल सुरु गरेको छ। योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएलगत्तै कर्मचारीलाई एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बोनस वितरण गर्न चलखेल सुरु भएको हो। आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ देखि नाफामा गएको प्राधिकरणले बोनस वितरणका लागि एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
संविधान र कानुनी रुपमा पनि विना प्रतिस्पर्धा अघि बढाउन नमिल्ने ती आयोजना अघि बढाएबाट स्पष्ट हुन्छ कि यसमा सरकारले धेरै ठूलो भ्रष्टाचार गरेको छ।’देउवाले भने।
