काठमाडौं - गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा लिज अवधि सकिनुअगावै म्याद थप्न चलखेल सुरु भएको पाइएको छ। काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको र यती होल्डिङ्स प्रालिले प्रयोग गरिरहेको दुई हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गा लिज अवधि सकिन करिब ६ वर्ष बाँकी छँदै म्याद थप गर्न लागिएको खुल्न आएको हो। स्रोतका अनुसार लिज अविधि थपका लागि सरकारकै उच्च निकायको चासो र चाहना रहेको हो ।

पाथीभरा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको परिवारको स्वामित्वमा रहेको यती होल्डिङ्सलाई लिज अवधि थप्न सञ्चालक समितिको बैठक बस्न लागेको स्रोतको भनाइ छ। नेपाल ट्रस्टका संरक्षकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चालक समिति अध्यक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका छन्। नेपाल ट्रस्ट गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप्न नेपाल ट्रस्टको तर्फबाट सम्झौतापत्रको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढ्ने स्रोतले बतायो।

‘चाँडै सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै छ। यतीलाई लिज अवधि थप्ने उद्देश्यले नै सञ्चालक समितिको बैठक बस्न लागेका हुनाले समितिले निर्णय गरेपछि लिज अवधि थप्छौं,’ स्रोतले भन्यो। नेपाल ट्रस्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुर भने यस विषयमा बोल्न उपयुक्त नभएको बताए। ‘राजा–महाराजाको पालामा भएको सम्झौता हो,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘यो विषयमा मैले बोल्ने कुरा छैन।’

तत्कालीन दरबारले गोकर्ण रिसोर्टसहितको दुई हजार सय सय ९२ रोपनी जग्गा यतीको भगिनी कम्पनी एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाललाई २०५३ साउन ३१ देखि २०८२ साउनसम्म ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको देखिन्छ। उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने उल्लेख छ।

नागरिकलाई प्राप्त कागजातअनुसार तत्कालीन दरबारले गोकर्ण रिसोर्टसहितको दुई हजार सय सय ९२ रोपनी जग्गा यतीको भगिनी कम्पनी एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाललाई २०५३ साउन ३१ देखि २०८२ साउनसम्म ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको देखिन्छ। उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर सम्झौताबमोजिमको लिज अवधि करिब ६ वर्ष बाँकी रहँदै नवीकरण गर्न चलखेल सुरु भएको हो ।

यतीले गल्फ कोर्टसहित सञ्चालनमा रहेको नेपालको चर्चित पाँचतारे गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गाबाट प्रतिरोपनी मासिक साढे सात सय रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको छ। अर्थात्, यो हिसाबले उक्त रिसोर्टबाट सरकारले वार्षिक दुई करोड ६६ लाख आर्जन गर्ने गरेको छ। यतीले त्यसबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीको हिसाबमा यो रकम ५ प्रतिशत पनि नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारकै उच्च अधिकारीहरू ट्रस्टले यती होल्डिङ्सलाई कौडीको भाउमा गोकर्णको जग्गा लिजमा दिएको आरोप लगाउँछन्। ३० वर्षका लागि दरबारले उक्त रिसोर्ट सञ्चालनको जिम्मा शेर्पालाई दिएको थियो। दरबार हत्याकाण्डपछि उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको हो। नेपाल ट्रस्टले भने आफ्नो नाममा आएपछि व्यावसायिक प्रयोजनकका लागि प्रयोग गर्न यतीबाट तत्काल खोस्नुपर्नेमा उसैको प्रभावमा परेर म्याद थप गर्न तम्सिएको देखिन्छ ।

लिज अवधि बढाउन ऐन संशोधन

सरकारले आङछिरिङको स्वामित्वमा रहेको यती होल्डिङ्स प्रालिलाई लिज अवधि थप्न नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गरेको तथ्य फेला परेको छ। नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ दफा ५ (१) मा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुनेगरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने उल्लेख छ। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न तथा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न मात्र उक्त जग्गा प्रयोग गर्न सकिने उक्त ऐनको दफा (५) मा व्यवस्था छ।

यही प्रावधानबमोजिम गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यती होल्डिङ्सबाट खोस्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै स्वार्थमा कानुन संशोधन गरी राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा ट्रस्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान थप गरेर लिज अवधि थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतको भनाइ छ।

तत्कालीन समयमा यती होल्डिङ्ससँग भएको सम्झौतामा लिज अवधि समाप्त नभई म्याद थप्न नपाइने सर्त रहेकामा त्यसलाई निष्क्रिय पार्न दफा ५ (३) (ख) मा अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहितको विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहे र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भए त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावैसमेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान घुसाएर व्यापारिक स्वार्थअनुकूल कानुन बनाएको पाइएको हो।

त्यसलाई अझ सहज पार्न नेपाल ट्रस्ट नियमावली, २०६५ लाई संशोधन गर्दै नियम ३ मा लिजको अवधि समाप्त हुनुअगावै अवधि थप गर्न चाहने पक्षले अवधि थप गर्नुपर्ने कारण खुलाएर ट्रस्टमा निवेदन दिन सक्ने र ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप्न गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

सञ्चालक समितिबाट सचिवहरू हटाइए
ऐनको मौजुदा व्यवस्थामा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन, संरक्षण गरी ट्रस्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा ट्रस्ट सञ्चालक समिति रहने उल्लेख थियो। ऐनको दफा ७ अनुसार समितिमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव उपाध्यक्ष रहनेगरी सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव थिए। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव र नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका दुई महिलासहित चारजना सदस्य रहने र नेपाल ट्रस्टको कार्यकारी सचिव समितिको सदस्य–सचिव रहने प्रावधान थियो ।

प्रधानन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यती होल्डिङ्सलाई लिज अवधि थप्न भनी समितिलाई निरन्तर अनुचित दबाब दिन थालेपछि समितिमा रहेका सचिवहरूले सल्लाहमा नै आलोपालो बैठक छल्न थालेको स्रोतको भनाइ छ। यसरी आलोपालो बैठकमा अनुपस्थिति जनाएर बहुमत नपुगी निर्णय हुने परिस्थति नबनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा ट्रस्टको कानुन नै संशोधन गरेर सञ्चालक समितिमा विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवहरू हटाइएको एक सचिवले बताए। सचिवहरूले ट्रस्टको जग्गा पर्यटकीय र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन नमिल्ने र सम्झौतामा अवधि समाप्त नभई म्याद थप्न नहुने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा समितिमा सचिव रहने प्रावधान हटाएर आफूले तोकेको मन्त्री र सदस्य नियुक्त गर्न सक्नेगरी कानुन संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ।

मुख्यसचिव र सचिवलाई सञ्चालक समितिबाट हटाएर सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिव, ट्रस्टको कार्यकारी सचिव नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका एक महिलासहित तीनजना सदस्य र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव सदस्य रहने प्रावधान राखिएको हो। ऐनको संशोधित प्रावधानमा ट्रस्टका सहसचिव समितिको सदस्य–सचिव रहने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समितिको अध्यक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोकेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि पौडेल, नेपाल ट्रस्टका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर सदस्य छन्। त्यस्तै प्रवीणराज दाहाल, योङजोम शेर्पा, सीताराम सापकोटालाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीनिकट अधिकारीहरू बताउँछन्। राजेश्वर ज्ञावली समितिको सदस्य–सचिव छन्।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ००:४९ बिहीबार